हे नियम खालील सर्वांवर बंधनकारक असतील:
शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या चालू किंवा अलिकडील कोणत्याही धोरणावर प्रतिकूल किंवा अपमानकारक टीका करणे सक्त मनाई आहे. कर्मचारी सोशल मीडियावर मतप्रदर्शन करताना निष्पक्ष आणि संयमित भाषेचा वापर करावा.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपले वैयक्तिक आणि शासकीय सोशल मीडिया अकाउंट वेगवेगळे ठेवणे बंधनकारक आहे. यामुळे शासकीय ओळख आणि व्यक्तिगत विचार यात गोंधळ होणार नाही.
वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यावर शासकीय पदनाम, गणवेश, शासकीय इमारतींचे फोटो किंवा व्हिडिओ पोस्ट करणे मनाईचे आहे. यामुळे गैरसमज व चुकीच्या प्रतिनिधित्वाची शक्यता असते.
शासकीय दस्तऐवज, फायली, योजना याबाबतची गोपनीय माहिती कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर प्राधिकृत परवानगीशिवाय अपलोड करू नये. हे गंभीर गुन्हा समजला जाईल.
कार्यालयीन कामकाजासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर अनुमतीने करता येईल, पण त्याचा गैरवापर किंवा गोपनीय माहितीचा प्रसार होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
शासकीय योजनांबाबत सोशल मीडियावर माहिती दिल्यास स्वतःची प्रशंसा, श्रेय घेणे, कीर्ती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे टाळावे. माहिती केवळ योजना पोहोचवण्यासाठी असावी.
कोणत्याही कर्मचारी बदलाच्या परिस्थितीत संबंधित शासकीय सोशल मीडिया अकाउंटचे जबाबदारीने हस्तांतर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा अनधिकृत वापरामुळे गैरफायदा होऊ शकतो.
केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या अ‍ॅप्स किंवा वेबसाइट्सचा वापर टाळावा. अशा प्लॅटफॉर्मचा वापर केल्यास ते सायबर सुरक्षेसाठी घातक ठरू शकते.
कुठलीही जातीय, धार्मिक, सामाजिक, लिंगविषयक किंवा राजकीय द्वेषभावना वाढवणारी पोस्ट टाकणे, शेअर करणे किंवा फॉरवर्ड करणे अत्यंत निषिद्ध आहे.
शासकीय योजनांचा प्रसार फक्त अधिकृत व प्राधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवरून करावा. अनधिकृत स्रोतावरून माहिती दिल्यास चुकीची माहिती पसरू शकते.
डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे माहितीचे स्रोत, जनसंपर्काचं माध्यम आणि जनतेशी संवाद साधण्याचे प्रभावी साधन आहे. मात्र, हे साधन वापरताना नियम व मर्यादांचे पालन करणे तितकेच गरजेचे आहे.
शासकीय कर्मचारी हे शासनाचे प्रतिनिधी असतात आणि त्यांचे वर्तन सार्वजनिक क्षेत्रात शासनाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम घडवू शकते. म्हणूनच ही नियमावली केवळ बंदी घालण्यासाठी नाही, तर शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2025 | – शेतकरी नाराज प्रधान मंत्री पिक विमा योजनेची अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्ज करण्यापूर्वी नवीन नियम, भरपाईतील बदल, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी अधिक वाचा…
सरकार MRP सूत्रात बदल करणार? जाणून घ्या वस्तूंच्या किमतींवर होणारा संभाव्य परिणाम MRP फॉर्म्युला बदलण्याच्या चर्चेने ग्राहक आणि उत्पादकांमध्ये खळबळ. जाणून घ्या एमआरपीची खरी संकल्पना, सरकारचा नवीन फॉर्म्युला, आणि याचा वस्तूंच्या किमतींवर होणारा परिणाम. सरकार अधिक वाचा…
‘अण्णासाहेब पाटील’ योजनेत निधीअभावी व्याज परतावा थांबला; 38 हजार लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेत निधीअभावी खोळंबा झाला आहे. सुमारे 38,439 मराठा लाभार्थ्यांना 6 ते 8 महिन्यांपासून व्याज परतावा मिळालेला अधिक वाचा…
