80C tax saving schemes Marathi (80C कर बचत योजना)

आयकर कलम ८०-सी (Section 80C) अंतर्गत सर्वसमावेशक कर नियोजन आणि गुंतवणूक मार्गदर्शिका

80C tax saving schemes Marathi : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ८०-सी कर बचत मार्गदर्शक. पीपीएफ, सुकन्या योजना, ईएलएसएस आणि एनएससीचे व्याजदर व नियम सोप्या मराठीत. टॅक्स वाचवण्यासाठी आताच वाचा!

कार्यकारी सारांश

भारतीय कर प्रणालीमध्ये ‘कलम ८०-सी’ (Section 80C) हे करदात्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचे आणि प्रभावशाली साधन मानले जाते. ‘हा विस्तृत अहवाल आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (कर निर्धारण वर्ष २०२६-२७) च्या संदर्भात ८०-सी अंतर्गत येणाऱ्या विविध सरकारी आणि बाजार-संलग्न योजनांचे सखोल विश्लेषण करतो. जानेवारी २०२६ मध्ये जाहीर झालेले अल्पबचत योजनांचे नवीन व्याजदर, वित्त विधेयक २०२५ मधील बदल आणि जुन्या व नवीन कर प्रणालींमधील द्वंद्व यांवर हा अहवाल प्रकाश टाकतो. या अहवालाचा उद्देश केवळ कर वाचवणे हा नसून, करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार योग्य संपत्ती निर्मिती (Wealth Creation) करण्याचे मार्ग दाखवणे हा आहे.

लेखाची अनुक्रमणिका (Table of Contents)

१. भारतीय कर रचनेचे बदलते स्वरूप आणि ८०-सी चे महत्त्व (जुनी विरुद्ध नवीन कर प्रणाली)

२. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF): सुरक्षिततेचा महामेरू

३. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY): मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी

४. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC): मध्यम मुदतीची सुरक्षित गुंतवणूक

५. इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS): बाजाराशी संलग्न संपत्ती निर्मिती

६. इतर ८०-सी गुंतवणूक आणि खर्च: (टॅक्स सेव्हर FD, गृहकर्ज, शिक्षण शुल्क)

७. तुलनात्मक विश्लेषण तक्ता: सर्व योजना एकाच दृष्टीक्षेपात

८. प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक: ऑनलाइन/ऑफलाइन गुंतवणूक कशी करावी?

९. कागदपत्रे आणि पुरावे: कर नियोजनासाठी चेकलिस्ट

१०. नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ): तुमच्या शंकांचे निरसन

११. निष्कर्ष आणि तज्ज्ञांचा सल्ला

१. भारतीय कर रचनेचे बदलते स्वरूप आणि कलम ८०-सी चे महत्त्व

भारताच्या अर्थसंकल्पीय इतिहासात मागील काही वर्षांत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. विशेषतः, करदात्यांसमोर आता ‘जुनी कर प्रणाली’ (Old Tax Regime) आणि ‘नवीन कर प्रणाली’ (New Tax Regime) असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी कर नियोजनाची सुरुवात करण्यापूर्वी या दोन्ही प्रणालींमधील ८०-सी चे स्थान समजून घेणे अनिवार्य आहे.

१.१ जुनी विरुद्ध नवीन कर प्रणाली: धोरणात्मक विश्लेषण

वित्त अधिनियम २०२४ आणि २०२५ च्या तरतुदींनुसार, ‘नवीन कर प्रणाली’ ही आता ‘डिफॉल्ट’ (Default) प्रणाली करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जर करदात्याने वर्षाच्या सुरुवातीला किंवा रिटर्न भरताना कोणताही पर्याय निवडला नाही, तर त्याचा कर नवीन प्रणालीनुसार मोजला जाईल.

नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime): या प्रणालीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे कर स्लॅबचे दर कमी आहेत, परंतु यात बहुतांश वजावटी (Deductions) आणि सवलती (Exemptions) काढून टाकण्यात आल्या आहेत. विशेषतः, कलम ८०-सी अंतर्गत मिळणारी १.५ लाख रुपयांची वजावट नवीन कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे, जे करदाते नवीन प्रणाली निवडतील, त्यांना पीपीएफ, एलआयसी किंवा ईएलएसएस मध्ये गुंतवणूक करून कर वाचवता येणार नाही.

जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime): जुन्या कर प्रणालीमध्ये कराचे दर तुलनेने जास्त असले तरी, विविध कलमांखाली वजावट मिळवून करपात्र उत्पन्न कमी करण्याची संधी मिळते. यामध्ये कलम ८०-सी (१.५ लाख), ८०-डी (आरोग्य विमा), २४-ब (गृहकर्ज व्याज) आणि एचआरए (HRA) यांचा समावेश होतो. ज्या करदात्यांकडे गृहकर्ज आहे किंवा जे दीर्घकालीन बचतीवर भर देतात, त्यांच्यासाठी ही प्रणाली आजही अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

१.२ ‘ब्रेक-इव्हन’ विश्लेषण (Break-even Analysis)

कोणती प्रणाली निवडावी, हे ठरवण्यासाठी ‘ब्रेक-इव्हन पॉईंट’ समजून घेणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, जर एखाद्या करदात्याच्या एकूण वजावटी (Deductions) ३.७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असतील (ज्यामध्ये ८०-सी चे १.५ लाख, ५०,००० चे स्टँडर्ड डिडक्शन आणि इतर सवलती समाविष्ट आहेत), तर जुनी कर प्रणाली आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी ठरते.

निष्कर्ष: जर तुमचे उद्दिष्ट केवळ कर वाचवणे नसून सुरक्षित भविष्य आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक असेल, तर जुन्या कर प्रणालीचा स्वीकार करून ८०-सी चा पूर्ण लाभ घेणे शहाणपणाचे ठरते.

२. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (Public Provident Fund – PPF): सुरक्षिततेचा महामेरू

भारतीय मध्यमवर्गीयांच्या गुंतवणुकीचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पीपीएफ योजनेचे महत्त्व २०२६ मध्येही अबाधित आहे. ही योजना संपूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे हमीप्राप्त (Sovereign Guarantee) असल्याने यात मुद्दल बुडण्याचा धोका शून्य आहे.

२.१ व्याजदर आणि आर्थिक गणिते

जानेवारी २०२६ ते मार्च २०२६ या तिमाहीसाठी सरकारने पीपीएफचा व्याजदर ७.१% वार्षिक निश्चित केला आहे. हा व्याजदर दर तीन महिन्यांनी सरकारद्वारे सुधारित केला जातो. पीपीएफमधील व्याज मोजणीची पद्धत अत्यंत विशिष्ट आहे. महिन्याच्या ५ तारखेपासून ते शेवटच्या तारखेपर्यंत खात्यात असलेल्या किमान शिल्लक रकमेवर व्याज मोजले जाते. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी दर महिन्याच्या ५ तारखेपूर्वी रक्कम जमा करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.

२.२ कर लाभ: EEE मॉडेल

पीपीएफ ही योजना ‘एक्झम्प्ट-एक्झम्प्ट-एक्झम्प्ट’ (EEE) या श्रेणीत येते. याचा अर्थ असा की:

1. गुंतवणूक: जमा केलेल्या रकमेवर कलम ८०-सी अंतर्गत कर सवलत मिळते.
2. व्याज: दरवर्षी जमा होणारे व्याज संपूर्णपणे करमुक्त असते.
3. मॅच्युरिटी: १५ वर्षांनंतर मिळणारी एकूण रक्कम (मुद्दल + व्याज) करमुक्त असते.

