स्टँड-अप इंडिया योजना

स्टँड-अप इंडिया योजना महिला उद्योजकांना आणि समाजातील एससी/एसटी श्रेणीतील लोकांना निधी पुरवते. SC/ST वर्गातील लोकांना ठळकपणे आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी भारत सरकारने स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश प्रत्येक बँकेच्या शाखेतून किमान एक SC/ST अर्जदार आणि एका महिला उद्योजकाला १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देऊन त्यांना त्यांचा स्वतःचा उद्योग (व्यवसाय) उभारता येईल.

भारत सरकारने ०५ एप्रिल २०१६ रोजी महिला आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC आणि ST) समुदायांमधील उद्योजकतेला पाठिंबा देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू केली. मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, सागरमाला, भारतमाला, डिजिटल इंडिया, भारतनेट आणि उमंग (उमंग) यासारख्या प्रमुख सरकारी योजनांचे सक्षम आणि लाभार्थी असल्याने ही योजना स्टार्ट-अप इंडिया सारखीच आहे, परंतु त्यापेक्षा वेगळी आहे. (युनिफाइड मोबाईल ऍप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गव्हर्नन्स).

स्टँड-अप इंडिया योजना भारतातील सूचीबद्ध व्यावसायिक बँकांच्या सर्व शाखा द्वारे चालविली जाईल. या योजनेचा मुख्य फोकस सेवा, उत्पादन आणि व्यापार क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. गैर-वैयक्तिक उपक्रमांमध्ये किमान ५१% नियंत्रण आणि हिस्सा एकतर महिला अर्जदाराकडे किंवा SC/ST मधील व्यक्तीकडे असावा.

स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी नोंदणी

स्टँड-अप इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटला  ‘https://www.standupmitra.in/Login/Register’ भेट द्या.

नोंदणी फॉर्म भरा ज्यामध्ये व्यवसाय पत्ता, राज्य, जिल्हा, गाव, शहर, शहर आणि पिन कोड समाविष्ट आहे.

प्रवर्तक महिला श्रेणीतील आहे की SC/ST श्रेणीतील आहे आणि व्यवसायात ५१% किंवा त्याहून अधिक भागीदारी आहे हे निवडा.

ड्रॉप डाउनमधून अर्जदाराची योजना, व्यवसायाचे स्वरूप, कर्जाची रक्कम, व्यवसाय क्रियाकलापांचे स्वरूप आणि तपशील, व्यवसायासाठी स्थान स्थिती आणि प्रथमच उद्योजक निवडा.

मागील व्यावसायिक अनुभवाचा तपशील व्यावसायिक क्रियाकलाप, व्यवसायाचा अनुभव आणि निसर्गाचा उल्लेख करून द्यायचा आहे.

हँड होल्डिंग सपोर्टवर टिक करा

अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती आहे जी नाव, एंटरप्राइझ नाव, वापरकर्ता नाव, मोबाइल नंबर, ईमेल इ.

नोंदणीवर क्लिक करून अर्जदार संबंधित कर्ज संस्थेत स्टँड-अप इंडिया योजनेसाठी अर्ज करू शकतील आणि त्यांचे अधिकारी पुढील माहितीसाठी  संपर्कात राहतील.

स्टँड-अप इंडिया योजना आवश्यक कागदपत्रे

• व्यवसाय पत्ता पुरावा

• भाडेपट्टी छायाप्रत

• मागील ३ वर्षांचा IT Return

• पासपोर्ट आकाराचा फोटो

• पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, व्होटर आयडी कार्ड, पॅन कार्ड या पैकी एक.

• मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, नवीनतम वीज आणि टेलिफोन बिल, मालमत्ता कर पावती या पैकी एक.

• कंपनीचे मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन

• भागीदारी करार

• भाडे करार

• प्रवर्तक आणि हमीदारांची मालमत्ता आणि दायित्व विवरण

स्टँड अप इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये

SC/ST/महिला उद्योजकांना उत्पादन, व्यापार किंवा सेवा उद्योगात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळू शकते.

मुदत कर्ज आणि खेळत्या भांडवलासह प्रकल्प खर्चाच्या ७५% कव्हर करणारे कर्ज.

१० लाख ते रु. १ कोटी संयुक्त कर्ज (मुदतीचे कर्ज आणि ऑपरेटिंग भांडवलासह).

कर्जदाराचे योगदान, इतर कोणत्याही योजनांच्या अभिसरण समर्थनासह, प्रकल्प खर्चाच्या २५% पेक्षा जास्त असल्यास प्रकल्प खर्चाच्या ७५ % कर्ज कव्हरची आवश्यकता लागू होत नाही.

व्याजदर व्याज श्रेणीसाठी बँकेचा सर्वात कमी लागू दर म्हणजे Asel (रेटिंग श्रेणी), अधिक नसावा (MCLR + ३ % + Tenor Premium).

बँकांनी ठरविल्यानुसार, स्टँड-अप इंडिया लोनसाठी (CGFSIL) क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम मधून तरण किंवा ह्युमिडद्वारे कर्ज देखील सुरक्षित केले जाऊ शकते.

कर्जाचे परतफेडीचे वेळापत्रक 7 वर्ष आणि कमाल स्थगिती कालावधी १८ महिन्यांचा आहे.

या योजनेत 25% मार्जिन मनी घटकाची कल्पना आहे जी योग्य केंद्र/राज्य योजनांच्या संयोगाने देऊ केली जाऊ शकते. अशा योजनांचा वापर पात्र सबसिडी मिळविण्यासाठी किंवा मार्जिन मनीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु कर्जदाराने सर्व परिस्थितींमध्ये स्वतःचे योगदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान १०% योगदान दिले पाहिजे.

स्टँड अप इंडिया योजनेचा लाभ

संयुक्त उपक्रमांच्या बाबतीत, ५१% शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक एकतर SC, ST उद्योजक आणि महिला उद्योजकांकडे असावा.

ज्या वंचित समूहांना काही कारणास्तव बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत होत्या, त्यांना सुलभ कर्ज मिळवून देण्यासाठी या योजनेचा मोठा लाभ झाला आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या महिला उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत कर्ज फक्त हरित क्षेत्र प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे. या संदर्भात हरित क्षेत्र म्हणजे उत्पादन, सेवा किंवा व्यवसाय क्षेत्रात आणि शेतीशी संबंधित लाभार्थ्याने प्रथमच सुरु केलेला व्यवसाय असावा.

कर्जदाराने कोणत्याही बँक आणि वित्तीय संस्थेचे डिफॉल्टर नसावे. असल्यास

स्टँड अप इंडिया मोहीम सरकारच्या मेक इन इंडिया मोहिमेशी संलग्नित योजना आहे. उत्पादन, सेवा आणि व्यापार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सरकारने ही योजना आणली आहे.

स्टँड अप इंडिया योजना महिला आणि उपेक्षित समुदायांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी यशस्वी ठरली आहे, असे म्हणावे लागेल. मार्च २०२३ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत १.८७ लाखांहून अधिक कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. ८०% पेक्षा जास्त कर्जे महिला उद्योजकांना मंजूर करण्यात आली आहेत. या उपक्रमांद्वारे या मोहिमेने ५.४५ लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, असे सरकारी आकडेवारी सांगते.

स्टँड अप इंडिया योजनेत झालेले बदल

आर्थिक वर्ष २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार-

स्टँड-अप इंडिया योजनेत खालील बदल करण्यात आले आहेत:

कर्जदारा कडून आणल्या जाणार्‍या मार्जिन मनीची मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या ‘२५% पर्यंत‘ वरून ‘१५% पर्यंत‘ कमी करण्यात आली आहे. तथापि, कर्जदार स्वतःचे योगदान म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान १०% योगदान देत राहील.

शेतीशी निगडित उपक्रमांमध्ये उद्योगांसाठी कर्ज उदा. मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, कुक्कुटपालन, पशुधन, संगोपन, प्रतवारी, वर्गीकरण, एकत्रीकरण कृषी उद्योग, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कृषी आणि कृषी व्यवसाय केंद्रे, अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया, इ. (पीक कर्ज वगळून, जमीन सुधारणा जसे की कालवे, सिंचन, विहीर) आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या सेवा, योजनेअंतर्गत कव्हरेजसाठी पात्र असतील.

Official website: – www.standupmitra.in