दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थितीतील सवलतींचा लाभा पासून शेतकरी वंचित

दुष्काळ हे एक नैसर्गिक आपत्ती आहे ज्यामध्ये कमी पाऊस पडतो, ज्यामुळे पिकांची नासाडी होते, पशुधन मरते आणि लोकांना अन्न आणि पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. दुष्काळामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, ज्यात उपासमार, रोग आणि मृत्यू यांचा समावेश होतो.

दुष्काळसदृश परिस्थिती ही दुष्काळासारखीच परिस्थिती असते, परंतु ती इतकी गंभीर नसते. दुष्काळसदृश परिस्थितीतही कमी पाऊस पडतो, परंतु तो दुष्काळापेक्षा कमी प्रमाणात असतो. दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे देखील पिकांची नासाडी होऊ शकते, परंतु ती दुष्काळापेक्षा कमी प्रमाणात असते.

दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या वेळी, सरकार आणि इतर संस्था पीक विमा, कर्ज माफी, खाद्य पुरवठा आणि इतर सवलती देऊन पीक नुकसानीची भरपाई करण्याचा प्रयत्न करतात. तथापि, या सवलती अनेकदा अपुर्या आणि वेळेवर पोहोचत नाहीत. यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना अन्न आणि पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

“दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थितीतील सवलतींचा दुष्काळच” या विधानाचा अर्थ असा आहे की दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या वेळी दिल्या जाणार्‍या सवलती अनेकदा अपुर्या आणि वेळेवर पोहोचत नाहीत. यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना अन्न आणि पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीतील सवलती अधिक प्रभावी होण्यासाठी खालील गोष्टी केल्या जाऊ शकतात:

पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती:-

पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या दोन्ही परिस्थितीत कर्जावरील व्याज आकारणी थांबत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढतच राहतो. एक लाख रुपयांपर्यंतचे पिक कर्ज व्याजमुक्त आहे तर अनेक बँक तीन लाख रुपयापर्यंत पिक कर्ज व्याजमुक्त देत आहेत. तेव्हा असे अर्ज खाते नवे-जुने करून शेतकरी चालू खातेदार राहण्याचा पर्याय निवडतील, थकबाकीदार राहण्याचा नव्हे. कर्ज पुनर्गठण या सवलतीचा लाभ घेणारे अनेक शेतकरी कायमचे थकबाकीदार यादीत गेले आहेत. मागील कर्जमाफी योजनेत कर्ज माफी न मिळालेले विशेषतः कर्ज पुनर्गठीत केलेले शेतकरी आज फार मोठ्या आर्थिक विवंचनेत आहेत. पिक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा कर्ज वसुलीस स्थगिती ही दुष्काळी परिस्थिती दिल्या जाणाऱ्या सवलतीपैकी सर्वात पोकळ व फसवी सवलत आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी?

दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीत परीक्षा शुल्काशिवाय कोणतेही इतर शुल्क माफ नाही, हे स्पष्ट आहे. इयत्ता बारावीमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क 400 रुपये इतके आहे तर पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी परीक्षा शुल्क हजार, दोन हजार रुपये असावे. माफ झालेले परीक्षा शुल्क घेण्यासाठी विद्यार्थी पुढे येत नाहीत आणि त्यानंतर असे चेक बोर्डास वापस केले जातात. या सवलतीबाबत विद्यार्थी जागरूक नसावेत किंवा छोट्या रकमेसाठी मोठा खटाटोप करण्यात विद्यार्थी उत्साही नसावेत. मागील दुष्काळी परिस्थितीत माफ झालेल्या परीक्षा शुल्कावर श्वेतपत्रिका काढल्यास यातील फोलपणा सिद्ध होईल.