२.३ तरलता आणि विड्रॉल नियम (Liquidity and Withdrawal Rules)

पीपीएफमध्ये १५ वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असला तरी, विशिष्ट अटींवर पैशांची तरलता उपलब्ध आहे:

• कर्ज सुविधा (Loan Facility): खाते उघडल्याच्या आर्थिक वर्षापासून तिसऱ्या वर्षाच्या सुरुवातीला तुम्ही कर्जासाठी अर्ज करू शकता. हे कर्ज सहाव्या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत उपलब्ध असते. कर्जाची रक्कम दुसऱ्या वर्षाच्या अखेरीस असलेल्या शिल्लक रकमेच्या २५% इतकी असू शकते.
• आंशिक पैसे काढणे (Partial Withdrawal): ७ वे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर तुम्ही खात्यातून पैसे काढू शकता. ही रक्कम चौथ्या वर्षाच्या अखेरीस असलेल्या शिल्लक रकमेच्या ५०% किंवा मागील वर्षाच्या अखेरीस असलेल्या शिल्लक रकमेच्या ५०%, यापैकी जी कमी असेल ती असते.
• मुदतपूर्व खाते बंद करणे (Premature Closure): ५ आर्थिक वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच खाते बंद करण्याची परवानगी मिळते. यासाठी गंभीर आजार (स्वतः, जोडीदार किंवा मुले) किंवा मुलांचे उच्च शिक्षण अशी कारणे द्यावी लागतात. अशा वेळी १% व्याज कपात केली जाते.

२.४ खाते उघडण्याची प्रक्रिया

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये पीपीएफ खाते उघडता येते. एसबीआयमध्ये ‘YONO’ ॲप किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे ऑनलाइन फॉर्म भरता येतो. यासाठी ‘Deposits & Investment’ विभागात जाऊन आधार ओटीपीद्वारे प्रक्रिया पूर्ण करता येते. त्यानंतर एकदा शाखेत जाऊन केवायसी (KYC) कागदपत्रे जमा करावी लागतात.

३. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY): मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी

केंद्र सरकारच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाचा एक भाग म्हणून २०१५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना मुलींच्या पालकांसाठी सर्वात आकर्षक गुंतवणूक पर्याय ठरली आहे.

३.१ सर्वोच्च व्याजदर आणि पात्रता

जानेवारी २०२६ च्या स्थितीनुसार, सुकन्या समृद्धी योजनेवर ८.२% वार्षिक व्याज दिले जात आहे, जे इतर सर्व अल्पबचत योजनांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.

• पात्रता: १० वर्षे वयाखालील मुलीच्या नावे हे खाते पालकांद्वारे उघडले जाऊ शकते.
• मर्यादा: एका कुटुंबात फक्त दोन मुलींसाठी हे खाते उघडता येते. जर जुळी किंवा तिळी मुले असतील, तरच तिसऱ्या मुलीसाठी परवानगी दिली जाते.

३.२ गुंतवणुकीचे स्वरूप

• किमान आणि कमाल: एका आर्थिक वर्षात किमान ₹२५० आणि कमाल ₹१.५० लाख जमा करता येतात.
• कालावधी: खाते उघडल्यापासून २१ वर्षांनी योजना परिपक्व (Mature) होते. मात्र, पालकांना केवळ पहिले १५ वर्षे पैसे जमा करावे लागतात. उर्वरित ६ वर्षे खात्यात जमा रकमेवर व्याज मिळत राहते.

३.३ विड्रॉल आणि मॅच्युरिटी नियम

मुलीच्या गरजांनुसार या योजनेत लवचिकता देण्यात आली आहे:

1. उच्च शिक्षण: मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा तिने १० वी उत्तीर्ण केल्यावर (जे आधी घडेल), तिच्या उच्च शिक्षणासाठी मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस असलेल्या शिल्लक रकमेच्या ५०% रक्कम काढता येते.
2. विवाह: मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यास तिच्या लग्नासाठी खाते वेळेपूर्वी बंद करून १००% रक्कम काढता येते.
3. मॅच्युरिटी: खाते उघडल्याच्या तारखेपासून २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर खाते आपोआप मॅच्युअर होते आणि संपूर्ण रक्कम मुलीला दिली जाते.

