राज्यात कृषी विकासासाठी १७७५ कोटींच्या आराखड्याला केंद्राची मंजुरी राज्यातील विविध कृषी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १७७५ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण ...
कृषी अवजारांवरील जीएसटी रद्द होण्याची शक्यता: शेतकऱ्यांना दिलासा? केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला स...
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: राज्य सरकारकडून २५५५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर शेतकरी बांधवांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! राज्य सरकारने अखेर शेतकऱ्यांसाठी २५५५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर केली आहे. या ...
कांदा निर्यात शुल्क हटवले: शेतकऱ्यांना दिलासा की बाजारातील नवे गणित? भारताच्या कृषी क्षेत्रात कांद्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याला मोठी मागणी आहे. मात्र, म...
पीएम धनधान्य योजना: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढीचा नवा संकल्प देशातील कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम धनधा...
जिवंत सातबारा मोहीम आणि वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन रूपांतरण: शेतकऱ्यांसाठी मोठा बदल! महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आणि ‘वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन रूपांतरण’ यासार...
भारतीय कृषी शिक्षण: हरितक्रांतीच्या विचारसरणीत अडकलेले? भारतीय कृषी शिक्षण आजही हरितक्रांतीच्या जुनाट चौकटीत अडकले आहे. देशातील कृषी क्षेत्राला नव्या काळाच्या गरजेनुसार विकसित करण्याची अत्यंत आवश्यकता...
सोयाबीन शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही; उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोयाबीन खरेदी मुदतवाढीबाबत संभ्रम असतानाच, अजित पवार यांनी “शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही” अशी ठाम ग्वाही दिली आहे. राज्य...
अर्थसंकल्प २०२५: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ६ घोषणा अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ६ घोषणा: पीएम कृषी धनधान्य योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बिहारमध्ये मखाना बोर्डची स्थापना, कडधान्य उत...
ई-श्रम योजना: असंघटित कामगारांसाठी फायदे आणि नोंदणी प्रक्रिया केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी ई-श्रम पोर्टल (ई-श्रम योजना ) सुरू केले. या उपक्रमाचा उद्देश ...