नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेच्या सहाव्या हप्त्यासाठी १,६४२ कोटींच्या निधीला मंजुरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेच्या सहाव्या हप्त्यासाठी तब्बल १,६४२ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना म्हणजे काय? ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना अधिक वाचा…
कांदा निर्यात शुल्क हटवले: शेतकऱ्यांना दिलासा की बाजारातील नवे गणित? भारताच्या कृषी क्षेत्रात कांद्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याला मोठी मागणी आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळे शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग मोठ्या अडचणीत होता. केंद्र सरकारने आता कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला अधिक वाचा…
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: तीन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावर प्रक्रिया शुल्क नाही! भारतातील कृषी क्षेत्र हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लाखो शेतकरी आपल्या शेतीसाठी बँकांकडून पीक कर्ज घेत असतात. मात्र, या कर्जावर प्रक्रिया शुल्क, तांत्रिक शुल्क व इतर प्रकारची आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठा फटका देत होती. याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अधिक वाचा…
शेतकऱ्यांना व्याज परतावा न देणाऱ्या बँकांची चौकशी – तातडीने कारवाईचे आदेश शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जावरील व्याज परतावा मिळणे हा सरकारच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील ३५ हून अधिक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अद्याप हा परतावा शेतकऱ्यांना दिला नाही. त्यामुळे या बँकांविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून रिझर्व्ह बँकेला तातडीने कारवाई अधिक वाचा…
महाराष्ट्रातील राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये सीबीएससी पॅटर्न लागू – विद्यार्थ्यांसाठी नवे युग! नवीन शैक्षणिक धोरणाचा महत्त्वाचा टप्पा महाराष्ट्र सरकारने राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये सीबीएससी (CBSE) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून हा अभ्यासक्रम पहिलीच्या अधिक वाचा…
पीएम धनधान्य योजना: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढीचा नवा संकल्प देशातील कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम धनधान्य योजना जाहीर केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेंतर्गत कमी उत्पादन असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम अधिक वाचा…
जिवंत सातबारा मोहीम आणि वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन रूपांतरण: शेतकऱ्यांसाठी मोठा बदल! महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आणि ‘वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन रूपांतरण’ यासारख्या उपक्रमांची घोषणा केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात माहिती दिली असून, या योजनांमुळे शेतजमिनीच्या अधिक वाचा…
व्यस्त वेळापत्रकात वर्कआउट्स बसवण्याचे ८ सोपे मार्ग
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र: परवडणारी व गुणवत्तापूर्ण औषधं सर्वांसाठी भारतामध्ये आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी सरकार विविध योजना आणत असते. त्यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP). या योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आलेली जनऔषधी केंद्रे ही अत्यल्प किमतीत गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधे पुरवण्यासाठी सरकारने घेतलेला मोठा निर्णय आहे. अधिक वाचा…
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेसाठी १२० कोटी ३३ लाख रुपये निधी वितरणास मान्यता राज्य सरकारने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. शुक्रवारी (ता. २१) जाहीर झालेल्या शासन निर्णयानुसार, एकूण १२० अधिक वाचा…