३.४ कर फायदे आणि दंडात्मक तरतुदी

एसएसवाय (SSY) ही योजना देखील EEE श्रेणीत येते, ज्यामुळे व्याज आणि मॅच्युरिटी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे. जर एखाद्या वर्षी किमान ₹२५० भरले नाहीत, तर खाते निष्क्रिय (Default) होते. ते पुन्हा चालू करण्यासाठी प्रत्येक वर्षासाठी ₹५० दंड आणि थकबाकी भरावी लागते.

४. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC – National Savings Certificate)

जे गुंतवणूकदार मध्यम मुदतीसाठी (५ वर्षे) निश्चित परतावा शोधत आहेत आणि ज्यांना पीपीएफच्या १५ वर्षांच्या लॉक-इनमध्ये अडकायचे नाही, त्यांच्यासाठी एनएससी हा उत्तम पर्याय आहे.

४.१ वैशिष्ट्ये आणि व्याजदर

• व्याजदर: ७.७% वार्षिक (जानेवारी २०२६). हे व्याज दरवर्षी जमा होते पण गुंतवणूकदाराला दिले जात नाही, तर ते चक्रवाढ पद्धतीने पुन्हा मुद्दलात मिसळले जाते.
• कालावधी: ५ वर्षे.
• किमान गुंतवणूक: ₹१,००० आणि त्यानंतर ₹१०० च्या पटीत. कमाल मर्यादा नाही.

४.२ अद्वितीय कर नियम (Deemed Reinvestment)

एनएससीचे कर नियम समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण ते पीपीएफपेक्षा वेगळे आहेत:

• गुंतवणूक: कलम ८०-सी अंतर्गत वजावटीस पात्र.
• व्याज: पहिल्या ४ वर्षांचे व्याज हे ‘पुनर्गुंतवणूक’ (Deemed Reinvestment) मानले जाते. त्यामुळे, या व्याजावर सुद्धा ८०-सी अंतर्गत वजावट मिळते. म्हणजेच, व्याजावर कर लागत नाही कारण ते पुन्हा गुंतवले गेल्याचे मानले जाते.
• मॅच्युरिटी: ५ व्या वर्षाचे (शेवटचे) व्याज मात्र गुंतवणूकदाराला दिले जाते, त्यामुळे ते ‘इतर स्रोतांतून मिळणारे उत्पन्न’ (Income from Other Sources) म्हणून करपात्र ठरते.

५. इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS): बाजाराशी संलग्न संपत्ती निर्मिती

ईएलएसएस (ELSS) हे म्युच्युअल फंड आहेत जे कलम ८०-सी अंतर्गत कर सवलत देतात. पारंपारिक सरकारी योजनांच्या तुलनेत यामध्ये जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते, परंतु त्यासोबत बाजाराची जोखीमही असते.

५.१ संरचना आणि परतावा

• लॉक-इन: ३ वर्षे (८०-सी मधील सर्व पर्यायांमध्ये सर्वात कमी).
• ॲसेट क्लास: या फंडांचा किमान ८०% पैसा इक्विटी (शेअर बाजार) मध्ये गुंतवला जातो.
• परतावा: बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, दीर्घकालीन (५-७ वर्षे) परतावा १२% ते १५% च्या दरम्यान राहिला आहे.

५.२ कर रचना (LTCG Tax)

ईएलएसएस EEE श्रेणीत येत नाही. याला ETE (Exempt-Taxable-Exempt) च्या जवळ मानले जाऊ शकते:

• गुंतवणूक: करमुक्त (८०-सी).
• परतावा: १ लाख रुपयांपर्यंतचा वार्षिक दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) करमुक्त असतो. १ लाखावरील नफ्यावर १०% कर आकारला जातो.

६. इतर ८०-सी गुंतवणूक आणि खर्च

गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, तुमचे काही अपरिहार्य खर्च देखील ८०-सी ची १.५ लाखाची मर्यादा पूर्ण करण्यास मदत करू शकतात.

६.१ ५-वर्षीय टॅक्स सेव्हर मुदत ठेव (Tax Saver FD)

बँका आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये ५ वर्षांच्या मुदत ठेवीवर कर सवलत मिळते. व्याजदर ६.५% ते ७.५% दरम्यान असतो.

