शेतकऱ्यांनी सोयाबीन दरातील पडझडीविरोधात सोशल मीडियावर मोहीम
सोयाबीन ला कमीत कमी ६०००/- तर दर मिळावा ही शेतकरी वर्गाची मागणी आहे.
आज भारत सोयाबीन उत्पादनात जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे तरी पण केंद्र सरकारने 15 लाख टन सोयाबीन आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कदाचित सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांना कष्ट करावे लागू नये म्हणून बाहेर देशातील शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता भारतीय शेतकऱ्यांनी आपले सोयाबीन घरीच दळून खावे आणि तंदुरुस्त राहावे. आता सोयाबीन ची मार्केट दारात मोठी घसरण झाली आहे पुढील तक्ता पहा
शेतकरी केंद्री ठेवायचा आणि हित जोपासण्याची वेळ आली की ग्राहकांचा विचार करायचा ही सगळ्याच सरकारांची नेहमीची सवय. याला केंद्रातले विद्यामान सरकारही अपवाद नाही. गेल्या पाच वर्षांत या पिकाच्या लागवड क्षेत्रात सतत वाढ होताना दिसते. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची सध्याची परवड हेच दाखवून देत आहे. कमी खर्चात होणारे व रोखीने पैसा देणारे पीक म्हणून अलीकडे शेतकरी सोयाबीनकडे वळले होते. यंदा सोयाबीन क्षेत्र पीक पेरा अनेक पटीने वाढला आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी सोयाबीनवरील संशोधन, त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्याोग यांना चालना देणे गरजेचे होते. पण सरकार तसा काही करत नाही त्यमुळे सोयाबीन उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
‘किसान तू रहेगा मौन, तो तेरी सुनेगा कौन,’’ अशा टॅगलाइनचा वापर करीत मध्य प्रदेशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन दरातील पडझडी विरोधात सोशल मीडियावर मोहीम हाती घेतली आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या जिल्ह्यातूनच या मोहिमेची सुरुवात झाली आहे.
देशात कापसाची सुमारे १३० लाख हेक्
टरवर, तर ११८ लाख हेक्
टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड होते. त्यामुळेच
देशांतर्गत सोयाबीन हे दुसरे मुख्य पीक आहे. मात्र खाद्यतेलाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने खाद्यतेलाच्या आयातीवर भर देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दराने विकावे लागत आहे. २०२३-२४ या वर्षात सोयाबीनचा हमीभाव ४,६०० रुपये होता. तर २०२३-२४ मध्ये ३५००/- ते ४०००/- रुपये याच दराने सोयाबीनचे व्यवहार झाले. क्‍विंटलमागे ६०० ते ७०० रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागले. २०२४-२५ करिता शासनाने ४८९२/- रुपये हमीभाव जाहीर केला असून, सध्या सोयाबीन दर ,३,८००/- ते ४०००/- आहे. बाजारात नवे सोयाबीन येण्यास अवघा एक महिन्याचा कालावधी उरला आहे.त्याचवेळी केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीचा सपाटा लावल्याने सोयाबीनचे दर दबावात राहतील, अशी भीती आहे. ३५०० ते ३८०० असाच दर केंद्राच्या धोरणामुळे सोयाबीनला मिळेल की काय, अशी स्थिती बाजारात आहे. त्याच कारणामुळे मध्य प्रदेशात सोशल मीडियावर सरकारविरोधात मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
पिकांच्या संदर्भात तरी आयात निर्यातीचे धोरण कृषीस्नेही असायला हवे. तेव्हाच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू या वल्गना वास्तवात येतील. तसे न करता हे धोरण केवळ ग्राहककेंद्री ठेवणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारेच. त्याचाच प्रत्यय सध्या सोयाबीनच्या मुद्द्यावरून येत आहे. दुसरीकडे आधी कांदा व आता सोयाबीनमुळे अडचणीत येऊनही सरकार उद्याोगपतींचे हित जोपासण्यात मग्न आहे. यात बदल कधी होणार?
