Caste Validity Certificate Maharashtra

महाराष्ट्र राज्य जात वैधता प्रमाणपत्र: सर्वंकष संशोधन अहवाल, नियामक चौकट आणि प्रक्रियात्मक विश्लेषण (२०२६)

Caste Validity Certificate Maharashtra :जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity) कसे काढावे? बार्टी (CCVIS) आणि महाऑनलाईन अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे (Form 15A, Form 3), आणि स्टेटस चेक करण्याची पद्धत मराठीत जाणून घ्या.

१. प्रस्तावना: जात पडताळणीची आवश्यकता आणि पार्श्वभूमी

१.१ सामाजिक न्यायाची संकल्पना आणि आरक्षणाचे महत्त्व

भारतीय संविधानाने ऐतिहासिकदृष्ट्या मागासलेल्या आणि शोषित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारले आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) अशा विविध सामाजिक गटांसाठी शिक्षण, शासकीय नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत. मात्र, या सवलतींचा लाभ केवळ खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा, यासाठी एक सक्षम गाळणी यंत्रणा असणे आवश्यक होते. या गरजेतूनच ‘जात पडताळणी’ (Caste Scrutiny) या प्रक्रियेचा जन्म झाला.

जात प्रमाणपत्र हे केवळ सक्षम प्राधिकाऱ्याने (उपविभागीय अधिकारी/उपजिल्हाधिकारी) दिलेला एक दावा आहे. जोपर्यंत राज्य शासनाने नियुक्त केलेली ‘जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती’ (Caste Scrutiny Committee) या दाव्याची सत्यता तपासून त्यावर वैधतेचा शिक्कामोर्तब करत नाही, तोपर्यंत त्या प्रमाणपत्राला कायदेशीर पूर्णत्व येत नाही. बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे बोगस व्यक्तींनी आरक्षणाचा लाभ लाटल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर, शासनाने २००० साली कठोर कायदा करून ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कडक केली.

१.२ संस्थात्मक रचना: बार्टी (BARTI) आणि टीआरती (TRTI)

महाराष्ट्रात जात पडताळणीची प्रक्रिया प्रामुख्याने दोन वेगवेगळ्या संस्थांच्या नियंत्रणाखाली चालते. अर्जदाराने आपली जात कोणत्या प्रवर्गात येते हे ओळखून संबंधित संस्थेकडे अर्ज करणे अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा अर्ज सुरुवातीलाच बाद होऊ शकतो.

विश्लेषण: या द्वस्तरीय रचनेमुळे कामाची विभागणी झाली आहे. ‘बार्टी’ ही संस्था प्रामुख्याने शहरी आणि ग्रामीण भागातील बहुसंख्य मागासवर्गांचे (OBC/SC) काम पाहते, तर ‘TRTI’ ही केवळ आदिवासी जमातींच्या अत्यंत संवेदनशील आणि क्लिष्ट पडताळणीवर लक्ष केंद्रित करते. आदिवासी जमातींमध्ये ‘बोगस आदिवासीं’चा प्रश्न गंभीर असल्याने त्यांची पडताळणी प्रक्रिया अधिक सखोल आणि वेगळी असते.

२. कायदेशीर चौकट आणि अधिनियम २०००

जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया ही केवळ प्रशासकीय नसून तिला एक मजबूत कायदेशीर अधिष्ठान आहे. या प्रक्रियेतील प्रत्येक पाऊल कायद्याच्या कलमांनुसार उचलले जाते.

२.१ अधिनियम २००० चे महत्त्व

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० हा कायदा २३ मे २००१ पासून अंमलात आला. या कायद्याने जात पडताळणीला कायदेशीर बंधन दिले आहे.

या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

• कलम ६: शासनाला जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचे अधिकार देते.
• कलम १०: जर एखाद्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र समितीने अवैध ठरवले, तर त्या व्यक्तीला आरक्षणाद्वारे मिळालेले सर्व लाभ (उदा. वैद्यकीय प्रवेश, नोकरी, निवडणूक पद) तात्काळ काढून घेतले जातात.
• कलम ११ (गुन्हे आणि शिक्षा): हा कायद्याचा सर्वात कडक भाग आहे. खोटे जात प्रमाणपत्र मिळवणे किंवा त्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करणे हा दखलपात्र (Cognizable) आणि अजामीनपात्र (Non-bailable) गुन्हा आहे. यासाठी दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि २०,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

२.२ नियम २०१२ आणि कार्यपद्धती

अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने जात प्रमाणपत्र नियम, २०१२ तयार केले. हे नियम पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीचे मार्गदर्शन करतात.

