मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना

लोकच्या अन्न पदार्थ सेवन करावयाच्या रोजच्या सवयी बदलत चाललेल्या आहेत. शहरीकरणचा वाढता वेग , मोठया प्रमाणावर असणारा मध्यमवर्गीय गट व त्यांची खरेदी करण्याची क्रयशक्ती, तसेच लवचिक आयात निर्यात धोरण आणि शासकीय धोरणां मुळे शेतीमालाचे मुल्यवर्धन अन्न प्रक्रिया उद्योगांना

प्रोत्साहन मिळत आहे. आपल्या देशात अन्न प्रक्रिया उद्योग हा ५ व्या क्रमांका वरील मोठा उद्योग आहे.

आपल्या राज्याची ६०% ते ६५ % लोकसंख्या ही कृषि व कृषि संलग्न क्षेत्राशी जोडलेली आहे. राज्यात

प्रामुख्याने गहू, मका, नाचणी, भात, ज्वारी, बाजरी,  ही तृणधान्य पिके आहेत हरभरा, तूर, उडीद, मूग,  हरभरा व इतर कडधान्य पिकांचे उत्पादन होते. भुईमुग, सूर्यफूल,सोयाबीन,  करडई, मोहरी ही प्रमुख तेलबिया पिके; आले, धने, मिरची, हळद, व इतर मसाला पिके आणि ऊस या नगदी पिकापासून गुळा सारखी उत्पादने होत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य हे वेगवेगळ्या फल उत्पादनामध्ये देशामध्ये आघाडीवर आहे, त्यामध्ये आंबा, काजू, केळी, संत्रा, द्राक्षे, डाळीब, पेरु, कलिंगड इत्यादी फळे आहेत. तसेच भाजीपाला पिकांमध्ये टॉमेंटो, बटाटा, भेंडी, वांगी व इतर पालेभाज्यांचे मोठया प्रमाणावर उत्पादन होते. आंबा, काजू, तृणधान्य, कडधान्य व तेलबियांवर मोठया प्रमाणावर अन्न प्रक्रिया होते. आंबा, केळी, द्राक्ष, पेरु, संत्रा,  डाळीब,  , काजू, स्ट्रॉबेरी, टॉमेटो, ऊस यांचे मोठया प्रमाणावर होणारे उत्पादन ही राज्याची ओळख आहे.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना १००% महाराष्ट्र राज्य पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेची सुरुवात २० जुन २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सन  २०१७-१८ पासून झाली. २०२२-२३ पासून पुढील ५ वर्षाकरीता ही योजना लागू आहे. यामध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३०%, कमाल रु.५० लाख इतके अनुदान दिले जाते.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना अनुदान

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना प्रकल्पास तत्वतः मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत प्रकल्प उभारणी करणे आवश्यक आहे.

प्रकल्प उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा स्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने मोका तपासणी

केल्यानंतर ५० % रक्‍कम अनुदानाचा पहिला हप्ता  बँकेच्या सबसिडी रिझर्व्ह फंड अकाउंट मध्ये जमा करण्यात येईल.

प्रकल्पास अनुदानाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यात प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने

उत्पादनात आणणे आवश्यक आहे. प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर अनुदानाची उर्वरीत

५०%  रक्‍कम  दुस-या हतप्त्याचे अनुदान म्हणून संबंधित बँकेच्या सबसिडी रिजर्व फंड खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल

अनुदानाचा पहिला हप्ता जमा झाल्यावर दुस-या हप्त्यासाठी करावयाच्या मोका तपासणीवेळी  प्रकल्प बंद असल्याचे आढळून आल्यास पहिल्या हप्त्याचे दिलेले अनुदान वसुलपात्र ठरेल.

आवश्यक असणा-या कच्चा मालापैकी किमान ४०% कच्चा शेतमाल शेतकरी/शेतकरी गट/शेतकरी

उत्पादक कंपनी यांचेकडून खरेदी करणे आवश्यक आहे.

