१५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न होणार पूर्णपणे करमुक्त?
आगामी अर्थसंकल्पात भारतातील मध्यम वर्गासाठी एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर करावयाच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. सध्या या निर्णयावर चर्चा सुरू असून यामुळे मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
१५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार?
नवी दिल्लीतील एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीनुसार, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकार वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. या हालचालींमुळे भारतातील मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
सध्याची कर प्रणाली कशी आहे?
सध्या भारतात दोन प्रकारच्या कर प्रणाली लागू आहेत:
जुनी कर पद्धती (ओटीआर):
वजावटी आणि सवलती उपलब्ध
२.५ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त
२.५ ते ५ लाखांपर्यंत ५% कर
५ ते १० लाखांपर्यंत २०% कर
१० लाखांवरील उत्पन्नावर ३०% कर
नवी कर पद्धती (एनटीआर):
Income Tax Slab २०२४मध्ये प्राप्तिकराशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे 2025 मध्ये आयटीआर भरताना आपल्या कर दायित्वावर परिणाम होऊ शकतो. या बदलांमध्ये टॅक्स स्लॅब, स्टँडर्ड डिडक्शन, कॅपिटल गेन टॅक्स आणि टीडीएसशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
२०२४ हे वर्ष संपण्यापूर्वी या महत्त्वाच्या बदलांवर आणि त्यांच्या परिणामांवर एक नजर टाकूया.
नवे टॅक्स स्लॅब लागू
सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी नवीन टॅक्स स्लॅब जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे नवीन कर प्रणालीअंतर्गत अधिक कर वाचेल. हे आहेत नवे टॅक्स स्लॅब
* 0-3,00,000 रुपये: 0%
* 3,00,001-7,00,000 रुपये: 5%
* 7,00,001-10,00,000 रुपये: 10%
* 10,00,001-12,00,000 रुपये: 15%
* 12,00,001-15,00,000 रुपये: 20%
* 15,00,001 रुपयांपेक्षा जास्त : 30%
नव्या टॅक्स स्लॅबअंतर्गत करदात्याला १७,५०० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त बचत करता येणार आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादेत वाढ
नव्या टॅक्स स्लॅबसोबत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे.
* सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी : ५०,००० ते ७५,००० रुपये
* कौटुंबिक पेन्शनधारकांसाठी : १५,००० ते २५,०००रुपये
स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ झाल्याने पगारदार आणि पेन्शनरी करदात्यांना नव्या कर प्रणालीअंतर्गत अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
एनपीएसमधील नियोक्ता योगदानावर उच्च वजावट
नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये (एनपीएस) नियोक्त्याच्या योगदानावरील वजावट मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आली आहे. हा लाभ केवळ नव्या कर प्रणालीअंतर्गत च मिळणार आहे. यामुळे नव्या करप्रणालीअंतर्गत करबचत वाढणार आहे. मात्र, ईपीएफ, एनपीएस आणि सुप्रा फंडातील एकूण योगदान ७.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ही अतिरिक्त रक्कम करपात्र असेल.
भांडवली नफा कराच्या नियमांमध्ये बदल
भांडवली नफ्यावरील कर सुलभ करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
* शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनवर (STCG) 20 टक्के कर
* दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) कर 12.5 टक्के
* एका आर्थिक वर्षात 1.25 लाख रुपयांच्या इक्विटी लिंक्ड LTCG नफ्यावर कोणताही कर नाही.
नव्या नियमांमुळे भांडवली नफ्यावरील करमोजणी सोपी होणार आहे. तथापि, काही गुंतवणूकदारांसाठी कर दायित्व वाढू शकते.
होल्डिंग पीरियडमध्ये बदल
भांडवली नफ्याचा प्रकार ठरविण्यासाठी होल्डिंग पीरियड दोन प्रकारात विभागला जातो. सूचीबद्ध मालमत्तेसाठी हा कालावधी १२ महिने आणि असूचीबद्ध मालमत्तेसाठी २४ महिन्यांचा ठेवण्यात आला आहे. या बदलांनंतर करदात्यांना मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेताना करबचतीचाही विचार करावा लागणार आहे.
