शेतकरी आणि राजकारण

शेतकरी ही शेती करणारा व्यक्ती आहे. शेती करणारा तो शेतकरी. शेतकरी हा ग्राम व्यवस्था आणि कृषी अर्थव्यवस्थाचा कणा आहे. अगदी सोप्या भाषेत बोलयचा तर शेेती कसणारा तो शेतकरी

पाणी, जमीन, पोषक वातावरण ’ इतक्या जमेच्या बाजू असताना शेती करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. उत्पादन खर्च भरमसाठ, उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही आणि तो मिळाला पाहिजे ही शेतकरी बांधवची भावना आहे. यासाठी सगळयांनी मिळून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकरी बांधव ‘तन मन धन’ एक करून शेती करतात. पण काही शेतकरी शेतीपेक्षा राजकारणात अधिक लक्ष घालतात. यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष होते आणि शेती नुसकान दायी होते. भविष्यकाळात शेतीच तारणहार आहे असा असला तरी आता शेती करणऱ्या शेतकरी ची भरपूर बिकट अवस्था आहे . शेती टिकवली पाहिजे, शेती फुलवली पाहिजे. शेतकरी बांधवांनो, राजकारण कमी लक्ष द्या आणि शेतीत अधिक लक्ष द्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करा.’ पण शेतकरी आपल्या शेती मध्ये काय पिकतंय उत्पादन काय निघेल आपल्याला बाजार भाव काय असेल हे न पहाता कोणत्या पक्षा चा काय चालू आहे कोणत्या नेत्याचा काय चालू आहे इकडे त्याचा जास्त लक्ष्य असते आणि हेच शेती साठी मारक आहे. येथे एक  गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की राजकारणी आपल्या विचारच्या १० वर्ष पुढे आहेत. भविष्यात कोणत्या गोष्टीला किंमत असेल, कोणत्या गोष्ठी फायदाच्या असतील, कोणता व्यवसाय मोठा होईल, गुंतवणूक कुठे करणे फायद्यचे होईल हा विचार करून काम करत असतो. आणि शेतकरी नेत्यासाठी एकमेकांवर भांडत बसतो. 

राजकारणी आपली दिशाभूल कशी करतात ते हया छोट्या कथेवरून समजून घेऊ या……

 जेव्हा चोर गाय चोरतात तेव्हा सर्वप्रथम गायच्या गळ्यातील घंटा काढतात.

खरे आणि स्पष्ट सांगायचे झाल्यास ,कोणत्याच सरकारची धोरणे ही शेतीपुरक नक्कीच नाहीत उलट ती शेतकरी विरोधी आहेत असेच नमुद करावेसे वाटते, सरकार मला तर फक्त उद्योगधंदे आणि व्यापार या गोष्टींशी जास्त निगडीत दिसते. आणि हे कुठलेही सरकार कोणत्याही पक्षाचे असुद्या शेतकरी नेहमी भरडला जातो.  

आपल्या देशातील शेती ६०% निसर्गावर अवलंबुन आहे. अतिवृष्टी ,दुष्काळ आणि या कारणांमुळे झालेले शेतीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी विम्याचं पुर्ण संरक्षण असलच पाहिजे. पण सध्या मिळणारा पिक विमा हा खुप कमी असतो, तो मुळ उत्पादन खर्चाला सुद्धा भरुन काढु शकत नाही. आणि शाषण या बाबतीत कसलेही पाठपुरवठा करत नाही हे खेदजनक आहे. आपला बरेच शेतकरी हे अशिक्षित आहेत. विमा कंपन्या वेगवेगळी करणे देऊन विमा नाकरतात. आणि एकदा पिक नुस्कानीचा विमा दिला तर तो अतिशय कमी आसातो त्याला १ वर्ष ते १.५ वर्ष वाट बघावी लागते सारखा पाठ पुरावा करवा लागतो. विमा प्रतिनिधी किवा विमा कंपन्या अशिक्षित शेतकर्‍यांचा बरोबर फायदा उचलतात. 

शेतीला लागणार्‍या ज्या पायाभुत सुविधा असतात, उदा. पाणी, वीज , रस्ते, वाहतुक, टोल, माल साठवण्याच्या सोई , यात-निर्यात धोरणे या सर्वांची अवस्था खुप दयनिय आहे. आणि या पायाभूत सुविधां  नसल्यामुळे होणारे नुकसान व खर्च कोणतेही सरकार देत नाही ही एक शोकांतिका आहे.

या सर्वांतुन ही जर शेतमाल चांगला झाला एकदा वेळी पिक चांगले आले तर, सरकार आणि  व्यापारी दलाल शेतमालाचा भाव पाडुन आणि निरनिराळ्या मार्गांनी शेतकर्‍यांची लुट करतात, आणि या लुटीची किंमत शेतकर्‍यांच्या कर्जापेक्षा नक्कीच जास्त असते, मग शेतकरी आत्महत्या ह्या फक्त सावकारी कर्जामुळे होतात हे म्हणणे योग्य वाटत नाही. उलट ते असल्या सरकारी धोरणांमुळे जास्त होतात. त्यामूळे  शेतकरी बांधवानी आता राजकारण करून एकमेकांना विरोध करण्या पेक्षा राजकारणचा शेती साठी वापर केला पाहिजे. त्या साठी गावो गावी शेतकरी एकजूट झाला पाहिजे मग तो कोणत्याही पक्षचा असो कोणत्याही धर्माचा किवा कोणत्याही जातीचा असो. 