यात खालील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत:

• सक्षम प्राधिकारी: जात प्रमाणपत्र कोण देऊ शकते (SDO/Deputy Collector).
• पडताळणी समितीचे अधिकार: समितीला दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार असतात. ते साक्षीदारांना समन्स बजावू शकतात, कागदपत्रे मागवू शकतात आणि पुराव्यांची शहानिशा करू शकतात.
• दक्षता पथक (Vigilance Cell): समितीच्या मदतीसाठी पोलीस उपअधीक्षक किंवा पोलीस निरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली एक दक्षता पथक असते, जे अर्जदाराच्या घरी जाऊन स्थानिक चौकशी करते.

२.३ बोगस प्रमाणपत्रांवर अंकुश

भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ४६३ नुसार खोटी कागदपत्रे तयार करणे हा फसवणुकीचा गुन्हा मानला जातो. जात पडताळणीच्या संदर्भात, जर एखाद्या अर्जदाराने आपल्या वंशावळीत बदल केला, शाळेच्या दाखल्यात खाडाखोड केली किंवा बनावट महसुली पुरावे सादर केले, तर त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जातो. अलीकडच्या काळात बार्टी आणि टीआरती या दोन्ही संस्थांनी अशा प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका घेतली आहे.

शासकीय नोकरी, शिक्षण आणि विविध सवलती मिळवताना जात प्रमाणपत्रासोबतच इतर महत्त्वाची प्रमाणपत्रेही आवश्यक असतात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासनाने EWS Certificate लागू केले आहे. जर तुम्ही खुल्या प्रवर्गातून असाल आणि उत्पन्न मर्यादेत येत असाल, तर EWS Certificate कसे काढावे, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया सविस्तर जाणून घ्या. लिंक – https://www.mahitiinmarathi.in/ews-certificate-maharashtra-apply-online/

३. मानक दिनांक (Deemed Date) आणि त्याचे महत्त्व

जात पडताळणी प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि अनेकदा गोंधळ निर्माण करणारा घटक म्हणजे ‘मानक दिनांक’ (Deemed Date). अर्जदाराने हे सिद्ध करणे आवश्यक असते की त्यांचे पूर्वज (वडील, आजोबा, पणजोबा) ‘मानक दिनांकाच्या’ पूर्वीपासून महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी वास्तव्य करत होते आणि ती जात धारण करत होते.

३.१ प्रवर्गनिहाय मानक दिनांक

३.२ मानक दिनांकाचे विश्लेषण

या दिनांकांचा अर्थ असा की, जर एखादा अर्जदार ‘महार’ (SC) जातीचा दावा करत असेल, तर त्याच्याकडे १० ऑगस्ट १९५० पूर्वीचा असा पुरावा असावा ज्यामध्ये त्याच्या वडिलांचा, आजोबांचा किंवा पणजोबांचा उल्लेख ‘महार’ असा केलेला आहे आणि ते महाराष्ट्राचे रहिवासी होते.

• स्थलांतरित (Migrants): जर एखादे कुटुंब १९५० (SC साठी) किंवा १९६७ (OBC साठी) नंतर महाराष्ट्रात इतर राज्यातून (उदा. कर्नाटक, मध्य प्रदेश) स्थलांतरित झाले असेल, तर त्यांना महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यांना त्यांच्या मूळ राज्यातूनच लाभ घ्यावा लागतो.
• महत्त्व: हा नियम सुनिश्चित करतो की, केवळ महाराष्ट्रातील मूळ रहिवाशांनाच (Original Inhabitants) राज्याच्या आरक्षणाचा फायदा मिळावा.

४. आवश्यक कागदपत्रे: सविस्तर मार्गदर्शिका

जात पडताळणीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे हे एक मोठे आव्हान असते. कागदपत्रांचे वर्गीकरण ‘प्राथमिक’ आणि ‘दुय्यम’ पुराव्यांमध्ये केले जाते. खालील यादी ‘बार्टी’ आणि ‘टीआरती’ या दोन्हीसाठी मार्गदर्शक आहे.