६.२ मुलांचे शिक्षण शुल्क (Tuition Fees)

भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळेला दिलेली ‘ट्यूशन फी’ ८०-सी अंतर्गत येते. ही सवलत जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी मिळते.

६.३ गृहकर्जाची मुद्दल (Home Loan Principal)

गृहकर्जाच्या हप्त्यातील (EMI) मुद्दलाचा (Principal) भाग ८०-सी अंतर्गत वजावटीस पात्र आहे. तसेच, स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क देखील क्लेम करता येते.

ELSS गुंतवणूक: टॅक्स बचत आणि जास्त परतावा कसा मिळवावा?

Link: https://www.mahitiinmarathi.in/elss-investment-guide-tax-saving/+

80C अंतर्गत टॅक्स वाचवण्यासाठी ELSS म्युच्युअल फंड हा एक लोकप्रिय पर्याय आहे. ELSS गुंतवणूक: टॅक्स बचत आणि जास्त परतावा कसा मिळवावा? याबद्दल सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे.

IPO Investment in Marathi: नवशिक्यांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शिका

Link: https://www.mahitiinmarathi.in/how-to-invest-in-new-ipo-marathi-guide/

टॅक्स बचतीसोबत दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करायची असल्यास शेअर मार्केटची मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी IPO Investment in Marathi: नवशिक्यांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शिका हा लेख उपयुक्त ठरेल.

७. तुलनात्मक विश्लेषण आणि निर्णय साहाय्य

८. प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक: गुंतवणूक कशी करावी?

८.१ पीपीएफ आणि सुकन्या खाते उघडणे

• ऑनलाइन (SBI/बँका): नेट बँकिंगमध्ये लॉग-इन करून ‘e-Services’ किंवा ‘Deposit’ टॅबमध्ये जा. आधार ओटीपी वापरून खाते त्वरित उघडता येते.
• ऑफलाइन: फॉर्म-ए (Form A) भरावा लागतो. पॅन, आधार आणि फोटो आवश्यक.

८.२ एनएससी आणि ईएलएसएस

• एनएससी: पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे ई-मोडमध्ये खरेदी करता येते.
• ईएलएसएस: Groww, Zerodha सारख्या ॲप्सवरून किंवा फंडाच्या वेबसाइटवरून थेट गुंतवणूक करता येते.

९. कागदपत्रे आणि पुरावे: कर नियोजनासाठी चेकलिस्ट

आर्थिक वर्षाच्या शेवटी तुम्हाला खालील पुरावे सादर करावे लागतात :

1. गुंतवणूक पुरावे: पासबुकची प्रत, एनएससी प्रमाणपत्र, किंवा ईएलएसएस स्टेटमेंट.
2. विमा: एलआयसी प्रीमियम पावती.
3. शिक्षण: शाळेच्या ‘Tuition Fee’ ची पावती.
4. गृहकर्ज: बँकेचे ‘प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट’.

१०. नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

येथे ८०-सी आणि कर बचतीबाबत वारंवार विचारले जाणारे १० महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे दिली आहेत:

प्र १: ८०-सी अंतर्गत जास्तीत जास्त किती कर वाचवता येतो?

उत्तर: कलम ८०-सी अंतर्गत गुंतवणुकीची मर्यादा १.५ लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ३०% कर स्लॅबमध्ये असाल, तर तुम्ही उपकर (Cess) पकडून साधारणतः ₹४६,८०० पर्यंत कर वाचवू शकता.

प्र २: नवीन कर प्रणालीमध्ये ८०-सी चा लाभ मिळतो का?

उत्तर: नाही. नवीन कर प्रणालीमध्ये (New Tax Regime) कलम ८०-सी अंतर्गत कोणतीही वजावट मिळत नाही. हा लाभ फक्त जुन्या कर प्रणालीत (Old Tax Regime) उपलब्ध आहे.

प्र ३: पीपीएफ (PPF) मधून पैशांची गरज असल्यास कधी काढता येतात?

