प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.० प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.० ही भारत सरकारची एक योजना आहे जी 1 अप्रैल 2022 रोजी सुरू करण्यात आली. ही योजना 1 जनवरी 2022 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या दुसऱ्या मुलीच्या आईला आर्थिक मदत देण्यासाठी आहे. दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारिरीक क्षमता अधिक वाचा…
“माहिती अधिकार” पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकार महत्त्वपूर्ण कायदा आहे सुशासनाच्या या त्रिसुत्री मधील माहितीचा अधिकार हा कायदा नागरिकांना मिळालेले महत्त्वाचा शस्त्र आहे. यामुळे शासन आणि प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होत आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनाबाबत नागरिकांमध्ये विश्वासार्हता निर्मितीस मदत होत आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता अधिक वाचा…
नवीन संकल्पना आणि नवउद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार दहा लाख रुपये नवीन संकल्पना आणि नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवउद्योजकता विकास योजना (NEMO) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, नवउद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आर्थिक मदत दिली जाते. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या नव कल्पनांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी सोसायटीमार्फत महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंजचे आयोजन करण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत, अधिक वाचा…
लाळ खुरकत रोग आणि उपाय लाळ खुरकत रोग लाळ खुरकत रोग हा एक विषाणूजन्य आजार आहे. हा आजार पशुपालन फायदेशीर होण्यामधील प्रमुख अडसर आहे. या आजाराविषयी जनजागृती व उपाययोजनांसाठी राष्ट्रीय लाळ खुरकत रोग नियंत्रण जागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येते. लाळ खुरकत रोगाचे सन 2025 पर्यंत नियंत्रण आणि 2030 पर्यंत अधिक वाचा…
महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे कवच महिलांच्या जीविताचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडू नये, समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 केला आहे. हा कायदा २००५ मध्ये संसदेने मंजूर केला आणि २६ ऑक्टोबर २००६ अधिक वाचा…
रासायनिक खताचा दर पहा ऑनलाईन कृषी केंद्र दुकानातील खताचा उपलब्ध साठा आणि खताचा दर पहा ऑनलाईन. रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमती हा राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात शेतीसाठी खते उपलब्ध करून देण्यासाठी पावलं उचलत असल्याचं भारत सरकारने म्हटलं आहे. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना कृषी केंद्र अधिक वाचा…
जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा महाराष्ट्रातील जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन पाहण्यासाठी, तुम्हाला महाराष्ट्र सरकारच्या भूमापन विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. वेबसाइटचे नाव आहे Mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in. या संकेतस्थळावर जाण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा: आपल्या ब्राउझरमध्ये mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in हे टाइप करा. “प्रवेश” बटणावर क्लिक करा. आपला ईमेल आयडी आणि पासवर्ड एंटर करा. “लॉग इन” बटणावर अधिक वाचा…
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) ही महाराष्ट्र सरकारद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील गरीब लोकांसाठी चालवली जाणारी एक सार्वत्रिक आरोग्य सेवा योजना आहे. ही योजना 2 जुलै 2012 रोजी आठ जिल्ह्यांत (पहिला टप्पा) सुरू करण्यात आली आणि नंतर 28 जिल्ह्यांमध्ये (दुसरा टप्पा) विस्तारित करण्यात आली. अधिक वाचा…
सोयापेंड निर्यातीवर तातडीने निर्णय घेऊ – गोयल सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावण्यासह यावर्षी सोयापेंड आयात करणार नाही. तसेच सोयापेंड निर्यातीला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देईल. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोयापेंड आयात करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सोयाबीनच्या दरात सध्या मोठी घसरण झाली अधिक वाचा…
आरबीआयने यूपीआय ट्रांजेक्शन लिमिटमध्ये केली 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढ यूपीआय (UPI) वापरणाऱ्या लोकांना आरबीआयने मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआयने आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक देयकासाठी यूपीआय व्यवहार मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाखपर्यंत वाढ केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आरोग्य सेवा आणि शिक्षणासाठी UPI च्या ISTEL अधिक वाचा…