४.१ प्राथमिक आणि अनिवार्य कागदपत्रे (Primary Documents)

ही कागदपत्रे प्रत्येक अर्जदारासाठी अनिवार्य आहेत आणि ती ‘CCVIS’ किंवा ‘e-Tribe’ पोर्टलवर अपलोड करावी लागतात.

1. मूळ जात प्रमाणपत्र (Original Caste Certificate): सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले आणि बारकोड/डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र.
2. फॉर्म ३ (प्रतिज्ञापत्र): हे वंशावळ आणि माहितीच्या सत्यतेचे प्रतिज्ञापत्र आहे. यात अर्जदाराने आपल्या कुटुंबाची सविस्तर माहिती देणे अपेक्षित आहे.
3. फॉर्म १७ (प्रतिज्ञापत्र): नियम १४ नुसार, कागदपत्रांच्या यादीसह हे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. यामध्ये ‘मी सादर केलेली कागदपत्रे खरी आहेत’ अशी हमी असते.
4. अर्ज (Form 16/18/20/22): ज्या कारणासाठी वैधता हवी आहे, त्यानुसार विहित नमुन्यातील अर्ज.

• शिक्षण: फॉर्म १६
• नोकरी: फॉर्म १८
• निवडणूक: फॉर्म २०.

४.२ पुराव्याची कागदपत्रे (Evidentiary Documents)

ही कागदपत्रे मानक दिनांकापूर्वीचा जातीचा आणि रहिवासाचा दावा सिद्ध करण्यासाठी वापरली जातात.

1. शाळा सोडल्याचे दाखले (School Leaving Certificates – LC):

• अर्जदाराचा स्वतःचा दाखला.
• वडिलांचा दाखला (सर्वात महत्त्वाचा).
• आजोबांचा दाखला (जर वडील अशिक्षित असतील किंवा त्यांचा जन्म मानक दिनांकापूर्वी झाला नसेल).
• काका/आत्या यांचा दाखला (पितृसत्ताक संबंध सिद्ध करण्यासाठी).

1. शालेय जनरल रजिस्टर उतारा (General Register Extract):

• केवळ एल.सी. (LC) पुरेसा नसतो. अनेकदा शाळांमधून ‘जनरल रजिस्टर’चा (GR Book) उतारा मागितला जातो. यात विद्यार्थ्याची जात, जन्मदिनांक आणि जन्माचे ठिकाण नोंदवलेले असते. जुन्या काळातील (१९५० पूर्वीचे) जी.आर. उतारे अत्यंत विश्वसनीय मानले जातात.

1. महसुली पुरावे (Revenue Records):

• गाव नमुना १४ (जन्म-मृत्यू नोंदवही): जर कुटुंबात कोणीही शाळेत गेले नसेल, तर गावातील कोतवाल बुकाची किंवा नमुना १४ ची प्रत हा सर्वात भक्कम पुरावा मानला जातो. यात ‘जातीचा’ स्पष्ट उल्लेख असतो.
• ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा: हे जमिनीच्या मालकीचे पुरावे आहेत. यात अनेकदा जुन्या नोंदींमध्ये (फेरफार नोंदवही) जातीचा उल्लेख किंवा आडनावावरून जातीचा बोध होतो.

1. रक्तसंबंधातील नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र:

• जर अर्जदाराच्या वडिलांकडील (Paternal Side) कोणत्याही रक्तसंबंधातील नातेवाईकाने (वडील, भाऊ, सख्खे काका, चुलत भाऊ) यापूर्वीच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर ते सादर करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. समिती अशा प्रकरणांमध्ये पुन्हा सखोल चौकशी न करता वैधता प्रमाणपत्र देऊ शकते. यासाठी त्या नातेवाईकाशी असलेले नाते सिद्ध करणारे प्रतिज्ञापत्र आणि वंशावळ द्यावी लागते.

1. नोकरीचे रेकॉर्ड (Service Book):

• जर वडील किंवा आजोबा शासकीय/निमशासकीय नोकरीत असतील, तर त्यांच्या सेवा पुस्तिकेच्या (Service Book) पहिल्या पानाचा साक्षांकित उतारा, ज्यावर जात आणि ‘जात पडताळणी झाल्याचा’ शेरा असतो, तो ग्राह्य धरला जातो.