प्रकल्पास दुस-या हप्त्याचे अनुदान दिल्यावर प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यावर प्रकल्प धारकाने

दर तीन महिन्यातून एकदा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास विहित नमुन्यातील उत्पादन व

विक्री अहवाल सादर करावा.

मोका तपासणी पुर्वी प्रकल्प धारकाने ६ फूट 2 ४ फूट या आकाराचा लोखंडी कायमस्वरुपी बोर्ड लावणे

बंधनकारक आहे. बोर्डचा नमुना खालीलप्रमाणे असावा.

महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना

सन – २०२२-२३

प्रकल्पाचे नाव- ——————————————

गाव- ——————————- तालुका- ————————–

प्रक्रिया प्रकल्प/ प्रकार- —————

प्रकल्प किंमत- —————

अनुदान  रक्‍्कम  – ———————

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जिल्हा —————-

  मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनामघ्ये कोणते प्रक्रिया उद्योग घेता येऊ शकतात-‘

शेतमालाचे मुल्यवर्धन व गुणवत्ता वाढ होण्याकरिता तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाला इत्यादी शेतमाला करिता प्रक्रिया उद्योग घेता येतात.

योजनेचा लाभमध्ये २ भाग पडतात  वैयक्तीक लाभार्थी आणि गट  लाभार्थी

वैयक्तीक लाभार्थी

वैयक्तीक उद्योजक

भागीदारी प्रकल्प

भागीदारी संस्था

सक्षम शेतकरी

नवउद्योजक

एग्रीगेटर

बेरोजगार युवक

महिला इत्यादी …….

महाराष्ट्र शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील एकाच लाभार्थ्याला लाभ घेता येईल. तसेच एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल.

गट  लाभार्थी-

स्वयं सहायता गट

उत्पादक सहकारी संस्था

शासकीय/ खाजगी संस्था

शेतकरी उत्पादक कंपनी/गट/संस्था

अनुदान हे दोन टप्प्यात समान हप्त्यात मिळते. पहिला टप्पा म्हणजे प्रकल्पाचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर  आणि दुसरा टप्पा म्हणजे प्रकल्पाचे पुर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यानंतर.

कारखाना व मशिनरी आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी दालने यांच्या खर्चाच्या 30 टक्के, अनुदान मिळते किवा कमीत कमी रु. ५० लाख अनुदान मिळते.

एकुण प्रकल्प खर्चाच्या कारखाना व मशिनरी साठी साठी किमान ६०% टक्के आणी बांधकाम साठी कमाल ४०% खर्च अनुदानासाठी विचारात घेण्यात येतो.

हा प्रकल्प उभारण्यासाठी बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक आहे. कारण अनुदान हे “क्रेडिट लिंकड  बैक एन्डेड़ सबसिडी” या स्वरुपात मिळते. आणि कर्जाची रक्कम ही प्रकल्पाला मंजूर करण्यात येणार्या अनुदानाच्या  किमान दिड पट असावी लागते.

राष्ट्रीयीकृत बँक, व्यापारी बँक, शड्यूल्ड बँक, प्रादेशीक ग्रामीण बँक तसेच रिझर्व बँकेने यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यास मान्यता दिलेल्या इतर सर्व बँका/वित्तीय संस्था यांची कर्ज मंजुरी असलेले प्रकल्प या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

लाभार्थी हे बँकेकडून कर्ज घेतात. प्रकल्पा साठी शासनाकडून मिळणारी अनुदानाची रक्कम ही प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर देण्यात येते.अनुदानाची रक्कम ही लाभार्थ्याच्या बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात येते. अनुदान रक्कम कर्ज खात्यात जमा केल्यापासून या रकमेचे व्याज लाभार्थ्याला भरावे लागत नाही. जेंव्हा अनुदान वजा जाता पुर्ण कर्ज जेंव्हा लाभार्थी भरेल तेंव्हा ही अनुदानाची रक्कम समायोजित केली जाते. थोडक्यात अनुदान वजा जाता उरलेले कर्ज लाभार्थी यांनी भरणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत अनुदान हे बँकेकडे जमा असते.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना-आवश्यक कागदपत्रे :-

