भारत-यूके मुक्त व्यापार करार 2025: भारतीय निर्यात, गुंतवणूक आणि MSME साठी सुवर्णसंधी

भारत-यूके मुक्त व्यापार करार: भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवे गतीमान

स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासात 24 जुलै 2025 हा दिवस एक नवा अध्याय ठरला. भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) किंवा मुक्त व्यापार करार (FTA) याच दिवशी अंतिम झाला आणि दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक सहकार्याची नवी दिशा ठरवली.

1. काय आहे भारत-यूके मुक्त व्यापार करार?

हा एक व्यापक आर्थिक व व्यापार करार असून, यात दोन्ही देशांनी आपापसातील वस्तू आणि सेवा व्यापार सुलभ करण्यासाठी अनेक अटींवर सहमती दर्शवली आहे. भारतातील 99% वस्तूंना यूकेमध्ये शून्य टॅरिफ (duty-free access) देण्यात आले आहे, आणि याउलट यूकेच्या 90% वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे.

2. भारतासाठी या कराराचे धोरणात्मक महत्त्व

• इतिहासातील सर्वात मोठा FTA: हा करार भारतासाठी आतापर्यंतचा सर्वात व्यापक आणि विकसित देशासोबतचा प्रथम पूर्ण व्याप्ती असलेला करार आहे.
• नवीन जागतिक सहकार्य: ब्रेक्झिटनंतर यूके नव्या व्यापार भागीदारांच्या शोधात होता, आणि भारत त्याचा प्रमुख भागीदार ठरला.
• रणनीती आणि प्रभाव: भारताची जागतिक आर्थिक धोरणे आणि ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यासारख्या उपक्रमांना गती मिळाली.

3. भारताला मिळणारे स्पष्ट फायदे

4. भारतीय कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना

तांदूळ, मसाले, फळे-भाज्या, मत्स्य उत्पादने आणि विविध GI-tag वस्तू यूकेमध्ये उच्च किंमतीला विक्रीसाठी खुल्या झाल्या आहेत. तसेच फूड प्रोसेसिंग उद्योगाला नव्या गुंतवणुकीची संधी प्राप्त झाली आहे.

5. लघु व मध्यम उद्योगांचा (MSME) नवा युग

भारताचे जवळपास 60% MSME निर्यातक्षम उत्पादनांवर आधारित आहेत. या करारामुळे त्यांना युरोपियन दर्जाची बाजारपेठ मिळाली असून, उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

6. आरोग्य, संरक्षण आणि पर्यावरण क्षेत्रातील सहकार्य

या करारात संयुक्त संशोधन, इनोव्हेशन, हवामान बदलावरील उपाय, डिजिटल हेल्थ, औषधे आणि साइबर सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य यांचा समावेश आहे. भारताला सस्टेनेबल टेक्नॉलॉजीसाठी थेट लाभ मिळू शकतो.

7. 7. कराराचे संभाव्य तोटे व आव्हाने

1. स्वस्त परकीय वस्तूंची स्पर्धा

• स्कॉच व्हिस्की, महाग वाहनं, इ. यांना भारतात शिथिल प्रवेश मिळाल्याने स्थानिक उत्पादनांवर परिणाम होऊ शकतो.

2. शेती आणि ऑटो क्षेत्रावर दबाव

• यूकेतील तांत्रिकदृष्ट्या पुढारलेल्या उत्पादकांमुळे भारतीय उद्योगांच्या विक्रीत स्पर्धात्मक अडथळे संभवतात.

3. बौद्धिक संपदा व डेटा संरक्षण

• काही अटी भारतीय हितसंबंधांना पूर्णतः अनुकूल नाहीत. विशेषतः डेटा स्थानिकीकरण, सरकारी खरेदी प्रक्रिया, यामध्ये अजूनही मर्यादा आहेत.

8. जागतिक व्यापारातील बदलते समीकरण आणि अमेरिकेवरील परिणाम

अमेरिकेच्या धोरणांवरील अप्रत्यक्ष ‘चपराक’

• अमेरिका सध्या संरक्षणवादी धोरणे स्वीकारत आहे, तर भारताने UK सोबत मुक्त व्यापाराचे खुले धोरण स्वीकारले.
• यामुळे जागतिक व्यापार केंद्रस्थानी भारत येऊ शकतो. विशेषतः अमेरिका-युरोपीय युतीमधून उद्भवणाऱ्या विसंवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका अधिकच ठळक होते.

9. भारत-यूके कराराचा भविष्यातील प्रभाव

• 2030 पर्यंत व्यापार 120 अब्ज डॉलर्सच्या घरात पोहचण्याची शक्यता.

• स्टार्टअप आणि डिजिटल इंडिया योजनेसाठी अधिक गुंतवणूक.

• भारताचा विश्वासार्ह व्यापारी भागीदार म्हणून दर्जा वाढणे.

10. भारताने या करारातून काय शिकायला हवे?

• स्थानिक उत्पादकांचे संरक्षण करत जागतिकीकरणाला सामोरे जाणे.

• नवीन व्यापार धोरणे आखणे – आफ्रिकन आणि LATAM देशांसोबतही FTA चा विचार.

• दैनंदिन व्यवसाय प्रक्रिया डिजिटल करणे – जेणेकरून लहान उत्पादकही जागतिक बाजारपेठेत सहज भाग घेऊ शकतील.

निष्कर्ष

भारत-यूके मुक्त व्यापार करार हा भारतासाठी केवळ आर्थिक नव्हे तर रणनीतीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे देशाला नवे बाजार, रोजगार, गुंतवणूक आणि जागतिक व्यापारात स्थान मिळेल. मात्र या यशाला टिकवून ठेवण्यासाठी स्थानिक उद्योगांचे हित, धोरणात्मक संरक्षण आणि दीर्घकालीन व्यापारदृष्टी महत्त्वाची ठरेल.

• #IndiaUKFTA

• #भारतराज्यव्यापार

• #FreeTradeAgreement

• #IndianEconomy

• #UKIndiaPartnership

• #BilateralTrade

• #MSMEgrowth

• #EconomicDevelopment