४.३ विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कागदपत्रे (Education Specific)

विद्यार्थ्यांना (विशेषतः ११वी, १२वी विज्ञान आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम) वरील कागदपत्रांशिवाय काही अतिरिक्त कागदपत्रे द्यावी लागतात:

• फॉर्म १५-अ (Form 15A): हे महाविद्यालयाच्या किंवा शाळेच्या प्राचार्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र असते. यात विद्यार्थ्याचे नाव, जनरल रजिस्टर क्रमांक आणि शाळेच्या रेकॉर्डवर असलेली जात नमूद केलेली असते. हे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
• बोनाफाईड प्रमाणपत्र (Bonafide Certificate): सध्या शिकत असलेल्या संस्थेचे.

५. अर्ज प्रक्रिया: चरण-दर-चरण मार्गदर्शक (Step-by-Step Application Process)

डिजिटल इंडिया मोहिमे अंतर्गत, महाराष्ट्रातील जात पडताळणी प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन झाली आहे. ‘बार्टी’साठी CCVIS आणि ‘ ‘TRTI”साठी e-Tribe या प्रणाली वापरल्या जातात.

५.१ CCVIS (बार्टी) वरील अर्ज प्रक्रिया

१: नोंदणी (Registration)

1. अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: https://bartievalidity.maharashtra.gov.in/.
2. “New User? Register Here” वर क्लिक करा.
3. आपले नाव, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी अचूक भरा.
4. मोबाईलवर आलेला OTP आणि ईमेलवर आलेली पडताळणी लिंक (Verification Link) व्हेरिफाय करा. हे खाते सक्रिय करण्यासाठी आवश्यक आहे.

२: लॉग-इन आणि प्रोफाइल निर्मिती

1. वापरकर्ता नाव (Username) आणि पासवर्ड वापरून लॉग-इन करा.
2. “Applicant Profile” मध्ये आपली वैयक्तिक माहिती, पत्ता आणि संपर्क तपशील भरा.
3. आपल्याकडे असलेल्या ‘जात प्रमाणपत्राचा’ क्रमांक, दिनांक आणि देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे पद (उदा. SDO) याची नोंद करा.

३: अर्जाचा प्रकार निवडणे (Category Selection)

आपल्या गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडा:

• Education (शिक्षण): व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी.
• Service (सेवा): शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी.
• Election (निवडणूक): निवडणूक उमेदवारांसाठी.
• Other (इतर): इतर कारणांसाठी (उदा. पेट्रोल पंप वाटप, MHADA लॉटरी इ.).

४: माहिती भरणे आणि वंशावळ (Genealogy)

• कुटुंबातील सदस्यांची नावे, नाते, वय, शिक्षण आणि व्यवसाय यांची माहिती भरा.
• वंशावळ (Family Tree) तयार करताना अत्यंत काळजी घ्या. यात पणजोबांपासून ते अर्जदारापर्यंत सर्वांचा उल्लेख असावा. नावात तफावत असल्यास (उदा. ‘मारुती’ आणि ‘मारोती’), त्याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र जोडावे लागते.
• कुटुंबाचे स्थलांतर झाले असल्यास, ‘Migration Details’ मध्ये वर्ष आणि कारण (उदा. शिक्षण, नोकरी) नमूद करावे.

५: कागदपत्रे अपलोड करणे

• सर्व मूळ कागदपत्रे स्कॅन करून PDF स्वरूपात (कमाल मर्यादा २ MB) अपलोड करा.
• फोटो आणि स्वाक्षरी JPG फॉरमॅटमध्ये असावी.
• फॉर्म ३, फॉर्म १७ आणि फॉर्म १५-अ (विद्यार्थ्यांसाठी) हे अनिवार्य आहेत.

चरण ६: अंतिम सबमिशन आणि प्रिंट

• अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी ‘Preview’ पाहा. एकदा सबमिट केलेला अर्ज बदलता येत नाही.
• अर्जाची प्रिंट काढा. या प्रिंटसोबत सर्व मूळ कागदपत्रे आणि साक्षांकित प्रतींचा एक संच जोडून तो आपल्या जिल्ह्याच्या ‘जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती’ कार्यालयात जमा करावा लागतो. केवळ ऑनलाईन अर्ज करून चालत नाही, भौतिक प्रत (Hard Copy) जमा करणे अनिवार्य आहे.

