आरक्षणाचा कायदा बदलण्याची नवी चर्चा

भारतामध्ये आरक्षण हा केवळ नोकरी किंवा शिक्षणातील जागा मिळवण्याचा हक्क नसून, तो सामाजिक न्याय, समानता आणि ऐतिहासिक विषमता दूर करण्यासाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर व सामाजिक उपाय आहे. 1950 मध्ये संविधान लागू झाल्यापासून जातीनुसार आरक्षण देण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून उत्पन्नावर आधारित आरक्षण देण्याच्या मागणीने वेग घेतला आहे. आता या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पाऊल उचलल्याने हा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची नोटीस

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला उत्पन्नावर आधारित आरक्षण विषयक जनहित याचिकेवर प्रतिसाद देण्याची नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत जातीनुसार आरक्षण कायम ठेवत त्यात आर्थिक निकष समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. न्यायालयाने ही याचिका विचारार्थ स्वीकारली असून केंद्र सरकारकडून 10 ऑक्टोबर पर्यंत उत्तर मागवले आहे.

याचिकेची पार्श्वभूमी

ही याचिका रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांनी दाखल केली असून, त्यांचे म्हणणे आहे की आरक्षणाच्या विद्यमान संरचनेत बदल न करता आर्थिक निकष जोडल्यास खऱ्या अर्थाने समान संधी मिळेल.

याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, संविधानातील कलम 14 (समानतेचा हक्क), कलम 15 (भेदभावावरील बंदी) आणि कलम 16 (समान संधी) यांना अधिक बळकटी मिळेल.

आरक्षण असूनही आर्थिकदृष्ट्या वंचित मागेच

आरक्षणाचा उद्देश वंचित घटकांना पुढे आणणे हा होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती, ज्यांचा जातीनुसार लाभ मिळणाऱ्या गटाशी संबंध नाही, ते मागेच राहतात.

याचिकेत म्हटले आहे की, उत्पन्नाच्या निकषावर प्राधान्य दिल्यास खरी मदत गरजूंपर्यंत पोहोचेल आणि संसाधनांचे अधिक न्याय्य वितरण होईल.

75 वर्षांचा आरक्षणाचा अनुभव

गेल्या 75 वर्षांतील अनुभवावरून असे दिसते की, राखीव श्रेणींमधील काही निवडक, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना वारंवार फायदा मिळत आहे. त्यामुळे त्या समाजातील गरीब वर्गाला संधी कमी मिळतात आणि समुदायांतर्गत आर्थिक असमानता वाढते.

उदाहरणार्थ, अनेक वेळा एकाच कुटुंबातील वेगवेगळ्या पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत राहतात, तर नव्या वंचितांना संधी मिळत नाही.

आर्थिक असमानतेचा प्रश्न

जातीनुसार आरक्षणाने सामाजिक विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या दृष्टीने ही पद्धत अपुरी ठरली आहे. भारतात गरिबी सर्व जात-धर्मात आढळते, त्यामुळे उत्पन्नावर आधारित धोरण लागू झाल्यास, सर्वात गरजू घटकांना मदत मिळू शकते.

EWS आरक्षणाचा अनुभव

2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% आरक्षण लागू केले. हा निर्णय उत्पन्नावर आधारित आरक्षणाचा पहिला प्रयत्न मानला जातो.

यामध्ये वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या आणि विद्यमान आरक्षणाचा लाभ न घेणाऱ्या लोकांना संधी देण्यात आली. हा अनुभव पाहता, मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न-आधारित धोरणे लागू करण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे.

विद्यमान कोट्यावर परिणाम होणार का?

याचिकेनुसार, उत्पन्नावर आधारित आरक्षण लागू करताना विद्यमान जातिनिहाय कोट्यात कपात करण्याची आवश्यकता नाही. उलट, आर्थिक निकष समाविष्ट केल्यास, कोट्याचा लाभ अधिक न्याय्य पद्धतीने वाटला जाईल.

सरकारची भूमिका आणि आगामी घडामोडी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसमुळे आता केंद्र सरकारवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी आहे. सरकार सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास, आरक्षण धोरणात ऐतिहासिक सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

हे धोरण लागू झाले, तर केवळ जात नव्हे तर उत्पन्नाचाही विचार होईल आणि सामाजिक न्याय अधिक समतोल स्वरूपात साध्य होईल.

राजकीय आणि सामाजिक परिणाम

उत्पन्नावर आधारित आरक्षणाचा विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. काही गटांना वाटते की, हे धोरण जातीनुसार आरक्षणाची गरज कमी करेल, तर काही गटांच्या मते हे गरिबीवर थेट उपाय ठरू शकते.

सामाजिक पातळीवर, यामुळे वर्गांमधील आर्थिक अंतर कमी होण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक व आर्थिक समानता प्रस्थापित करणे हा आहे. आजच्या काळात, केवळ जातिनुसार आरक्षण देण्याची पद्धत अनेकांच्या मते अपुरी ठरत आहे. उत्पन्नावर आधारित आरक्षण लागू झाल्यास, सर्वात गरजू घटकांना समान संधी मिळेल, विद्यमान कोट्यात मोठे बदल न करता आरक्षण अधिक न्याय्य आणि परिणामकारक होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसमुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे आणि आगामी काही महिन्यांत भारतातील आरक्षण धोरणाच्या दिशेत महत्त्वाचा टप्पा गाठला जाऊ शकतो.

#आरक्षण #EWSReservation #EconomicCriteria #SupremeCourt #ModiGovernment #ReservationReform #EconomicEquality #IndiaNews #MahitiinMarathi