उत्तर: पीपीएफमधून ७ व्या आर्थिक वर्षापासून ५०% रक्कम काढता येते (Partial Withdrawal). गंभीर आजार किंवा उच्च शिक्षणासाठी ५ वर्षांनंतर खाते बंद करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

प्र ४: सुकन्या समृद्धी योजनेचे व्याजदर किती आहेत?

उत्तर: जानेवारी २०२६ च्या तिमाहीसाठी सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर ८.२% वार्षिक आहे, जो इतर सर्व सरकारी योजनांपेक्षा जास्त आहे.

प्र ५: ईएलएसएस (ELSS) मध्ये ‘लॉक-इन’ कालावधी किती असतो?

उत्तर: ईएलएसएसमध्ये ३ वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो, जो ८०-सी मधील इतर सर्व पर्यायांपेक्षा (उदा. पीपीएफ १५ वर्षे, एफडी ५ वर्षे) सर्वात कमी आहे.

प्र ६: गृहकर्जाच्या कोणत्या भागावर ८०-सी चा लाभ मिळतो? 

उत्तर: गृहकर्जाच्या हप्त्यातील (EMI) फक्त ‘मुद्दल’ (Principal) रकमेवर ८०-सी चा लाभ मिळतो. व्याजावर (Interest) कलम २४(ब) अंतर्गत वेगळी २ लाखांची सवलत मिळते.

प्र ७: ३१ मार्चनंतर केलेली गुंतवणूक चालू आर्थिक वर्षासाठी ग्राह्य धरली जाते का?

उत्तर: नाही. कर बचतीचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूक त्याच आर्थिक वर्षात (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) करणे अनिवार्य आहे.

प्र ८: एनएससी (NSC) चे व्याज करमुक्त असते का?

उत्तर: नाही. एनएससीचे व्याज करपात्र असते. मात्र, पहिले ४ वर्षे ते व्याज पुन्हा गुंतवले जाते (Deemed Reinvested), त्यामुळे त्यावर ८०-सी अंतर्गत वजावट मिळते. फक्त शेवटच्या वर्षीचे व्याज हातात येते आणि त्यावर कर भरावा लागतो.

प्र ९: मी एकाच वेळी पीपीएफ आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूक करू शकतो का?

उत्तर: होय. तुम्ही दोन्ही योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकता, परंतु दोन्ही मिळून एकूण वजावट १.५ लाख रुपयांच्या वर मिळणार नाही.

प्र १०: कर बचतीसाठी सर्वोत्तम पर्याय कोणता?

उत्तर: हे तुमच्या उद्दिष्टावर अवलंबून आहे. जर तुम्हाला सुरक्षितता हवी असेल तर ‘पीपीएफ’ किंवा ‘सुकन्या समृद्धी’ (मुलींसाठी) उत्तम आहे. जर तुम्हाला जास्त परतावा (Wealth Creation) हवा असेल आणि थोडी जोखीम चालत असेल, तर ‘ईएलएसएस’ सर्वोत्तम आहे.

११. निष्कर्ष आणि तज्ज्ञांचा सल्ला

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कर नियोजन हे केवळ कर वाचवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. तरुणांनी ईएलएसएस आणि पीपीएफचे संतुलन राखावे, तर पालकांनी सुकन्या समृद्धी योजनेला प्राधान्य द्यावे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ३१ मार्चची वाट न पाहता एप्रिलपासूनच गुंतवणुकीला सुरुवात करा.

अस्वीकरण: हा अहवाल उपलब्ध संशोधन माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. वैयक्तिक आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी सनदी लेखापाल (CA) किंवा आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करावी.

#TaxSavingMarathi #80CGuide #PPF #SukanyaSamriddhi #IncomeTaxIndia #MahitiInMarathi #InvestmentTips

=================================================================================================================================

माहिती In मराठी:

आमच्यासोबत कनेक्ट व्हा!

🌸 आर्थिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा:

 टॅग्स: #माहितीInमराठी #MahitiInMarathi #FollowUs #SocialMedia #MarathiNews #StayUpdated