अनेक उमेदवार SSC CGL सारख्या केंद्र सरकारी परीक्षांची तयारी करत असतात. अशा वेळी जात प्रमाणपत्र आणि Caste Validity Certificate वेळेत उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक असते. जर तुम्ही SSC CGL परीक्षेची तयारी करत असाल, तर अभ्यासक्रम, तयारी रणनीती, टाइम टेबल आणि टिप्स जाणून घेण्यासाठी खालील मार्गदर्शक उपयुक्त ठरेल. लिंक – https://www.mahitiinmarathi.in/ssc-cgl-2026-preparation-in-marathi/

६. लाभार्थी गटानुसार विशेष तरतुदी

प्रत्येक लाभार्थी गटासाठी नियम आणि मुदती वेगवेगळ्या आहेत.

६.१ विद्यार्थी (Education Category)

• प्रवेशासाठी महत्त्व: वैद्यकीय (NEET), अभियांत्रिकी (JEE/MHT-CET), फार्मसी आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत ‘कॅप राउंड’ (CAP Round) च्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.
• सवलत: अनेकदा प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, विद्यार्थी ‘अर्जाची पावती’ (Receipt) सादर करून तात्पुरता प्रवेश घेऊ शकतात. मात्र, त्यानंतर महाविद्यालयाने दिलेल्या मुदतीत (उदा. ६ महिने) मूळ प्रमाणपत्र जमा करावे लागते, अन्यथा प्रवेश रद्द होतो.
• शिष्यवृत्ती: ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करतानाही वैधता प्रमाणपत्र किंवा वैधता अर्ज क्रमांक लागतो.

६.२ शासकीय कर्मचारी (Service Category)

• विभागीय मार्फत अर्ज: शासकीय कर्मचारी स्वतःहून थेट समितीकडे अर्ज करू शकत नाहीत. त्यांनी आपला अर्ज त्यांच्या विभाग प्रमुखांकडे (HOD) किंवा नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे द्यावा लागतो.
• फॉर्म १८ आणि १९: कर्मचाऱ्यांनी ‘फॉर्म १८’ भरणे आवश्यक आहे. यासोबत नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने दिलेले ‘फॉर्म १९’ किंवा शिफारस पत्र (Covering Letter) जोडणे अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये “सदर कर्मचाऱ्याची पदोन्नती किंवा नियुक्ती आरक्षित जागेवर झाली आहे” असे स्पष्ट नमूद केलेले असते.
• मुदत: सेवेत रुजू झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट असते.

६.३ निवडणूक उमेदवार (Election Category)

• नामांकन अर्ज: ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेच्या राखीव जागेवरून निवडणूक लढवताना उमेदवाराला नामनिर्देशन पत्रासोबत (Nomination Form) जात वैधता प्रमाणपत्र किंवा ‘पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याची पावती’ जोडावी लागते.
• फॉर्म २० आणि २१: उमेदवारांनी ‘फॉर्म २०’ भरावा आणि सोबत ‘फॉर्म २१’ (प्रतिज्ञापत्र) जोडावे.
• जोखीम: जर निवडून आलेल्या उमेदवाराने विहित मुदतीत (उदा. १२ महिने) वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर त्याचे पद पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) रद्द होते आणि त्याला अपात्र घोषित केले जाते. अशा अनेक केसेस उच्च न्यायालयात गाजल्या आहेत.

७. दक्षता पथक आणि गृह चौकशी (Vigilance Cell Inquiry)

जेव्हा समितीला कागदपत्रांबद्दल शंका येते किंवा पुरावे अपुरे वाटतात, तेव्हा प्रकरण ‘दक्षता पथकाकडे’ सोपवले जाते. ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची असते.

७.१ चौकशीची पद्धत

• गृह भेट: पोलीस अधिकारी अर्जदाराच्या मूळ गावी जातात.
• रेकॉर्ड तपासणी: ते गावातील शाळेत जाऊन मूळ जनरल रजिस्टर (Original GR) तपासतात. त्यात काही खाडाखोड आहे का, शाई वेगळी आहे का, हे पाहतात.
• पंचनामा: शेजारी आणि गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचे जबाब नोंदवले जातात.
• रुढी-परंपरा: अर्जदाराच्या घरी जाऊन त्यांच्या चालीरिती, कुलदैवत, लग्नाच्या पद्धती आणि देवक याबद्दल माहिती घेतात. हे विशेषतः ‘आदिवासी’ (ST) प्रकरणांमध्ये ‘अॅफिनिटी टेस्ट’चा भाग म्हणून केले जाते.

