महाराष्ट्र शासनाची रु.1/- पीक विमा योजना

रु.1/- महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली 1 पीक विमा योजना हा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. ही योजना शेतकर्‍यांना केवळ रु. 1 प्रति एकर. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणारे आर्थिक धोके कमी करणे आणि त्यांना पिकांच्या नुकसानीची पुरेशी भरपाई मिळेल याची खात्री करणे हा या योजनेचा प्राथमिक उद्देश आहे. या लेखात आम्ही या योजनेचे विविध पैलू, त्याचे फायदे, अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि त्याचा महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रावरील एकूण परिणाम यांचा अभ्यास करू.

आता सरकारने पिक विमा भरण्यासाठी मुदत वाढ दिली आहे तुम्ही ३१ जुलै २०२४ पर्यंत पिक विमा भरू शकता.

उद्दिष्टे

• नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे.
• शेतीशी संबंधित आर्थिक जोखीम कमी करून आधुनिक कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
• पीक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळावी, ज्यामुळे संकट विक्री आणि कर्ज रोखता येईल.
• महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

परवडणारे प्रीमियमरु. 1 पीक विमा योजना ही त्याची परवडणारी क्षमता आहे. शेतकऱ्यांना नाममात्र प्रीमियम फक्त रु. 1 प्रति एकर, अगदी लहान आणि सर्वात किरकोळ शेतकर्‍यांसाठी ते प्रवेशयोग्य बनवते. हा कमी प्रीमियम भरीव सरकारी अनुदानाद्वारे शक्य झाला आहे, जे आपल्या शेतकर्‍यांना पाठिंबा देण्याची राज्याची वचनबद्धता दर्शवते.

व्यापक कव्हरेजही योजना तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि बागायती पिकांसह विविध पिकांसाठी सर्वसमावेशक कव्हरेज देते. हे विविध जोखमींपासून संरक्षण प्रदान करते, यासह:

दुष्काळ

पूर

चक्रीवादळे

गारपीट

कीटक हल्ले

रोग

सुलभ नावनोंदणी प्रक्रियारु. 1 पीक विमा योजना सोपी आणि त्रासमुक्त करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. शेतकरी विविध माध्यमांद्वारे या योजनेत नावनोंदणी करू शकतात, यासह:

ऑनलाइन पोर्टल

सामान्य सेवा केंद्रे (CSCs)

कृषी विस्तार कार्यालये

बँका आणि वित्तीय संस्था

पारदर्शक दावा सेटलमेंट

ही योजना पारदर्शक आणि कार्यक्षम हक्क सेटलमेंट प्रक्रिया सुनिश्चित करते. शेतकर्‍यांनी विशिष्ट कालावधीत पिकांच्या नुकसानीची तक्रार करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर नुकसानीच्या प्रमाणात मूल्यांकन करण्यासाठी फील्ड तपासणी केली जाते. नंतर भरपाईची रक्कम मूल्यांकनाच्या आधारे मोजली जाते आणि देयके थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये दिली जातात.

सरकारी समर्थनया योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. हे अनुदानाद्वारे आर्थिक सहाय्य प्रदान करते, शेतकऱ्यांना योजनेच्या फायद्यांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी जागरूकता मोहीम राबवते आणि पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी नावनोंदणी आणि दावा सेटलमेंट प्रक्रियेवर लक्ष ठेवते.

कृषी क्षेत्राला चालनाही योजना शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक स्थैर्याला चालना देऊन कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देते. हे वाढीव कृषी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे या क्षेत्रात उच्च उत्पादन आणि वाढ होते.

अंमलबजावणी प्रक्रिया

नोंदणीशेतकरी निर्दिष्ट नावनोंदणी कालावधीत योजनेत नावनोंदणी करू शकतात, जे सहसा पीक हंगामाशी संरेखित केले जाते. नावनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना त्यांचा आधार क्रमांक, जमिनीच्या नोंदी आणि बँक खात्याची माहिती यासारखे तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे.

प्रीमियम पेमेंटनाममात्र प्रीमियम रु. नावनोंदणीच्या वेळी शेतकऱ्यांकडून प्रति एकर 1 गोळा केला जातो. विमा प्रीमियमचा उर्वरित खर्च भागवण्यासाठी सरकार अनुदान देते.

जोखीम मूल्यांकन आणि कव्हरेजएकदा नोंदणी केल्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विनिर्दिष्ट जोखमींपासून विमा उतरवला जातो. नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कोणत्याही कव्हर जोखीम असल्यास, शेतकऱ्यांनी निर्धारित कालावधीत नुकसानीची तक्रार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर नुकसानीच्या मर्यादेचे मूल्यांकन करण्यासाठी फील्ड तपासणी केली जाते.

दावा सेटलमेंटफील्ड तपासणी अहवालांच्या आधारे, भरपाईची रक्कम मोजली जाते. सरकार पारदर्शक आणि कार्यक्षम हक्क सेटलमेंट प्रक्रिया सुनिश्चित करते, ज्यामध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांना देयके दिली जातात.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सूचना

पिक विमा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांकडून ₹ १ पेक्षा जास्त शुल्काची मागणी केल्यास येथे तक्रार नोंदवा.

टोल फ्री : १४४११ / १८००१८००४१७

तक्रार नोंद : ०२२-४१४५८१९३३ / ०२२-४१४५८१९३४

व्हाट्सअ‍ॅप : ९०८२९२१९४८

ईमेल : support@csc.gov.in