🟢 हमीभाव जाहीर करणे म्हणजे कर्तव्य पार पाडले का?
“शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा” ही फक्त घोषणा आहे की सरकारची जबाबदारी?
दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या तोंडावर केंद्र सरकार शेतमालाचे किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price – MSP) जाहीर करतं. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत थोडीशी आशा निर्माण होते – यंदा तरी योग्य दर मिळेल! पण ही आशा काही आठवड्यांतच निराशेत बदलते. का? कारण हमीभाव जाहीर होतो, मात्र हमी मिळत नाही.
🔹 हमीभाव म्हणजे काय?
हमीभाव म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालासाठी जाहीर केलेली किमान किंमत – ज्याखाली माल विकला जाऊ नये. याचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पादनखर्च भरून निघावेत आणि त्यांना नुकसान होऊ नये.
पण प्रश्न असा आहे की, हे फक्त ‘जाहीर’ केले जातात – ‘अंमलात’ आणले जात नाहीत.
🔹 हमीभाव मिळवण्याची शेतकऱ्यांची लढाई
देशभरातील बहुतांश शेतकरी आजही हमीभावाच्या खालीच आपला माल विकतात. बाजार समित्यांमध्ये, व्यापाऱ्यांच्या घशातच सर्व माल जातो. कारण:
- बाजारात सरकारकडून खरेदीची यंत्रणा नाही.
- सरकारने हमीभाव बंधनकारक केलेले नाही.
- माल सडू नये म्हणून शेतकऱ्याला काहीही मिळालं तरी विकावा लागतो.
