सोयाबीन शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही; उपमुख्यमंत्री अजित पवार
सोयाबीन खरेदी मुदतवाढीबाबत संभ्रम असतानाच, अजित पवार यांनी “शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही” अशी ठाम ग्वाही दिली आहे.
राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली आहे. सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ जाहीर केली जाणार का, याविषयी संभ्रम असतानाच “शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही” अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
सोयाबीन खरेदी मुदतवाढीचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांची चिंता
राज्य पणन विभागाने सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. केंद्र सरकारकडून २४ दिवसांची मुदतवाढ मिळेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती, मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन अजूनही शिल्लक राहिले आहे आणि ते विक्रीसाठी सरकारच्या खरेदी केंद्रांवर जाऊ शकले नाहीत.
उपमुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका – शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही
अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, “शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल, असे कोणतेही निर्णय सरकार घेणार नाही.” मंत्रिमंडळ बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली असून, शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
राज्यात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. तरीही, काही शेतकऱ्यांचं सोयाबीन विक्रीसाठी शिल्लक राहिलं आहे. व्यापारी साठेबाजी करत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या असून, या बाबतही सरकार चर्चा करत आहे.
सोयाबीन खरेदीची गोंधळलेली प्रक्रिया
सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच अनेक अडचणी आल्या.
खरेदी केंद्र उशिरा सुरू करण्यात आली.
शेतकऱ्यांनी वेळेवर नोंदणी केली तरी त्यांना खरेदीसाठी मेसेज मिळण्यात उशीर झाला.
काही शेतकऱ्यांचे पेमेंट अद्यापही झालेले नाही.
शेतकऱ्यांची मागणी – खरेदीसाठी मुदतवाढ हवी
राज्य सरकारने आतापर्यंत ११ लाख टन सोयाबीन खरेदी केली आहे, मात्र उद्दिष्ट १४.१३ लाख टनांचे होते. त्यामुळे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे सोयाबीन शिल्लक आहे आणि त्यांना विक्रीची संधी मिळायला हवी, अशी मागणी होत आहे.
राज्य सरकारचा पुढील निर्णय कधी अपेक्षित?
अजित पवारांनी जाहीर केले की, सरकार लवकरच निर्णय घेईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.
निष्कर्ष
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. सरकारने त्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, हीच सध्याची गरज आहे. अजित पवार यांनी दिलेल्या ग्वाहीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी सरकारचा अंतिम निर्णय कधी आणि काय येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