• उद्योजकाचे आधार कार्ड व पँन कार्ड/फर्म चे पँन कार्ड
• नोंदणी प्रमाणपत्र. उद्यम आधार नोंदणी प्रमाणपत्र.
• इमारतीची ब्ल्यू प्रिंट
• विहित नमुन्यातील अर्ज
• बँकेचे  कर्ज मंजुरीचे पत्र
• बँकेने केलेले मूल्यांकन
• प्लांट मशिनरी व साहित्याची दरपत्रके
• प्रकल्पाचे नोंदणी प्रमाणपत्र( उदा. कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र, भागीदारी संस्था इ.)
• करारनामा 500 रु.च्या स्टांप पेपरवर (प्रकल्प ७ वर्षे कार्यान्वीत ठेवणेबाबत)
•  7/12 व 8अ ( 3 महिन्याच्या आतील मुळ प्रत)/ भाडेकरारनामा( किमान 10 वर्ष. ) प्रकल्पाचे ठिकाण उद्योग क्षेत्र घोषित केलेल्या(MIDC) जागेमध्ये असेल तर यासाठी निर्धारित केलेल्या नियमानुसार भाडेकरारनामा ग्राह्य धरण्यात येईल.
• प्रकल्पाचा डीपीआर व प्रक्रिया फ्लो चार्ट. विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी विस्तारी करणा पुर्वीच्या मशिनरी व विस्तारीकरण अंतर्गत प्रस्तावित मशिनरी याचा संपुर्ण तपशील प्रकल्प अहवालामध्ये करावा.
•  बाबनिहाय आणि किंमत निहाय  प्लांट व मशिनरी बाबत-चार्टर्ड इंजीनीअर मशिनरी  यांनी प्रमाणित केलेली तपशीलवार माहिती (Bank attested).
•  बाबनिहाय आणि किमतीनिहाय तांत्रिक सीव्हील बांधकामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व चार्टर्ड इंजीनीअर सीव्हील यांचे बांधकाम अंदाजपत्रक प्रमाणपत्र(Bank attested).
• साक्षांकीत वार्षिक अहवाल आणि मागिल 3 वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवाल (audit report)( फक्त स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी)
• संस्थेची/सोसायटीची नियमावली/भागीदारी प्रकल्पाचा करारनामा

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनामध्ये कर्ज मंजूर झाल्यानंतर एक माहिन्याच्या आत अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात करावा.

प्रकल्पाला मा. आयुक्त कृषी यांचे अध्यक्षतेखालील प्रकल्प मंजुरी व अंमलबजावणी समितीने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरु करावे. प्रकल्पास तत्वत: मान्यता मिळाल्यापासून 6 महिन्याच्या आत प्रकल्प उभा करणे बंधनकारक आहे.

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हे अध्यक्ष तर कृषी उपसंचालक जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय हे सदस्य सचिव असतात. तसेच समितीमध्ये महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र,  जिल्हा अग्रणी बँक, शासकीय कृषी महाविद्यालय/कृषी विज्ञान केंद्रातील विषयासंबंधी शास्त्रज्ञ, उप सरव्यवस्थापक पणन मंडळ, जिल्ह्यातील कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो.

