जिवंत सातबारा मोहीम आणि वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन रूपांतरण: शेतकऱ्यांसाठी मोठा बदल!

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आणि ‘वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन रूपांतरण’ यासारख्या उपक्रमांची घोषणा केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात माहिती दिली असून, या योजनांमुळे शेतजमिनीच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये गती येईल, अडचणी दूर होतील आणि शेतकऱ्यांना योजनांचा अधिक लाभ मिळेल.

१) जिवंत सातबारा मोहीम म्हणजे काय?

‘सातबारा उतारा’ हा शेतकऱ्यांच्या मालकीहक्काचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. परंतु अनेक वर्षांपासून सातबाऱ्यावर मृत व्यक्तींची नोंद राहिल्याने वारसांना शेतजमिनीच्या व्यवहारात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे मृत खातेदारांच्या जागी त्यांच्या वारसांची नाव नोंदवली जाणार आहेत.

✅ या मोहिमेचे उद्दिष्ट:

🔹 राज्यातील सर्व सातबाऱ्यावरील मृत खातेदारांची नोंद काढून त्याऐवजी वारसांची नाव लावणे.

🔹 शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि कर्जप्रक्रियांमध्ये होणारा विलंब कमी करणे.

🔹 कायदेशीर अडचणी दूर करून वारसांना जमीन हक्क मिळवून देणे.

✅ मोहीमेची कार्यपद्धती:

1️⃣ १-५ एप्रिल: तलाठी गावागावात जाऊन चावडी वाचन करतील व मृत खातेदारांची यादी तयार करतील.

2️⃣ ६-२० एप्रिल: वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यूप्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा) तलाठ्यांकडे सादर करायची.

3️⃣ २१ एप्रिल-१० मे: तलाठी आणि मंडल अधिकारी ही माहिती ई-फेरफार प्रणालीत नोंदवतील आणि सातबारा सुधारित करतील.

✅ मोहीमेचे फायदे:

✔️ वारसांना कायदेशीररित्या जमीन हक्क मिळेल.

✔️ जमीन हस्तांतरणात होणारा विलंब टाळता येईल.

✔️ कर्ज प्रक्रिया आणि शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभ होईल.

२) वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन रूपांतरण म्हणजे काय?

महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांकडे वर्ग २ प्रकारच्या जमिनी आहेत, ज्या पूर्णतः विक्री किंवा तारण म्हणून ठेवता येत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज घेण्यात अडचण येते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने ‘वर्ग २ ते वर्ग १’ जमीन रूपांतरण प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

✅ वर्ग २ आणि वर्ग १ जमिनीत काय फरक आहे?

🔹 वर्ग २ जमीन: शासनाने दिलेली, परंतु काही अटींसह वापरायची जमीन.

🔹 वर्ग १ जमीन: पूर्णतः खाजगी मालकीची, विक्री किंवा तारणासाठी मोकळी असलेली जमीन.

✅ या निर्णयामुळे काय होईल?

✔️ शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर कर्ज घेण्याची संधी मिळेल.

✔️ जमीन व्यवहार अधिक सुलभ आणि कायदेशीर होतील.

✔️ शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.

निष्कर्ष

राज्य सरकारच्या ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आणि ‘वर्ग २ ते वर्ग १ जमीन रूपांतरण’ या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. वारसांना कायदेशीर हक्क मिळतील, जमिनीचे व्यवहार सोपे होतील, आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक भांडवल मिळवण्यास मदत होईल.