शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: तीन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावर प्रक्रिया शुल्क नाही!
भारतातील कृषी क्षेत्र हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लाखो शेतकरी आपल्या शेतीसाठी बँकांकडून पीक कर्ज घेत असतात. मात्र, या कर्जावर प्रक्रिया शुल्क, तांत्रिक शुल्क व इतर प्रकारची आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठा फटका देत होती. याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर कोणतेही प्रक्रिया शुल्क किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
शेती हा अनिश्चिततेने भरलेला व्यवसाय आहे. कधी पाऊस अनियमित तर कधी बाजारातील दर कोसळतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा आधार महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, अनेक बँका या कर्जावर विविध प्रकारची शुल्के आकारतात, त्यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च वाढतो. आता अर्थमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक ओझे कमी होणार असून, त्यांना अधिक सुलभतेने कर्ज मिळू शकणार आहे.
बँकांसाठी स्पष्ट आदेश
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बँकांना आदेश दिले आहेत की, ३ लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावर कोणतेही प्रक्रिया शुल्क, दस्तऐवजीकरण शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क आकारू नये. याचा थेट लाभ देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व:
✔ शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सोपी आणि स्वस्त होणार
✔ अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार
✔ लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना याचा विशेष लाभ होणार
✔ बँकिंग व्यवस्थेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढणार
शेतकऱ्यांसाठी आणखी कोणते निर्णय अपेक्षित?
शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना आणत आहे. मात्र, अद्यापही कर्जमाफी, पीक विमा योजना सुधारणा आणि कर्ज परतफेडीवरील व्याजदर कमी करणे यांसारख्या मुद्यांवर निर्णय होणे गरजेचे आहे. सरकारने शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, सिंचन आणि शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा यासाठीही पुढाकार घ्यायला हवा.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
✔ तीन लाखांपर्यंत पीक कर्ज घेताना बँकांकडून कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारले जात नाही ना, याची खातरजमा करावी.
✔ जर शुल्क आकारले गेले, तर त्यासंबंधी बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.
✔ प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना आणि अनुदान योजनांचा लाभ घ्यावा.
निष्कर्ष:
अर्थमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, शेतीत आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी केवळ कर्जसवलती नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन आणि योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणेही गरजेचे आहे. सरकार आणि बँकांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असेच सकारात्मक निर्णय घेत राहावेत, हीच अपेक्षा!