प्रकल्प मंजुरीची कार्यपद्धती-

• मान्यता मिळाल्यानंतर ६ महिन्याच्या आत प्रकल्प उभारणी करणे (बांधकाम व मशिनरी).
•  कृषी आयुक्तालयाकडून तत्वत: मान्यता (Annexure-VII)
•  जिल्हास्तरीय समिती तत्वत: मंजुरी साठी द्यावयाचे शिफारस पत्र ( Annexure-VI)
•  लाभार्थीचा अर्ज (Annexure-II) बँक कर्ज मंजूर झाल्यापासुन 1 महिन्याच्या आत.
•   प्रकल्पपुर्व मोका तपासणी (उपविभागीय कृषी अधिकारी व कृषी उपसंचालक ) (Annexure-V) (अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसात)
•  जिल्हास्तरीय समितीची बैठक व प्रस्तावाची छाननी- Annexure-I)
•  प्रकल्प बांधकाम व मशिनरी पुर्ण झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीची मोका तपासणी (Annexure- XV)

प्रकल्प बांधकाम व मशिनरी पुर्ण झाल्यानंतर प्रथम हप्ता वितरित करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपपत्रे

वीज जोडणीचा अहवाल व लाइट बील झेरॉक्स, मशिनरी व बांधकामाची बिले, बँकेच्या सबसिडी रिझर्व्ह फंड अकाउंटची माहिती (Annexure-VIII)(बँकेच्या लेटरहेडवर), बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र- कर्जाचे वितरण झाल्याबाबत तसेच पहिला हप्ता वितरित करण्यास हरकत नसल्याबाबत  (Annexure- IX), Surety Bond नोटराईज्ड हमीपत्र (500 रु. च्या स्टांप पेपरवर) (Annexure IV), CA Certificate- प्रकल्प खर्च कोणकोणत्या बाबींवर झाला व कोणकोणत्या निधीतून झाला. (Annexure XI ), FSSAI नोंदणी प्रमाणपत्र, चार्टर्ड इंजीनियर सीव्हील यांचे प्रमाणपत्र, प्रकल्प तपासणी केली, बांधकाम पुर्ण झाल्याबाबत व झालेल्या खर्चाचे मुल्यांकन बाबत ( Annexure- XIII),  चार्टर्ड इंजीनियर मेकॅनिकल यांचे प्रमाणपत्र- प्रकल्प तपासणी केली व मशिनरी इन्स्टॉल झाली तसेच मशिनरीचे मुल्यांकन बाबत (Annexure-XIV), कच्चा शेतमाल खरेदी नियोजन( किमान 40% कच्चा माल चैयक्तीक शेतकरी/ शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचेकडून खरेदी करणे बाबत)- (Annexure- XVI) प्रपत्र १ ते ३

प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यानंतर दुसरा हप्ता वितरित करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपपत्रे

मागील महिन्यातील लाइट बील झेरॉक्स,  बँकेच्या सबसीडी रिझर्व्ह फंड अकाउंट ची माहिती (Annexure-VIII)(बँकेच्या लेटरहेडवर), बँकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र- 100 टक्के कर्जाचे वितरण झाल्याबाबत तसेच पाहिल्या हप्त्याचे अनुदान सबसीडी रीझर्व्ह फंड अकाउंटमध्ये जमा केल्याबाबत व अनुदानाचा दुसरा हप्ता  वितरित करण्यास हरकत नसल्याबाबत  (Annexure- X), Utilization Certificate- उपयोगीता प्रमाणपत्र जीएफआर-19ए नुसार CA व प्रमोटर यांच्या स्वाक्षरीचे (Annexure-XII), किमान 40% कच्चा माल चैयक्तीक शेतकरी/ शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचेकडून प्रत्यक्ष खरेदी केलेबाबत माहिती- (Annexure- XVI) प्रपत्र १ ते ३, कच्चा माल खरेदीच्या पावत्या व कच्च्या मालाची रक्कम अदा केल्याच्या पावत्या (झेरॉक्स) किंवा खरेदी नोंदवहीची छायांकीत सत्यप्रत, जिल्हास्तरीय समितीची मोका तपासणी (Annexure-XV), दुसरा हप्ता अनुदान वितरण.