कोणताही राजकारणी व्यक्ती आपल्या गावात आला की त्याच्या बर आपल्या शेती विषयक समस्या, शेती विषयक सरकारी योजना,  शेती पायाभूत सुविधा याबद्दल चर्चा केली पाहिजे. जसा की आता मी पहातोय प्रत्येक गावांनी जर आपल्या गावासाठी शेतमाल गोदामाची मागणी केली तर…….

प्रत्येक शेतकर्‍यांचा  शेत माल एक ठिकाणी साठवता येईल उदा. समजा सोयाबीन पिक एक गावात सरासरी ५०० टन उत्पादन झाले आणि ते एक ठिकाणी गोदामात ठेवला तर मोठ मोठे व्यापारी शेतकर्‍यांचा दारात येतील जास्त माल एक ठिकाणी असल्याने दर पण चांगला भेटेल, विक्री साठी प्रत्येक शेतकर्‍यांला जास्ती चा खर्च पण येणार नाही जसेकी वाहतूक खर्च आहे, हामाली खर्च आहे, टोल खर्च आहे इत्यादी ……

कर्जमाफी, विज बिलात सवलती असल्या गोष्टी  शेतकर्‍यांचा समस्या वर कायम स्वरूपी  उपाय नाहीत, सरकारणे ठोस आणि दिर्घकालिन उपाययोजना केल्या पाहिजेत? आणि सरकार हे दिर्घकालीन उपाय योजना करण्यात नक्कीच अपयशी ठरलेले आहे. २४ तास वीज,  वर्षाचे १२ माही पाणी (जरी जून ते सप्टेंबर मान्सून पाऊस असेल तरी कधी कधी पाऊस पडत नाही), रस्ते, वाहतुक, टोल, माल साठवण्याच्या सोई (गोदाम) हया दिर्घकालीन उपाय योजना शेतकर्‍यांसाठी राबवल्या पाहिजेत. शेत कर्जे देवून जे आपण उपकार करतोय अशी भावना बाळगण्यापेक्षा त्या पैश्यातुन पायाभुत सुविधा सुधरवाल्यास ते जास्त परिणाम कारक असेल, परंतु हे विचार  राज्यकर्त्यांमध्ये आणने जिकराचे आहे. 

शेतीची उत्पन्नवाढ होऊ शकते परंतु शेतीपूरक आयात-निर्यात धोरणे, पायाभुत सुविधा ह्या कडे सरकारचे लक्ष असणे गरजेचे आहे, 

 फक्त निवडणुका आल्या की शेतकरी समस्या गोंजारायच्या आणि नंतर शेतकर्‍यांशी निगडीत कुठलेही धोरण आखायचेच नाही, ही त्याचीच निष्पत्ती. ६००० वर्षाला शेतकर्‍यांच्या खात्यात ही पण तसलीच एक निरर्थक गोष्ट, या ५०० रुपये महिन्यांने शेतकरी आणि त्यांच्या समस्या नक्की मिटत आहेत का ?

शेतकरी संघटना ही आज काल ह्या नेत्यांच्या हातातील बाहुले झाल्या सारख्या वाटतात, निती आयोग, नियोजन आयोग ह्यांचे विश्लेषण आणि ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी यांचा कसला ही संबंध असतो का हा सांशोधनाचा विषय आहे ? 

राजकारणात  शेतकर्‍यांचा बरोबर कोण असेल तर ते आहेत विरोधी पक्ष मग कोणता ही  पक्ष असुदे . लोकसभा किवा विधानसभा मध्ये शेतीविषयक काही निर्णय वगैरे घ्यायचा झाल्यास त्याला शेतकीय रंग न येता राजकीय रंग चढवला जातो हे शेतकर्‍यांचे दूर्दैवच म्हणावे लागेल. आणि यातून ही एकदा निर्णय होऊन काम चालू झाला आणि सरकार बद्दल तर ती कमी अर्धवट तशीच पडून रहातात येणारे दुसरे सरकार ते काम पूर्ण करत नाही. कारण श्रेयवाद राजकारणी लोके काम नाही झाला तरी चालेल पण कामाचे श्रेय दुसर्यला जाता कामा नये हया गोष्ठी कडे जास्त लक्ष्य देतात.

भारत सरकारच्या बजेट मध्ये या शेतीसाठी  ठोस उपायांना तिलांजली दिलेली दिसेल. फक्त  शेतीसाठी इतके पॅकेज एवढा निधी गरजेचे नाही तर गरज आहे ठोस दिर्घकालिन उपाययोजनेंची जी करण्यावर कोण भर देत नाही  

शेतीला शितगृहे नसल्याने निम्म्या किंमतीत विकलेली फळे बाजारात नंतर दुप्पट तिप्पट किंमतीला विकली जातात, ह्यचा फायदा शेतकरयला कमी व्यापारी लोकांना जास्त होत आहे. 

