दूध उत्पादकांसाठी अनुदान योजना नाही – सरकारचे स्पष्टीकरण

सरकारने दूध उत्पादकांसाठी कोणतीही अनुदान योजना आणण्याचा विचार केलेला नाही. केंद्रीय पशुसंवर्धन राज्यमंत्र्यांचे लेखी स्पष्टीकरण.

भारतात दूध हे सर्वात जास्त उत्पादन घेतले जाणारे आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचणारे खाद्यपदार्थ आहे. अनेक शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी दुग्धव्यवसायावर अवलंबून असतात. दूध उत्पादकांसाठी अनुदान योजना असावी, अशी मागणी वेळोवेळी केली जाते. मात्र, नुकत्याच आलेल्या केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्र्यांच्या लेखी स्पष्टीकरणानुसार, अशा कोणत्याही योजनांचा विचार सध्या केंद्र सरकार करत नाही.

दूध उत्पादकांसाठी अनुदान योजना नाही – सरकारचे स्पष्टीकरण

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, दूध उत्पादकांसाठी स्वतंत्र अनुदान योजना सुरू करण्याचा कोणताही विचार सध्या नाही. दूध खरेदी-विक्रीचे नियमन करण्याचा अधिकार सरकारकडे नाही, तर सहकारी व खाजगी दूध संघ हे उत्पादन खर्च आणि बाजारातील मागणीपुरवठ्यानुसार दूधाचे दर ठरवतात.

महत्वाचे मुद्दे:

सरकारी हस्तक्षेप नाही: केंद्र सरकार दूध खरेदी-विक्रीचे नियोजन करत नाही.

मुक्त बाजार व्यवस्था: दूधाचे दर सहकारी व खाजगी दूध संघ ठरवतात.

अनुदानाचा अभाव: दूध उत्पादकांसाठी विशेष अनुदान योजना नाही.

राज्य सरकारांची भूमिका: काही राज्ये स्थानिक स्तरावर शेतकऱ्यांसाठी अनुदान लागू करू शकतात.

भारतातील दुग्ध व्यवसाय आणि धोरणे

भारतातील दुग्धव्यवसाय हा प्रामुख्याने सहकारी आणि खाजगी दूध संघटनांवर अवलंबून आहे. ‘अमूल’, ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ’ यांसारख्या मोठ्या सहकारी संस्थांचा या क्षेत्रात मोठा वाटा आहे. या संघटनांचा मुख्य उद्देश हा दूध उत्पादकांना योग्य मोबदला देणे आणि ग्राहकांना दर्जेदार दूध पुरवणे हा आहे.

दुग्ध व्यवसायातील प्रमुख अडचणी:

उत्पादन खर्च वाढ: पशुखाद्य, औषधे, व्यवस्थापन खर्च वाढत आहे.

मार्केट स्पर्धा: खाजगी कंपन्यांमुळे लहान उत्पादकांवर परिणाम होतो.

किंमत नियंत्रणाचा अभाव: दूध उत्पादकांना हमीभाव मिळत नाही.

शासकीय मदतीचा अभाव: थेट अनुदान योजनांचा अभाव.

सरकारकडून दुग्धव्यवसायासाठी उपलब्ध असलेल्या योजना

दूध उत्पादकांसाठी जरी थेट अनुदान योजना नसली, तरी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून खालील काही योजना लागू आहेत:

राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission – NLM): पशुपालनासाठी मदत आणि प्रशिक्षण.

राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (National Dairy Development Program – NDDB): दुग्धव्यवसायाच्या विकासासाठी विविध उपक्रम.

कामधेनु योजना: दुग्ध व्यवसायासाठी कर्ज व अनुदान.

पशुपालन आणि डेअरी विकास योजना: दूध उत्पादन वाढीसाठी सरकारी मदत.

दुधाचे दर ठरवण्याची प्रक्रिया

दुधाचे दर हे प्रामुख्याने बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. सहकारी आणि खाजगी दूध संघटनांनी ठरवलेले दर हे दूध उत्पादकांना मिळतात. केंद्र सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही.

दर ठरवताना विचारात घेतले जाणारे घटक:

उत्पादन खर्च (पशुखाद्य, पशुपालन खर्च)

बाजारातील मागणी आणि पुरवठा

प्रक्रिया व वाहतूक खर्च

स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव

दूध उत्पादकांसाठी थेट अनुदान देण्याचा कोणताही विचार सध्या केंद्र सरकार करत नाही. मात्र, पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाच्या विकासासाठी विविध योजना आणि कर्जसुविधा उपलब्ध आहेत. दूध उत्पादकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा. तसेच, सहकारी संघटनांनी दूध उत्पादकांसाठी अधिक मदतीच्या योजना आणाव्यात, अशीही अपेक्षा आहे.