लाडकी बहीण योजनेची तपासणी सुरू; ६० लाख लाभार्थी महिलांना वगळण्याची शक्यता. आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कडक निकषांची अंमलबजावणी.
राज्यातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेला लागलेला वाढता खर्च कमी करण्यासाठी आता सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी केली जात आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या निकषांनुसार अनेक महिलांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे. ही योजना कशा प्रकारे राबविली जात आहे आणि तिच्या पडताळणीमुळे कोणते बदल होणार आहेत, याचा सविस्तर आढावा घेऊ.
महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि त्यांच्या कुटुंबांचा आधार वाढावा, यासाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना महिन्याला १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात दिले जातात.
महिला आणि बालविकास विभागाने या योजनेत लाभ घेतलेल्या अर्जदारांची तपासणी सुरू केली आहे.
ज्यांच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन आहे.
ज्यांनी आयकर भरला आहे.
इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेल्या महिलांचीही यादी तयार केली जात आहे.
आर्थिक भाराचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न
सध्या या योजनेमुळे दरवर्षी ४२ हजार कोटींचा भार सरकारी तिजोरीवर येतो. महिन्याला २१०० रुपये देण्याचा विचार असल्याने हा खर्च ६० हजार कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
एकूण लाभार्थी: २ कोटी ४६ लाख महिला
योजनेतून संभाव्य बाहेर पडणाऱ्या महिलांची संख्या: ६० लाख
लाडकी बहीण योजनेतून कोण बाहेर?
संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत २५ लाख महिला
नमो सन्मान आणि पीएम-किसान योजनेंतर्गत १८ लाख महिला
कृषी विभागाचे अनुदान घेतलेल्या जवळपास १.७ लाख महिला
१. परिवहन विभागाकडून चारचाकी वाहनाची यादी
२. आयकर विभागाकडून कुटुंबीयांची माहिती
३. ई-केवायसी नोंदणी
सरकारने सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले होते की, एका पेक्षा जास्त योजनेचा लाभ घेताना फरकाची रक्कम दिली जाईल. तरीही, अनेक लाभार्थ्यांना पुन्हा नव्याने अर्ज करून पात्रतेची पडताळणी करावी लागेल.
लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीत लोकप्रिय ठरली होती, मात्र आता आर्थिक तुटवडा लक्षात घेऊन कठोर निकष लावले जात आहेत.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीच्या लाडकी बहीण योजनेला आवश्यक सुधारणा करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पडताळणी प्रक्रियेचा पारदर्शक आणि नीतिमान वापर यामुळे आर्थिक सुबळता वाढवता येईल.
प्रधान मंत्री पीक विमा योजना अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2025 | – शेतकरी नाराज – Pradhanmantri Pik Vima Yojana प्रधान मंत्री पीक विमा योजना 2025 – अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अधिक वाचा
मुख्यमंत्री सहायता निधी अर्ज प्रक्रिया: गरजूंना मदतीचा आधार संकटाच्या काळात मदतीचा हात – मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कधी कधी आयुष्यात अशी परिस्थिती येते की आर्थिक कमतरतेमुळे वैद्यकीय उपचार करणे अशक्य होते. अशा कठीण प्रसंगी मुख्यमंत्री सहाय्यता अधिक वाचा
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून फसवणूक केल्यास कठोर कारवाई : गरजूंसाठी निधी, अपहार करणाऱ्यांसाठी शिक्षा! 🌟 “रुग्णसेवा ही परम सेवा आहे, आणि ती नितीमत्तेनेच व्हायला हवी!” 🌟 राज्यातील गरजू, गोरगरीब रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारांवर उपचारासाठी अधिक वाचा