आपण ७० % खाद्यतेल आयात करतो , त्या खाद्यतेलावरील आयातकर वाढीबरोबरच आपण आपल्याकडील तेलबियांच्या उत्पादनवाढीसाठी योग्यबियाण्याची उपलब्धता, शेती साठी नवि साधने , सिंचन , गोदामे आणि पीक कर्जे या गोष्टी वापरुन खाद्यतेलाची निर्मिती वाढवु शकतो .. पण लक्ष देतोय कोण ?

कोणत्या ही पिकाची निर्यातबंदी शेतकरी लोकांना नफा कामून देत नाही आणि याचे विपरित परिणाम सध्या बाजारात दिसुन येत आहे  (कांदा)……. . आणि यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण  नाही.

एक तर निर्यातबंदी, पुन्हा वाढत्या उत्पादनामुळे आणि निर्यात न झाल्याने शेतकर्‍यांनाकडे माल साठवण्यासाठी नसलेली सुविधा, पुन्हा सडण्यापेक्षा कमी भावात विकलेला माल आणि दलाल आणि व्यापार्‍यांनी निर्माण केलेला तुटवडा यामुळे बाजारात वाढलेला भाव हे दुष्ट चक्र कधी संपतच नाहिये, गेले कित्येक वर्षे हेच दिसत आहे..

शेतकरी म्हणजे दीनदुबळा,  कर्जबाजारी, गरीब,  अशिक्षित, उपेक्षित अशी चित्रे रंगवली जातात आणि सहानुभीती ची भिक मागितली जाते हे खूप चुकीचे आहे.

राजकारणी सगळीकडे सारखेच असतात, ते नेहमी नसलेल्या नदीवर पूल बनतात 

शेतकरायनी राजकारण* करायचे असल्यास स्वतःच्या घराच्याची दोन वेळच्या जेवणाची तजवीज करून ठेवली पाहिजे. राजकारणात तुमचा वापर संपला की राजकारणी तुम्हाला अलगद बाजूला करतील. नेत्याचा मोठाले होर्डिंग्ज लावले तरी घरी कुणीही धान्य देत  नाही अगदी तो नेता पण. आताच्या काळात तरुणपणात नोकरी किंवा व्यवसाय नसलेल्या तरुणांचा भविष्यकाळ खूप वाईट आहे.

पक्ष, पक्ष- संस्कार, पक्षाची विचारधारा या निव्वळ पोकळ गप्पा असून या भाकडकथा तुमच्या माझ्यासारख्या तरुणांना फुकटात राबवून घेण्यासाठीच रचलेल्या आहेत आताच राजकारण बघा कोनचा कोनला ताळमेळ नाही. फक्त स्वार्थ.जेवढा वेळ आपण नेत्यांच्या मागे धावण्यात वाया घालवितो, तेवढ्या वेळात कुठल्याही दुकानात काम करून महिन्याकाठी १० ते १५ हजार रुपये कमवून आपण आपल्या आई वडिलांच्या हाती देऊ शकत असू, तर या जगात आपल्यापेक्षा मोठा विकासपुरुष अन्य कुणीही असू शकत नाही…

आपल्या एकामुळे जगाचे काहीही बरे-वाईट होत नाही. आपण स्वतःचा विकास केल्यास राष्ट्राचा विकास आपोआप होतो. ५० लाखांच्या गाडीत हिंडणाऱ्या व्यक्तीस गरीबाशी, बेरोजगाराशी काहीही देण घेण नसतं, तो फक्त आपला स्वार्थ जपत असतो. त्यामुळे आपली घरची परिस्थिती बेताची असल्यास नेत्यांच्या अजिबात मागे लागू नका…

आपल्याला पुढे आर्थिक चणचण, शुगर, रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, राजकारणाच्या नादी लागून फुकटचे विकत घेतलेले शत्रुत्व व बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, जेव्हा तुमचे आवडते नेते तुम्हाला १ रुपयाची सुद्धा मदत करणार नाही…

तुमचं तारुण्य निघून गेल्यावर कुणीही तुम्हाला दारू पाजणार नाही किंवा मटन खाऊ घालणार नाही, कारण तुमचा उपयोग संपल्यावर अन्य कुणी तरी दुसरा मूर्ख तरुण रिक्रुटमेंटसाठी कायम नेत्यांपुढे तयार असेलच. मग चोरी, गुन्हेगारी किंवा आत्महत्या या तीन पर्यायांखेरीज अन्य कुठलाही पर्याय तुमच्याजवळ शिल्लक नसेल….
स्वतःला सावरून आयुष्य संपन्न बनविण्याचे हेच वय असते. हे वय नेत्यांच्या मागे धावण्यात वाया घालवू नका…!