“माहिती अधिकार”

पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकार महत्त्वपूर्ण कायदा आहे

सुशासनाच्या या त्रिसुत्री मधील माहितीचा अधिकार हा कायदा नागरिकांना मिळालेले महत्त्वाचा शस्त्र आहे. यामुळे शासन आणि प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होत आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनाबाबत नागरिकांमध्ये विश्वासार्हता निर्मितीस मदत होत आहे.

माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता व विश्वासार्ह वातावरण निर्मितीस मदत होत आहे. माहिती अधिकार अधिनियम, दप्तर दिरंगाई व सेवा हमी कायदा हे सुशासनासाठी शासनाने निर्माण केलेले उत्तम कायदे आहेत. माहिती अधिकार अधिनियम, दप्तर दिरंगाई व सेवा हमी कायदा हे सुशासनासाठी शासनाने निर्माण केलेले उत्तम कायदे आहेत.

प्रशासनाला त्यांच्या कारभारात अधिक उत्तरदायी बनविण्यासाठी आणि प्रशासकीय यंत्रणांवर सनियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यासाठी हा कायदा नागरिकांना अधिक सक्षम बनवितो

राज्य माहिती आयोग व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने माहितीचा अधिकार अधिनियम कायद्याची व्यापक जनजागृती होण्यासाठी माहिती अधिकार सप्ताहांतर्गत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते.

शासनाचे निर्णय, योजनांची माहिती, कल्याणकारी उपक्रम, दस्तावेजाची  माहिती नागरिकांना उपलब्ध करुन देणे प्रशासनाची जबाबदारी असून ते अधिनियमाने  बंधनकारक आहे.

सर्व शासकीय यंत्रणांनी स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून दिल्यास माहितीच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच भासणार नाही.

माहितीचा अधिकार कायदा हा प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वासाठी आहे. कोणाच्या उदरनिर्वाहाचे ते साधन होऊ शकत नाही.

या कायद्याचा दुरुपयोग करून खंडणी वसूल करणे किंवा यंत्रणेस पिळवणूक करणे, असे प्रकार घडत असेल तर संबंधित व्यक्तीची तक्रार करा. काही व्यक्ती वाईट उद्देशाने वारंवार माहितीची मागणी करीत असल्यास अशा प्रकरणी आयोगाकडे माहिती देण्यात यावी. कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये.

माहिती अधिकार कायदा लोकशाहीस पूरक असून यात प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांना माहिती देण्यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण नियम आहेत. शासनाला त्यांच्या कारभारात अधिक उत्तरदायी बनविण्यासाठी तसेच शासकीय यंत्रणांवर सनियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यासाठी हा कायदा नागरिकांना अधिक सक्षम बनवितो.

प्रशासनाने माहितीच्या अधिकारातील कलम चारची माहिती स्वयंप्रेरणेने द्यावी यामुळे  माहिती अधिकारांच्या तक्रारींची संख्या कमी होईल.

यासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयाकडील माहितीचे वर्गीकरण करुन ते सूचीबध्द करावे.

कार्यालयाची माहिती वेबसाईटवर अथवा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी.

माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांचा शासन कारभारातील सहभाग वाढत आहे.

माहितीच्या अधिकारात माहिती मागण्यासाठी वयाची अट नसते.

माहितीचा अधिकारांतर्गत आलेल्या अर्जावर वेळेत माहिती देणे, ही संबंधित अधिकाऱ्याची  जबाबदारी आहे.

माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती विहित मुदतीत न देणे, दिशाभुल करणे, अपूर्ण व असत्य माहिती देणे अशा गोष्टी शासकीय यंत्रणांनी टाळाव्यात.

आपल्याला आपल्या हक्कांची, अधिकारांची, कर्तव्यांची, जाणीव असणे, आवश्यक आहे.माहिती अधिकार हा एक कायदा नसून तो एक सामान्य लोकाचा हक्क आहे. सामान्य माणसाने आपले हक्क जागृत राहून बजावले तर राज्यकर्ते व नोकरशाही यांच्यावर सहज अंकुश ठेवता येऊ शकतो.त्यासाठी सामान्य नागरिकाला माहिती अधिकाराचा प्रामाणिक आणि प्रभावी वापर करता येणे गरजेचे आहे.