टीडीएस दर सोपा करणे
उत्पन्नाच्या काही स्त्रोतांसाठी टीडीएसचे दर सोपे करण्यात आले आहेत. यामुळे वजावट कमी होऊन करदात्यांना फायदा होईल. वेतन, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता, लॉटरी, रेसिंग, स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण, करार आणि अनिवासींना देण्यात येणाऱ्या देयकांवरील टीडीएसमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
इतर उत्पन्नावर टीडीएस/ टीसीएस क्रेडिटचा दावा
पगारदार कर्मचारी आता त्यांच्या वेतनावर कापलेल्या टीडीएससह इतर उत्पन्नावर कापलेल्या टीडीएस / टीसीएसचे क्रेडिट समायोजित करू शकतात. यामुळे पगारदारांना त्यांचा रोख प्रवाह व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल.
शेअर बायबॅकवर नवा कर नियम
शेअर बायबॅकवर मिळणारी रक्कम आता वैयक्तिक करदात्यांच्या हातात त्यांच्या आयकर स्लॅबनुसार करपात्र असेल. यामुळे उच्च कर स्लॅबमध्ये येणाऱ्या करदात्यांचे करदायित्व वाढू शकते, तर कमी टॅक्स स्लॅबमधील करदात्यांना फायदा होईल.
अधिसूचित लक्झरी वस्तूंवर टीसीएस
टीसीएस (TCS – Tax collected at source) 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या अधिसूचित लक्झरी वस्तूंच्या खरेदीवर लागू होईल. त्यामुळे या गोष्टींची किंमत वाढू शकते. हा नवा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. मात्र, सरकारने अद्याप लक्झरी वस्तूंची यादी जाहीर केलेली नाही किंवा टीसीएस चे कलेक्शन कसे होणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
वाद से विश्वास योजना 2.0
सरकारने वाद से विश्वास योजना 2.0 सुरू केली आहे, ज्यामुळे करदाते आणि आयकर विभाग यांच्यातील वाद मिटण्यास मदत होईल. या योजनेमुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची संधी मिळणार आहे.
२०२४ मधील हे सर्व बदल २०२५ मध्ये आपल्या आयटीआर फाइलिंगवर परिणाम करू शकतात. हे बदल लक्षात घेऊन वेळेवर नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून आपण आपले आयकर दायित्व योग्यरित्या व्यवस्थापित करू शकाल.
कोणत्याही वजावटीशिवाय सुलभ कर प्रणाली
३ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त
पुढील टप्प्यांवर कमी दर लागू
प्रस्तावित बदलांचा परिणाम
मध्यम वर्गासाठी फायदे:
१. आर्थिक ताण कमी होईल: वाढती महागाई आणि खर्च कमी करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल.
२. नोकरदार वर्गाला दिलासा: त्यांच्या हातात अधिक पैसा खेळेल.
३. उपभोग्य वस्तूंवरील खर्च वाढेल: ज्यामुळे उद्योगांना चालना मिळेल.
अर्थव्यवस्थेवरील सकारात्मक प्रभाव:
या निर्णयामुळे ग्राहक खर्च वाढून आर्थिक मंदीवर मात करता येईल. वाढता मागणीचा परिणाम म्हणजे उद्योगांमध्ये नवीन गुंतवणूक.
शक्य आव्हाने आणि उपाययोजना
सरकारला महसुलातील तोटा:
कर महसुलात घट होण्याची शक्यता आहे, परंतु वाढत्या ग्राहक खर्चामुळे तोटा भरून निघू शकतो.
सरकारकडून उपाय:
नवीन गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन
जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करांवर भर
निष्कर्ष
हा प्रस्ताव मध्यम वर्गासाठी निश्चितच दिलासा देणारा ठरेल. आर्थिक ताण कमी करून ग्राहक खर्चाला चालना देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.