जमीन महसुलात सूट:-

गाव नमुना आठ-अ यावर महसूल व स्थानिक उपकर (सेस) याबद्दल माहिती उपलब्ध असते. सर्वसाधारण परिस्थितीत पुढीलप्रमाणे ही कर आकारणी असते. शेत जमिनीवरील आकार/आकारणी किंवा जुडी 5 पेक्षा कमी असेल तर शेत जमीन धारकास महसूल व स्थानिक उपकर हे दोन्ही कर पूर्णपणे माफ असतात. आकार/आकारणी किंवा जुडी 5 ते 10 पेक्षा कमी असल्यास महसूल पूर्णपणे माफ असतो तर स्थानिक उपकर यामध्ये आकार/आकारणी किंवा जुडी त्याच्या 5 पट जिल्हा परिषद कर, 2 पट पंचायत समिती कर व 1 पट ग्रामपंचायत कर असा एकत्रित सर्व कर मिळून 8 पट कर असतो आणि हा 8 पट स्थानिक उपकर भरावा लागतो. दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीत महसूल माफ होत असतो. स्थानिक उपकर (सेस) माफ होत नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आकार/आकारणी किंवा जुडी 10 पेक्षा कमी असेल, अशा शेतकऱ्यांसाठी महसूल आकारणीच होत नसेल तर महसूल माफ ही घोषणा उपयोगाचीच नाही.

कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात 33.5 टक्के सूट:-

पाणी कमी असल्यामुळे उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी विजेचा वापर किती करतो, हा संशोधनाचा विषय ठरवा. दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेला शेतकरी चालू वीजबिलात 33.5 टक्के सूट दिल्यानंतर उर्वरित 66.5 टक्के वीजबिल भरण्यास सक्षम असेल का हा विचार करणे गरजेचे आहे. दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीत अन्नधान्याचे उत्पादन घटून महागाई वाढणार व सरकार राजकीयदृष्ट्या अडचणीत येणार, अशा परिस्थितीत कृषिपंपाची वीज खंडित न करता उपलब्ध वीज व पाण्यात शक्य तेवढे उत्पादन वाढवणे हा सरकारचा स्वार्थी विचार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विचार केला असता तर संपूर्ण वीजबिल माफ व विद्युत पुरवठा खंडित न करणे हा पर्याय सरकारने निवडला असता.

पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर–

टँकरभोवती जमलेले तहानलेले लोक आणि टँकरमध्ये टाकलेले पाईप हे चित्र सर्वांच्या परिचयाचे आहे. अशाच पद्धतीने टँकरद्वारे पाणी पुरवण्यात येऊन तहानलेले घसे कोरडेच राहणार असतील तर अर्थ नाही.

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016

दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीत दिल्या जाणाऱ्या सवलती सारख्याच आहेत. ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016’ पाहता दुष्काळ घोषित करण्याचे निकष अतिशय क्लिष्ट आहेत तर खरीप हंगामात ‘दुष्काळ सदृश परिस्थिती’ घोषित करण्यासाठी ‘जून ते सप्टेंबर महिन्यात सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस व 750 मिलिमीटर पेक्षा कमी पाऊस’ असा केवळ दोन ओळीचा शासन अध्यादेश आहे. म्हणजे दुष्काळ घोषित करणे राहून गेल्यास ‘दुष्काळ सदृश परिस्थिती’ ही तयार करण्यात आलेली पळवाट आहे. ‘दुष्काळ’ असो अथवा ‘दुष्काळसदृश परिस्थिती’ घोषित करण्यासाठी ‘जून ते सप्टेंबर महिन्यात सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान हा सामाईक निकष आहे. 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान हे भूजल पातळी, वनस्पती निर्देशांक व मृदू आर्द्रता निर्देशांक या सर्व प्रभाव दर्शक निर्देशांकावर नकारात्मक परिणाम करणार हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच दुष्काळात जे नुकसान होणार आहे तेच नुकसान दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना देखील होणार आहे. असे असताना दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थितीत मिळणाऱ्या सवलती सारख्या आहेत. पण, ‘दुष्काळात’ मिळणारी आर्थिक मदत ‘दुष्काळ सदृश परिस्थितीत’ का मिळत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतील अश्या घोंष्टी 

• संपूर्ण कर्ज माफ.

• संपूर्ण वीज बिल माफ.

• हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत.

• शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी भूगर्भावरील व भूगर्भातील जलसाठे निर्माण करण्यासाठी भ्रष्टाचार मुक्त शाश्वत योजना.

• रोजगार हमी योजनेची शेतकरी अनुषंगाने पुनर्रचना.