इराण-इस्रायल युद्ध: भारताला बाजू घ्यावी लागेल का?
परिचय: भारतासाठी गुंतागुंतीची वेळ
इराण आणि इस्रायलमधील वाढता संघर्ष हा केवळ त्या दोन देशांपुरताच मर्यादित नाही. हा संघर्ष जागतिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षेचा समतोल आणि विशेषतः भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांच्या परराष्ट्र धोरणावरही गंभीर परिणाम घडवू शकतो.
भारताला दोन्ही देशांशी परस्परविरोधी पण महत्वाचे संबंध असल्याने त्याच्या समोरील आव्हान अजून मोठं आहे. या लेखात आपण भारताच्या धोरणात्मक भूमिका, संभाव्य पर्याय आणि भविष्यातील निर्णय यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
भारताची दोन्ही देशांशी मैत्री: एक नाजूक समतोल
भारत-इराण आणि भारत-इस्रायल हे दोन्ही संबंध परस्परविरोधी असूनही, भारताने कूटनीतीचा समतोल राखत आजपर्यंत दोघांशी संबंध मजबूत ठेवले आहेत.
इस्रायलसोबतची भागीदारी: सुरक्षा, संरक्षण, उच्च-तंत्रज्ञान
इराणसोबतचे संबंध: ऊर्जा, व्यापार, भौगोलिक व सांस्कृतिक
या दोघांशी मैत्री कायम ठेवणं म्हणजे तलवारीच्या धारेवर चालणं – अशा परिस्थितीत भारताने आजवर यशस्वीरित्या संतुलन राखलेलं आहे.
भारत-इस्रायल संबंध: संरक्षणावर आधारित दृढ भागीदारी
इस्रायल हे भारतासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचं संरक्षण भागीदार ठरलं आहे. गेल्या काही दशकांत या दोन्ही देशांनी संयुक्त संरक्षण व्यावसायिक व्यवहार, संशोधन आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सघन सहकार्य केलं आहे.
भारताने इस्रायलकडून घेतलेली काही प्रमुख उपकरणे:
-
Barak-8 क्षेपणास्त्र प्रणाली
-
रडार, ड्रोन्स, सायबर संरक्षण प्रणाली
या भागीदारीने भारताच्या सीमावर्ती सुरक्षेचं बळकटीकरण झालं असून, पाकिस्तानसोबतच्या अलीकडील संघर्षांमध्येही उपकरणे वापरण्यात आली होती.
भारत-इराण संबंध: ऊर्जा, भू-राजकारण आणि सांस्कृतिक संबंध
इराण भारतासाठी केवळ इंधनपुरवठादार नाही, तर एक भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारताला मध्य आशियाशी जोडणाऱ्या चाबहार बंदराचा प्रवेशद्वार म्हणून इराणचा उपयोग आहे.
इराणचे भारतासाठी महत्त्व:
-
तेल पुरवठा (एकेकाळी दुसरा क्रमांकाचा)
-
चाबहार बंदर आणि नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर
-
सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंध
इराणमध्ये गुंतवणूक करून भारताने चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोलण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ऑपरेशन सिंधू: भारताची मानवतावादी आणि रणनीतिक तत्परता
इराणमध्ये अडकलेल्या 110 भारतीय नागरिकांना भारताने सुरक्षित बाहेर काढलं – ऑपरेशन सिंधू हे याचं उदाहरण आहे.
ही कारवाई फक्त मानवी मूल्यांचं दर्शन नव्हे, तर भारताच्या रणनीतिक दक्षतेचंही प्रतिक आहे. भारत अशा संकटातही निष्पक्ष व तत्पर भूमिका घेतो हे यातून स्पष्ट होतं.
रणनीतिक अस्पष्टता: भारताचं पारंपरिक धोरण
भारताने नेहमीच रणनीतिक अस्पष्टता (Strategic Ambiguity) हे धोरण वापरले आहे. म्हणजे, कोणत्याही संघर्षात सिध्द भूमिका न घेता संवाद आणि शांततेला प्राधान्य देणं.
याचे काही उदाहरणे:
-
रशिया-युक्रेन युद्धात तटस्थ भूमिका
-
SCO मध्ये इस्रायलविरोधी ठरावावर सहमती न दर्शवणे
-
UN मध्ये राष्ट्रीय हितानुसार मतदान
हे धोरण लवचिकता ठेवत विविध देशांशी संबंध जोपासण्यास मदत करतं.
मध्यपूर्व आणि इंधन संकट: भारतावर प्रत्यक्ष परिणाम
मध्यपूर्वमधून भारताला होणाऱ्या तेल आयातीवर या युद्धाचा प्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. Hormuz सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला, तर भारताला मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं.
संभाव्य आर्थिक परिणाम:
- पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ
- देशांतर्गत महागाई
- व्यापारी वाहतुकीतील अडथळे
- रुपयाच्या मूल्यावर दबाव
परराष्ट्र मंत्रालयाचं वक्तव्य: संवाद आणि सामोपचार
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट सांगितलं:
“इराण आणि इस्रायल या दोघांनीही संयम ठेवावा, आणि प्रश्न संवादाच्या माध्यमातून सोडवावेत. भारत शांततेच्या कोणत्याही प्रयत्नात सहकार्य करण्यास तयार आहे.”
या निवेदनातून भारताची शांततेची भूमिका आणि मध्यस्थीची तत्परता स्पष्ट होते.
जर युद्ध लांबले तर भारताला निर्णय घ्यावा लागेल का?
सध्या भारताची तटस्थ भूमिका योग्य असली, तरी युद्धाच्या दीर्घकालीन परिणामी भारताला अधिक स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागू शकते.
अशा वेळी संभाव्य आव्हानं:
- इराण/इस्रायल भारताकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची अपेक्षा ठेवतील
- भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर दबाव
- अंतर्गत राजकीय टीका आणि कोंडी
भारतासमोर असलेले तीन पर्याय:
१. तटस्थता कायम ठेवणे (Strategic Ambiguity)
फायदे: दोघांशी संबंध टिकवता येतील
तोटे: जागतिक दबाव, अंतर्गत टीका
२. संवाद आणि शांततेच्या बाजूने उघड भूमिका घेणे
फायदे: जागतिक स्तरावर शांततेचा संदेश, भारताची प्रतिमा उंचावेल
तोटे: काही देश नाराज होऊ शकतात
३. कोणत्याही एका बाजूला उघड पाठिंबा देणे
फायदे: स्पष्ट भूमिका, भागीदाराशी संबंध दृढ
तोटे: दुसऱ्या देशाशी संबंध तुटण्याची शक्यता
तज्ज्ञांचे मत: संयम आणि मुत्सद्देगिरी हाच मार्ग
प्रा. पी. आर. कुमारस्वामी म्हणतात की भारताने आजवर प्रगल्भतेने संतुलन राखलं आहे.
डॉ. शांथी डीसूझा मात्र इशारा देतात – जर संघर्ष वाढला, तर भारताच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहू शकतं.
निष्कर्ष: भारताच्या कूटनीतीची खरी कसोटी
इराण-इस्रायल संघर्ष हा भारतासाठी फक्त परराष्ट्र धोरणाचं नव्हे, तर आर्थिक, राजकीय आणि मानवी मूल्यांचंही आव्हान आहे. सध्याचं धोरण सुजाण असूनही, युद्ध अधिक गंभीर झाल्यास भारताला वेगळे निर्णय घ्यावे लागतील.
- भारताला काय करावं लागेल?
- कूटनीतिक समतोल राखणं
- राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संरक्षण
- शांततेच्या बाजूने मध्यस्थीची तयारी
भारताला यशस्वी व्हायचं असेल, तर त्याने कोणाचंही शस्त्र होणं नाकारून – शांततेचा सेतू बनणं गरजेचं आहे.