शाश्वत विकासाऐवजी लाभार्थी मॉडेलवर भर

1. परिचय

भारतीय शेती क्षेत्रात सध्या अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत, जसे की पाणीटंचाई, हवामानातील बदल, वाढती महागाई आणि शेती निविष्ठांच्या किंमतीत वाढ. यामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणींना तोंड देत आहेत. या परिस्थितीत, सरकारने शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेपेक्षा लाभार्थी मॉडेलला अधिक महत्त्व दिले आहे. परंतु, हा लाभार्थी मॉडेल दीर्घकालीन परिणामकारक ठरू शकेल का? या प्रश्नावर शेतकरी आणि तज्ञांमध्ये चर्चा होत आहे.

2. शेतीतील मुख्य आव्हाने

दुष्काळ, हवामान बदल आणि अनिश्चितता: हवामानातील अनियमितता आणि दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटत आहे.

शेतीमालाच्या किंमतीतील घट: शेतीमालाच्या कमी किंमतींमुळे शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळणे कठीण झाले आहे.

महागाई आणि उत्पादन खर्च वाढ: शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांच्या किंमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.

3. शाश्वत विकास म्हणजे काय?

शाश्वत शेती म्हणजे निसर्गस्नेही तंत्रांचा वापर करून शेती करणे, ज्यामुळे मातीची गुणवत्ता सुधारते आणि दीर्घकालीन उत्पन्न मिळते. शाश्वत विकासाची संकल्पना ही सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

4. लाभार्थी मॉडेलची सुरूवात

पीएम किसान योजना: २०१८ मध्ये सुरू झालेली ही योजना शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये थेट आर्थिक मदत देते.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: राज्य सरकारच्या या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा थेट लाभ दिला जातो.

5. लाभार्थी मॉडेलच्या मर्यादा

थेट आर्थिक मदत जरी शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देत असली, तरी ती दीर्घकालीन उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये परावलंबित्व वाढते, आणि ते सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहू लागतात.

6. शेतकऱ्यांचे प्रतिसाद

काही शेतकरीवर्गाचे असे म्हणे आहे कि  “शेतीमालाला योग्य भाव मिळाल्यास आर्थिक मदतीची गरजच पडणार नाही.” जसा कि पीएम किसान योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना.

7. शेती निविष्ठांच्या वाढत्या किमती

शेतीसाठी लागणाऱ्या खते, बियाणे आणि इतर साधनांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत असून त्यांना मिळणारे उत्पन्न घटत आहे.

8. सन्मान निधी योजनांची परिणामकारकता

या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरती मदत मिळत असली, तरी दीर्घकालीन उत्पन्न वाढवण्यासाठी ती पुरेशी नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम राहतात.

9. महागाईचा परिणाम आणि निधीची मर्यादा

२०१६ ते २०२४ दरम्यान महागाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. परंतु सन्मान निधीतील रक्कम मात्र वाढली नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या निधीतून पुरेसा फायदा मिळत नाही.

10. पायाभूत विकासाचा अभाव

राज्यात कोरडवाहू शेतीसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता कमी आहे. यासाठी जलसंधारण आणि दुष्काळ निर्मूलनाच्या उपाययोजना करणं अत्यावश्यक आहे.

निष्कर्ष

लाभार्थी मॉडेलने तात्कालिक आर्थिक मदत मिळत असली, तरी ते दीर्घकालीन समाधान देऊ शकत नाही. शाश्वत विकासावर आधारित तंत्रेच शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आधार देऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना आणि शाश्वत विकासावर अधिक लक्ष दिले पाहिजे.