खाद्यतेल आयात शुल्कवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी उद्योजकांनाच

खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ झाल्याने देशातील सोयाबीन उत्पादकांमध्ये अपेक्षांची लाट पसरली होती. अनेकांना आशा होती की या वाढीमुळे सोयाबीन दरांमध्ये वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळेल. परंतु, ही वाढ शेतकऱ्यांऐवजी प्रक्रिया उद्योजकांच्या फायद्यासाठी ठरली आहे. खाद्यतेल उद्योगात मोठे उद्योजक या दरवाढीचा फायदा उचलत आहेत, तर शेतकरी त्यांच्या उत्पादनावर अपेक्षित किंमत मिळवू शकत नाहीत.

सोयाबीन दरवाढीची अपेक्षा

आयात शुल्क वाढ झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना वाटले होते की सोयाबीनच्या दरात तेजी येईल. ही वाढ त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणेल आणि त्यांच्या श्रमांचे योग्य मूल्य मिळेल. परंतु, वास्तविकता काहीशी वेगळी आहे. सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत, उलट त्याचे परिणाम शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योजकांवर जास्त दिसून आले.

प्रक्रिया उद्योजकांचा हस्तक्षेप

प्रक्रिया उद्योजकांचा स्वहित विचार

प्रक्रिया उद्योजकांनी आपले हित जपत खाद्यतेल दरात वाढ केली आहे. खाद्यतेल उत्पादनात मोठ्या उद्योजकांनी बाजारातील स्थितीचा फायदा घेत, दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांवर याचा ताण पडत आहे.

सोयाबीन दरांवर परिणाम न होण्याचे कारण

खाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळे सोयाबीन उत्पादकांना अपेक्षित लाभ मिळणार होता. परंतु, आयात शुल्कवाढीनंतरही सोयाबीनच्या दरात फारसा बदल झाला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रक्रिया उद्योजकांनी बाजारातील स्थितीचा पूर्णतः वापर करून आपला फायदा करून घेतला. शेतकरी वर्गाची एकी नसणे गावागावातील  राजकारण गट तट बाजाराची माहिती न घेणे अशिक्षितपणा.

जर का प्रत्येक गावाने एकमतानी ठराव घेतले कि सोयाबीन कमीत कमी हमी भावच्या खाली विकयचा नाही तर आणि घावूक व्यापारी वर्गला गावात फिरू दिले नाही तर फरक पडेल पण शेतकरी वर्गला आपल्या पेक्षा राजकारणाचे हित जास्त महत्वाचे आहे. शेतकरी आपल्या प्रश्नवर कधी आवाज उठवणार देव जाणे.

सरकार सोयापेंड मोठ्या प्रमाणात बाहेर च्या देशातून आयात करत आहे आणि बहुमुल्य परकीय चलन वाया घालवत आहे. आणि देशात शेतकरी वर्गला पण देश्धाडीला लावत आहे.

केंद्र सरकारकडून हस्तक्षेपाची गरज

मध्य प्रदेशातील शेतकरी नेते अर्जुन पाटीदार यांनी केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, सोयाबीन उत्पादकांना या शुल्कवाढीचा कोणताही फायदा मिळालेला नाही. अर्जुन पाटीदार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र लिहून सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी. पण असा आवाज उठवणारा महाराष्ट्रत एक ही नेता नाही आता जो तो तिकीट मिळवण्याच्या मागे आहे शेतकरी प्रश्नच त्याला काही सोयर सुतक नाही.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनावर परिणाम

गेल्या काही वर्षांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. हवामानातील बदल, अनियमित पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

नवीन तंत्रज्ञानाची गरज

नव संशोधित बियाणे आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव

सोयाबीनच्या उत्पादनात सुधारणा करण्यासाठी नव संशोधित बियाणे आणि तंत्रज्ञानाची गरज आहे. परंतु, सरकारकडून या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

हमीभाव आणि बाजारभावातील तफावत

या वर्षी केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ४८९२ रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. हा हमीभाव शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन योग्य दरात विकण्यासाठी दिलासा देणारा ठरतो. पण आता हा पण दर मिळत नाही. देशातील कोणत्याही बाजारात शेतकऱ्यांना हा हमीभाव मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि चिंता

सोयाबीनचे उत्पादन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झालेली आहे. यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

उत्पादन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे.

सरकारचे दुर्लक्ष

सरकारकडून सोयाबीन उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अजूनही अडचणीत आहेत.

उद्योजकांना मिळणारा फायदा

उद्योजकांना मात्र खाद्यतेल आयात शुल्कवाढीचा थेट फायदा मिळाला आहे. ते बाजारातील दर नियंत्रित करून आपला नफा वाढवत आहेत.

आयात शुल्कवाढीचे फायदे आणि तोटे

उद्योजकांना मिळालेला फायदा

आयात शुल्कवाढीमुळे उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांवर अधिक नफा मिळत आहे. यामुळे बाजारातील खाद्यतेल दर वाढले आहेत.

शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभाचा अभाव

परंतु, या वाढीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. उलट त्यांच्या उत्पन्नात घटच झालेली आहे.

खाद्यतेल दरवाढीचा सामान्य नागरिकांवर परिणाम

बाजारातील खाद्यतेल दरवाढ

खाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण येत आहे. गृहिणींना या वाढलेल्या दरांमुळे त्यांच्या बजेटमध्ये समायोजन करावे लागत आहे.उद्योजकांनाअधिक नफा मिळत आहे आणि शेतकरी वर्गाला तोटा सहन करवा लागत आहे.

सरकारकडून त्वरित उपाययोजना आवश्यक

तात्काळ मदतीसाठी धोरणांची अंमलबजावणी

सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तात्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक धोरणे आखून त्यांची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे.

निष्कर्ष आणि भविष्याचे विचार

शेतकरी, उद्योजक आणि सरकार या तिघांमध्ये योग्य संतुलन साधणे गरजेचे आहे. खाद्यतेल आयात शुल्कवाढीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. तसेच, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत.