शेतकऱ्यासाठी बियाणे खरेदी पासून ते शेतमाल विक्री पर्यंत सरकारी योजना:-

शेतकऱ्यांसाठी विविध सरकारी योजना आहेत, ज्यामध्ये बियाणे खरेदी पासून ते शेतमाल विक्री पर्यंत सहाय्यक योजनांची प्रमुख नमुद आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी वापरकर्त्यांना विविध सुविधा, अर्थसंकल्प, वैधानिक सहाय्य, तंत्रज्ञान, विपणन सहाय्य आणि इतर मार्गदर्शन मिळवायला मदत केली जाते. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न आणि आर्थिक आदान-प्रदान करण्याची क्षमता मिळते.

महाराष्ट्र शासनाने चालू आहेत अशी काही सरकारी योजना:

कृषी विमा योजना (क्रोप इंश्योरेंस स्कीम)

– ही योजना कृषी प्रबंधन विभागाच्या अधीन आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या परिवारांना विमा करण्याची सुविधा देते. या योजनेतून, शेतकऱ्यांना विनामूल्य विमा, बागायत विमा, प्राकृतिक आपत्तींच्या क्षणात उत्पन्न झालेल्या क्षतींच्या विमा, आणि इतर विभागीय योजनांमध्ये विनामूल्य विमा देण्यात आले जाते.

कृषी क्रेडिट योजना

– ही योजना बँक संघटनेच्या माध्यमातून चालू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, खर्च परतण्याची सुविधा, तरतूद प्राप्त करण्याची सुविधा, व्यावसायिक अस्मिता वाढविण्यासाठी ऋणे उपलब्ध करण्यात आले जातात. शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड अर्ज भरायला सगळ्यांची सुविधा मिळते आणि अर्जाची प्रक्रिया जलद व सोपी होते. ह्या योजनेतील क्रेडिट कार्ड वापरून बियाणे खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्या मिळते.

सिंचन योजना:-

ह्या योजनेमध्ये आधुनिक तंत्राने सिंचन केल्याने ८०% पाण्याची बचत होऊन पीक उत्पादनात वाढ होऊ शकते. पाण्याची बचत करण्याचे हे तंत्र म्हणजे ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन, जे सरकार शेतकऱ्यांना ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने’ अंतर्गत कमी पैशात उपलब्ध करून देते.

पशुपालन योजना

– ही योजना पशुपालन विभागाच्या अधीन आहे. ही योजना पशुपालनासंबंधी अनुदान, पशुपालन यंत्रसामग्री, चिकित्सकीय सेवा, रसायन व खाद्य सामग्री, व्यावसायिक सल्ला, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आणि अन्य संबंधित योजना अंतर्गत पशुपालकांना सुविधा देते.

कृषि मंत्रालय कृषी अनुदान योजना

– ही योजना कृषि मंत्रालयाच्या अधीन आहे. या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनाच्या उन्नतीसाठी आर्थिक सहाय्य, जलसंचयन, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, वैद्यकीय सेवा, वैज्ञानिक तंत्रज्ञान, विपणन सहाय्य आणि इतर संबंधित सेवा उपलब्ध करण्यात आली जाते.

वाहतूक योजना

ह्या योजनेमध्ये शेतकरी आता आपला माल देशात आणि परदेशात कुठेही विकू शकतात. फळे, भाजीपाला, धान्य, दूध, अंडी आणि मांस यांच्या योग्य वाहतुकीसाठी किसान रेल आणि किसान उडानच्या सेवा पुरवल्या जात आहेत. शेतकरी आता त्यांची उत्पादने ट्रकच्या ऐवजी ट्रेन आणि फ्लाइटने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करू शकतात.

कृषी संवर्धन योजना

योजनेचे उद्देश शेतीची वितरणसंबंधी संरचना निर्माण करणे आहे.

योजनेत ५०% अनुदान आपल्या खात्यात जमा केल्यानंतर तुमच्या नियोजनास बियाणे खरेदी करण्याची सुविधा मिळते.

उत्पादनाच्या सुस्थितीचा संरक्षण व वृद्धीसाठी सरकारच्या मदतीने विभिन्न खात्री प्रमाणे बियाणे वितरित केली जातात.

फळ-भाजीपाला लागवडीची योजना

ह्या योजनेमध्ये धान्य पिकातून योग्य उत्पादन न मिळाल्यास राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेचा लाभ घेऊन फळबाग लावू शकता. यासोबतच भाजीपालाही घेता येतो, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत आधुनिक शेती व फळबाग लागवडीसाठी तांत्रिक प्रशिक्षण व आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून फळबाग पिकांच्या उत्पादनात वाढ करता येईल.

खाद्यान्न विकास योजना

ह्या योजनेमध्ये खाद्यान्नाच्या उत्पादनाचा स्वतंत्र व आर्थिकता विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सब्सिडीजची सुविधा मिळते. योजनेत समग्र खाद्यान्न सुरक्षा, बागायतदार शेती, बीज सुरक्षा, तंत्रज्ञान विकास व अन्य संबंधित क्षेत्रांची मदत केली जाते.

माती परीक्षण योजना

ह्या योजनेमध्ये चांगल्या पीक उत्पादनासाठी मातीचे आरोग्य राखणे अत्यंत आवश्यक आहे, म्हणून शासनाने मृदा आरोग्य कार्ड योजना तयार केली आहे. अर्ज केल्यावर, तज्ञ स्वत: शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीचे नमुने गोळा करतात आणि माती परीक्षण केल्यानंतर त्यात कोणते घटक कमी आहेत, पिकं घेण्या योग्य जमीन तयार करण्यासाठी काय करावे लागेल? या सर्व गोष्टी सांगतात. त्याच्या मदतीने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन तर मिळू शकतेच, पण मोठे नुकसान टाळता येते.

शेतात सौर पंपाची योजना

ह्या योजनेमध्ये प्रत्येक शेताला पाणी मिळावे या उद्देशाने प्रधानमंत्री कुसुम योजना चालवली जात आहे, ज्या अंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना सौर पंप उभारण्यासाठी अनुदान देते. डिझेल किंवा विजेवर चालणारे सिंचन पंप खूप महाग आहेत. दुसरीकडे, सौर पंप हे सूर्याच्या ऊर्जेवर आधारित आहेत, ज्यासाठी काहीही खर्च होत नाही, परंतु सौर पंप खरेदी करणे सोपे करण्यासाठी, सरकार ६०% पर्यंत सबसिडी देखील देते.

या नमुदीतील केवळ काही सरकारी योजना आहेत. इतर योजनांची माहिती विविध सरकारी संकेतस्थळांवर उपलब्ध असते. तुम्ही स्वतःची आवड अनुसरून विचार करून त्यांच्याशी संपर्क साधू शकता.

उत्पादनाच्या विक्रीची योजना

ह्या योजनेमध्ये आता शेतकरी घरबसल्या आपला माल ऑनलाइन विकू शकतात. यासाठी ई-नाम योजना सुरू करण्यात आली आहे. या ई-ट्रेडिंग पोर्टलवर शेतकरी त्यांच्या मालाची वाजवी किंमत ऑनलाइन ठरवतात. यानंतर व्यापारीही ऑनलाइन बोली लावून शेतकऱ्याच्या मालाची खरेदी करतात. याच दरम्यान ते शेतमाल गोळा करण्यासाठी शेतकऱ्याच्या शेतातही पोहोचतात.

शेतकऱ्यांना ह्या सरकारी योजनांची माहिती विविध शेती संबंधित संघटनांच्या कार्यालयांत, तसेच ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. त्यांच्या निकटच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये अपेक्षित माहिती आणि नोंदणी प्रक्रिया विचारली पाहिजे.