MSP म्हणजे काय?

MSP म्हणजे Minimum Support Price. यालाच मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात आणि बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात. हे भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारीत करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा शेत उत्पादनांची किंमत असते. त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रीमंडळ घेत असते.

MSP चे उद्दिष्ट:

• शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी हमीभाव मिळवून देणे.

• शेतकऱ्यांना बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण देणे.

• शेतीला आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.

• अन्नधान्याच्या पुरवठ्याला सुरक्षितता प्रदान करणे.

MSP ठरवण्यासाठी काय विचारात घेतले जाते:

• उत्पादन खर्च

• बाजारातील कल

• मागणी-पुरवठा परिस्थिती

• शेतमजुरांची मजुरी

• जीवनमान निर्देशांक

MSP वर वादविवाद:

• MSP ला कायदेशीर हमी द्यावी की नाही यावर वादविवाद आहेत.

• काही लोकांचा असा युक्तिवाद आहे की MSP मुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो, तर काही लोकांचा असा युक्तिवाद आहे की MSP मुळे बाजारातील विकृती निर्माण होते.

• MSP मुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो.

MSP शी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी:

• सध्या सरकारने 23 पिकांसाठी MSP जाहीर केली आहे. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

• MSP ही हमीभाव आहे, म्हणजे सरकार शेतकऱ्यांकडून या किंमतीपेक्षा कमी दरात धान्य खरेदी करणार नाही.

• शेतकरी MSP च्या वर किंवा खाली बाजारात आपले पीक विकू शकतात.

• MSP ला कायदेशीर हमी देण्यासाठी शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहेत.

MSP चा शेतकऱ्यांसाठी फायदा:

• MSP मुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी हमीभाव मिळतो.

• MSP मुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळते.

• MSP मुळे शेतीला प्रोत्साहन मिळते.

MSP च्या काही मर्यादा:

• सर्व पिकांसाठी MSP जाहीर केली जात नाही.

• MSP नेहमीच बाजारातील किंमतीपेक्षा जास्त असते.

• MSP मुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो.

हमीभाव कोण ठरवतं?

कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस(CACP)च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो हरियानामध्येही खरेदी केला जातो.

हमीभाव कसा ठरवतात?

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा 2018च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 हजार रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो.

पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत.

MSP हा एक महत्त्वाचा विषय आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यावर सखोल विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे