११ मार्चपासून देशात CAA  कायदा लागू करण्यात आला आहे

भारत सरकारने देशातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) ची अधिसूचना जारी केली आहे. CAA (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) संसदेतून मंजूर होऊन 5 वर्षे झाली आहेत. पण आता केंद्र सरकारने मोठे निर्णय आणि पावले उचलून देशात  CAA  लागू केले आहे.   CAA कायद्यानुसार आता देशातील तीन शेजारील देशांतील विस्थापित अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. तथापि, भारताच्या नागरिकत्वासाठी त्यांना भारत सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल.

केंद्र सरकारने 2019 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) मध्ये सुधारणा केली होती. या कायद्यानुसार, भारतात येणाऱ्या तीन देशांतील (अफगाणिस्तान पाकिस्तान आणि बांगलादेश) 6 अल्पसंख्याकांना (ख्रिश्चन, हिंदू, जैन, शीख, पारशी आणि बौद्ध) 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी पदोन्नती देण्यात आली होती. कायद्याच्या नियमांनुसार, या तिन्ही देशांतून भारतात येणाऱ्या सर्व अल्पसंख्याकांना देशात नागरिकत्व देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या ताब्यात असेल.

CAA कायदा आणि तरतुदी

CAA म्हणजे (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) मध्ये भारता शेजारील देशांतील मुस्लिम नागरिक वगळता इतर धर्माच्या लोकांना देशात नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

केंद्र सरकारने एक वेब पोर्टल तयार केले आहे ज्यात त्यांना (तीनही देशातील अल्पसंख्याक यांना) अर्ज करावा लागेल. त्यांना या पोर्टलमध्ये नोंदणी करावी लागेल.

नोंदणी  पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची सरकारी चौकशी केली जाईल आणि त्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. यासोबतच या तीन मुस्लिम देशांतील (बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान) विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.