७.२ अहवाल आणि सुनावणी

दक्षता पथक आपला अहवाल समितीला सादर करते. जर अहवाल अर्जदाराच्या विरोधात असेल (उदा. कागदपत्रे बनावट आढळली), तर समिती अर्जदाराला ‘कारणे दाखवा नोटीस’ (Show Cause Notice) पाठवते आणि सुनावणीसाठी बोलावते. अर्जदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.

८. तांत्रिक अडचणी आणि निवारण (Troubleshooting)

ऑनलाईन अर्ज करताना अनेक तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.

सामान्य समस्या आणि उपाय

• OTP न येणे: सर्व्हरच्या समस्यांमुळे OTP उशिरा येऊ शकतो. ५-१० मिनिटे वाट पाहा किंवा ‘Resend OTP’ करा. तरीही न आल्यास बार्टीच्या हेल्पलाईनवर संपर्क साधा.1
• डॉक्युमेंट अपलोड एरर: फाईलची साईज २ MB पेक्षा जास्त असू नये आणि नाव सोपे असावे (उदा. caste_cert.pdf). फाईलच्या नावात स्पेशल कॅरेक्टर्स टाळले पाहिजेत.
• लॉग-इन समस्या: ‘Forgot Password’ पर्यायाचा वापर करा. जर ईमेल आठवत नसेल, तर हेल्पडेस्कला ईमेल करून खाते रिसेट करण्याची विनंती करा.
• Application Status: अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी ‘Track Application’ टॅब वापरा. जर स्थिती ‘Pending with Committee’ असेल, तर कागदपत्रे तपासणीच्या रांगेत आहेत. जर ‘Invalid’ असेल, तर कारण ईमेलवर तपासा.

९. FAQ – Frequently Asked Questions

खालील प्रश्नोत्तरे वापरकर्त्यांच्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तयार केली आहेत.

प्रश्न १: जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्रे अनिवार्य आहेत?

उत्तर: मूळ जात प्रमाणपत्र, फॉर्म ३ आणि फॉर्म १७ प्रतिज्ञापत्र, शाळेचा दाखला (स्वतःचा आणि वडिलांचा), आणि मानक दिनांकापूर्वीचा (१९५०/१९६१/१९६७) जातीचा पुरावा (उदा. गाव नमुना १४, जुने फेरफार) अनिवार्य आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी फॉर्म १५-अ आवश्यक आहे.

प्रश्न २: जात पडताळणी अर्जाची स्थिती (Status) कशी तपासावी?

उत्तर: बार्टीच्या ccvis.barti.in किंवा आदिवासी विभागाच्या etribevalidity.mahaonline.gov.in वेबसाईटवर जाऊन “Track Your Application” पर्यायावर क्लिक करा. तेथे तुमचा अर्ज क्रमांक (Application ID) टाकून तुम्ही सध्याची स्थिती पाहू शकता.

प्रश्न ३: जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास किती दिवस लागतात?

उत्तर: नियमानुसार, अर्ज सादर केल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत समितीने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मुदत अजून २ महिन्यांनी वाढवली जाऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष कामाच्या व्यापामुळे या प्रक्रियेला कधीकधी अधिक वेळ लागू शकतो.

प्रश्न ४: जर वडिलांकडे जुने पुरावे नसतील तर काय करावे?

उत्तर: अशा वेळी तुम्ही वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तींचे (आजोबा, चुलते, आत्या) पुरावे जोडू शकता. तसेच, जर तुमच्या चुलत भावंडांकडे किंवा काकांकडे आधीच जात वैधता प्रमाणपत्र असेल, तर ते जोडून वंशावळ सादर केल्यास तुमची प्रक्रिया सोपी होते.

प्रश्न ५: जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी किती शुल्क (Fees) लागते?

उत्तर: जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी शासकीय प्रक्रिया शुल्क नाममात्र असते. मात्र, अर्जासोबत लागणारे फॉर्म ३, फॉर्म १७ आणि इतर प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करावी लागतात, त्याचा खर्च येतो. तसेच, तुम्ही महा-ई-सेवा केंद्रातून किंवा सायबर कॅफेमधून अर्ज भरल्यास त्यांचे सेवा शुल्क वेगळे असू शकते.

