अमेरिकेच्या डेअरी उत्पादनांवर भारताचं कठोर धोरण: शेती, श्रद्धा आणि स्वावलंबनाची लढाई
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चर्चेचा महत्त्वाचा टप्पा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ लादण्याची अंतिम मुदत 1 ऑगस्टपर्यंत वाढवली, याचा अर्थ म्हणजे भारत-अमेरिका दरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांना आणखी थोडा वेळ मिळालाय. चर्चेचा मुख्य विषय आहे अमेरिकन कृषी आणि डेअरी उत्पादनांच्या भारतात आयातीची परवानगी.
अमेरिका आपली 45 अब्ज डॉलर्सची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी भारताच्या बाजारपेठेवर डोळा ठेवून आहे. पण भारत स्थानिक शेतकरी आणि धार्मिक श्रद्धा यांचा आधार घेत ठाम भूमिका घेत आहे.
🔹 भारत अमेरिकेच्या मागण्यांना का विरोध करत आहे?
भारतानं अमेरिकेच्या डेअरी उत्पादनांना विरोध करण्यामागे केवळ आर्थिक नव्हे तर संस्कृती, आस्था आणि आरोग्यविषयक धोरणेदेखील कारणीभूत आहेत.
-
भारतीय दुग्धव्यवसायातील लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह धोक्यात येऊ शकतो.
-
अमेरिका जे दूध पाठवते त्याला ‘नॉनव्हेज दूध’ म्हणतात, ज्यामध्ये जनावरांचं मांसयुक्त खाद्य खाल्लेल्या गायींचं दूध असतं.
-
हे दूध हिंदू संस्कृती व धार्मिक श्रद्धांना विरोधात असल्यामुळे मोठा सामाजिक विरोध होऊ शकतो.
🔹 ‘नॉनव्हेज दूध’ म्हणजे काय?
भारतात बहुसंख्य जनता शाकाहारी आहे. त्यांच्यासाठी जनावरांनी मांस किंवा रक्त मिसळलेला चारा खाल्लेला असल्यास त्यांचं दूध ‘पवित्र’ समजलं जात नाही. अशा गायींच्या दुधाला “नॉनव्हेज दूध” असं म्हणतात.
अमेरिकेत मात्र गायींना अधिक दूध देण्यासाठी आणि वजन वाढवण्यासाठी ‘ब्लड मील‘ दिलं जातं.
🔹 ब्लड मील: एका वादग्रस्त पशुखाद्याची माहिती
ब्लड मील म्हणजे प्राण्यांना कापल्यानंतर त्यांच्या रक्तातून बनवलेला चारा. हे प्रोटीनचा आणि लायसिनचं समृद्ध स्रोत मानलं जातं आणि दूध उत्पादक गायींना दिलं जातं.
हे उत्पादन:
- मांसपॅकींग उद्योगातील उपपदार्थ असतो
- गायींच्या दुधात लायसिन व मेथिओनिन वाढवतो
- कत्तलखान्यातील कचरा कमी करण्यासाठी वापरलं जातं
पण भारतीय दृष्टिकोनातून, हे अन्न “अपवित्र” आहे, त्यामुळे याच्या वापरावर तीव्र आक्षेप घेतला जातो.
🔹 भारताचं दूध उत्पादन आणि निर्यात स्थिती
भारतातील दूध उत्पादनाचे काही महत्त्वाचे आकडे:
-
2022-23 मध्ये 23.92 कोटी टन दूध उत्पादन
-
जगात पहिल्या क्रमांकाचं उत्पादन
-
63,738 टन दुग्धजन्य उत्पादनांची निर्यात ($27.26 कोटी डॉलर्स)
-
प्रमुख निर्यात देश: UAE, अमेरिका, भूतान, सिंगापूर
हे दाखवतो की भारत केवळ दूध उत्पादकच नव्हे तर एक मजबूत निर्यातक देश आहे.
🔹 भारताने बाजारपेठ खुली केली तर काय धोके आहेत?
जर भारत अमेरिकेस बाजारपेठ खुली करून दिली तर:
-
भारतीय दूधाच्या किमती 15% नी कमी होण्याची शक्यता
-
1.03 लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान भारतीय शेतकऱ्यांना
-
भारत उत्पादक देशाऐवजी उपभोक्ता देश बनेल
हे केवळ आर्थिक धोके नाहीत, तर ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तीकरण आणि खाद्य स्वावलंबन यावरही प्रभाव टाकतील.
🔹 टॅरिफ धोरण: भारताची संरक्षणात्मक भूमिका
भारत सध्या डेअरी उत्पादनांवर मोठे टॅरिफ लावत आहे:
उत्पादन
|
टॅरिफ दर
|
चीज
|
30% |
लोणी
|
40% |
दूध पावडर
|
60% |
हे टॅरिफ भारतातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत. न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलियातील स्वस्त डेअरी उत्पादनंसुद्धा या टॅरिफमुळे भारतात सहज येऊ शकत नाहीत.
🔹 धार्मिक आस्था आणि खरेदी धोरण
भारताने अमेरिकेला स्पष्ट सांगितले की:
-
‘ब्लड मील खाल्लेल्या गायींचं दूध स्वीकारणं शक्य नाही’
-
भारतात धार्मिक भावना आणि श्रद्धा यांचा मान राखला जातो
-
सरकार निर्यातासाठी नाही तर स्वावलंबनासाठी कार्यरत आहे
🔹 डोनाल्ड ट्रम्प आणि टॅरिफ मुदतवाढ
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह 23 देशांना टॅरिफ मुदत 1 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ अमेरिका अजूनही भारतासोबत अंतरिम व्यापार करार करण्यासाठी इच्छुक आहे. पण भारताने शेवटपर्यंत शेती आणि डेअरी क्षेत्रात कोणतीही तडजोड न करण्याचा इशारा दिला आहे.
🔹 ‘ब्लड मील’विरोधातील भारताची भूमिका जागतिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाची
भारताचा विरोध केवळ धार्मिक नाही. मानव आणि प्राणी आरोग्य, आजारांची शक्यता, आणि जीवशास्त्रीय धोके हे देखील कारणीभूत आहेत.
सिएटल टाइम्स व BBC Hindi च्या रिपोर्टनुसार:
-
ब्लड मीलमध्ये जनावरांच्या चरबीपासून ते कुत्र्यांच्या अवयवांपर्यंत सर्व काही मिसळलेलं असतं
-
हे दूध किंवा त्यावर प्रक्रिया केलेले पदार्थ भारतीय बाजारात आले, तर आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात
🔚 निष्कर्ष: आत्मनिर्भर भारताची डेअरी युद्धातील निर्णायक भूमिका
भारत आपल्या संस्कृती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी संरक्षणासाठी अमेरिकेसारख्या शक्तिशाली देशासमोर झुकायला तयार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ मुदत वाढवली असली, तरी भारतासाठी आपल्या जनतेची श्रद्धा, स्वावलंबन आणि आर्थिक सुरक्षा हेच सर्वोच्च आहेत.
जर भारताने डेअरी क्षेत्र खुलं केलं, तर त्याचे परिणाम केवळ आर्थिकच नाही, तर सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक देखील असतील.
