CAA (Citizenship Amendment Act) कायदा काय आहे
CAA कायदा म्हणजे नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (Citizenship Amendment Act). हा कायदा 12 डिसेंबर 2019 रोजी भारताच्या संसदेने मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी धर्मांचे लोक, जे 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आले होते आणि ज्यांना त्यांच्या मूळ देशात धार्मिक छळामुळे पळ काढावा लागला होता, त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्याच्या विरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. या आंदोलनांची मुख्य टीका ही होती की हा कायदा मुस्लिमांवर भेदभाव करतो. या कायद्यामुळे भारतातील धार्मिक सहिष्णुता धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
CAA कायद्याच्या वादग्रस्त तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
हा कायदा केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील विशिष्ट धार्मिक समुदायातील लोकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) लागू होतो. मुस्लिमांना या कायद्याच्या लाभांपासून वगळण्यात आले आहे.
धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भारत सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे
हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या लोकांना लागू होतो. याचा अर्थ असा की 31 डिसेंबर 2014 नंतर भारतात आलेल्या या धर्मांच्या लोकांना या कायद्याच्या लाभांपासून वगळण्यात आले आहे.
CAA कायदा लागू झाल्यानंतर भारतातील नागरिकत्वाचे काय होईल? या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने अद्याप कोणतेही नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलेली नाहीत. तथापि, या कायद्यामुळे भारतातील नागरिकत्वाच्या कायद्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.
आता भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. CAA कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.
CAA कायद्यामुळे भारतातील नागरिकत्वाची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट होऊ शकते.
CAA कायद्यामुळे भारतातील धार्मिक समुदायांमध्ये तणाव वाढू शकतो.
CAA कायद्याचा विरोध करणारे लोकांचे म्हणणे आहे की हा कायदा मुस्लिमांविरोधी आहे. ते म्हणतात की या कायद्यामुळे भारतातील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व धोक्यात येईल. ते म्हणतात की या कायद्यामुळे भारतात धार्मिक तणाव वाढेल.
2016 मध्ये CAA कायदा लोकसभेत तर संमत झालं पण त्यानंतर राज्यसभेत ते अडकला. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. कुठलंही विधेयक एका सरकारच्या कार्यकाळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जातं. जर तसं करण्यात सरकारला यश आलं नाही आणि निवडणुका झाल्या तर ते विधेयक निष्प्रभ ठरतं. त्यामुळे ते पुन्हा राज्यसभेत मांडलं गेलं.
आता ते दोन्ही सभागृहात संमत झालं. आता या नंतर राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरी झाल्यावर त्याला कायद्याचं अधिकृत रूप मिळालं.