प्रश्न ६: हे प्रमाणपत्र किती कालावधीसाठी वैध असते? (Validity Period)

उत्तर: एकदा मिळालेले जात वैधता प्रमाणपत्र हे सामान्यतः कायमस्वरूपी (Lifetime) वैध असते. जोपर्यंत ते कोणत्याही फसवणुकीच्या कारणास्तव रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत ते पुन्हा काढण्याची गरज नसते.

प्रश्न ७: जर माझा अर्ज ‘Reject’ किंवा ‘Invalid’ झाला तर काय करावे?

उत्तर: जर समितीने तुमचा अर्ज अवैध ठरवला, तर तुम्हाला त्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात (High Court) अपील करता येते. अनेकदा कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे अर्ज नाकारला जातो, अशा वेळी त्रुटींची पूर्तता करून किंवा दक्षता पथकाच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवून फेरविचार याचिका दाखल करता येऊ शकते.

प्रश्न ८: मी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑफलाईन अर्ज करू शकतो का?

उत्तर: नाही, सध्या संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन झाली आहे. तुम्हाला प्रथम वेबसाईटवर अर्ज भरावा लागतो. मात्र, ऑनलाईन अर्जाची प्रिंट काढून त्यासोबत मूळ कागदपत्रे जोडून ती फाईल प्रत्यक्ष समितीच्या कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया ‘हायब्रीड’ आहे.

प्रश्न ९: माझे जात वैधता प्रमाणपत्र हरवले तर डुप्लिकेट मिळू शकते का?

उत्तर: होय. प्रमाणपत्र हरवल्यास तुम्हाला पोलीस ठाण्यात तक्रार (F.I.R.) नोंदवावी लागते. त्यानंतर समितीकडे डुप्लिकेट प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो. या अर्जासोबत F.I.R. ची प्रत आणि प्रतिज्ञापत्र जोडावे लागते.

प्रश्न १०: लग्नानंतर नाव बदलले असेल तर काय करावे?

उत्तर: महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतर नाव बदलले असल्यास, त्यांनी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) किंवा नाव बदलाचे राजपत्र (Gazette) अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. वंशावळ मात्र वडिलांच्या नावानेच आणि वडिलांकडील नातेवाईकांचीच द्यावी लागते.

१०. निष्कर्ष (Conclusion)

महाराष्ट्र राज्यातील ‘जात वैधता प्रमाणपत्र’ ही प्रक्रिया केवळ कागदपत्रांची पूर्तता नसून ती एक वारसा सिद्ध करण्याची लढाई आहे. आरक्षणाचे लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंपर्यंत पोहोचावेत, हा यामागील शुद्ध हेतू आहे. जरी ही प्रक्रिया क्लिष्ट आणि वेळखाऊ वाटत असली, तरी योग्य नियोजन, जुन्या कागदपत्रांचे जतन आणि वेळेवर अर्ज केल्यास यश निश्चित मिळते.

विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी १०वी किंवा १२वीच्या वर्षाची वाट न पाहता, शक्य तितक्या लवकर (उदा. ८वी-९वी पासूनच) जुने पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात करावी. डिजिटल प्रणालीमुळे पारदर्शकता आली असली तरी, ‘मानक दिनांक’ आणि ‘वंशावळ’ या दोन गोष्टी आजही या प्रक्रियेचा कणा आहेत. शासनाच्या वेळोवेळी निघणाऱ्या जी.आर. (GR) आणि मुदतवाढीच्या नोटिसांवर लक्ष ठेवणे देखील फायदेशीर ठरते.

परिशिष्ट: महत्त्वाची संपर्क माहिती (Helpdesk)

• BARTI (बार्टी) हेल्पलाईन (SC/OBC/VJNT/SBC साठी):

• टोल-फ्री क्रमांक: १८००-२३३-०४४४ / १८००-१२०-८०४०
• व्हॉट्सअॅप: ९४०४९९९४५२ / ९४०४९९९४५३
• ईमेल: helpdesk@barti.in
• संकेतस्थळ: https://ccvis.barti.in/

• TRTI (आदिवासी विभाग) हेल्पलाईन (ST साठी):

• ईमेल: etribe.support@mahaonline.gov.in
• संकेतस्थळ: https://etribevalidity.mahaonline.gov.in/

(हा अहवाल उपलब्ध संशोधन माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. कायदेशीर बाबींसाठी तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घेणे उत्तम ठरेल.)

#CasteValidity #Maharashtra #Education #Reservation #BARTI #CasteCertificate #MaharashtraGovt #Scholarship

====================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated