🟢 हमीभाव जाहीर करणे म्हणजे कर्तव्य पार पाडले का?
“शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा” ही फक्त घोषणा आहे की सरकारची जबाबदारी?
दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या तोंडावर केंद्र सरकार शेतमालाचे किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price – MSP) जाहीर करतं. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत थोडीशी आशा निर्माण होते – यंदा तरी योग्य दर मिळेल! पण ही आशा काही आठवड्यांतच निराशेत बदलते. का? कारण हमीभाव जाहीर होतो, मात्र हमी मिळत नाही.
🔹 हमीभाव म्हणजे काय?
हमीभाव म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालासाठी जाहीर केलेली किमान किंमत – ज्याखाली माल विकला जाऊ नये. याचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पादनखर्च भरून निघावेत आणि त्यांना नुकसान होऊ नये.
पण प्रश्न असा आहे की, हे फक्त ‘जाहीर’ केले जातात – ‘अंमलात’ आणले जात नाहीत.
🔹 हमीभाव मिळवण्याची शेतकऱ्यांची लढाई
देशभरातील बहुतांश शेतकरी आजही हमीभावाच्या खालीच आपला माल विकतात. बाजार समित्यांमध्ये, व्यापाऱ्यांच्या घशातच सर्व माल जातो. कारण:
- बाजारात सरकारकडून खरेदीची यंत्रणा नाही.
- सरकारने हमीभाव बंधनकारक केलेले नाही.
- माल सडू नये म्हणून शेतकऱ्याला काहीही मिळालं तरी विकावा लागतो.
म्हणजे, सरकार केवळ आकड्यांची घोषणा करते, पण त्यावर अंमलबजावणीची जबाबदारी घेत नाही.
🔹 सरकारची निती का गोंधळलेली वाटते?
हमीभावावर सक्ती नाही: हमीभाव मिळावा ही शेतकऱ्याची हक्काची मागणी असली तरी सरकारने तो बंधनकारक केलेला नाही.
FPO आणि खरेदी केंद्रांचा अभाव: सर्वच जिल्ह्यांत शासकीय खरेदी केंद्रे नाहीत, त्यामुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांवरच अवलंबून राहतो.
राजकीय आश्वासने, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नाही: सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर हमीभाव वाढवते, पण खरेदी करायची तयारी करत नाही.
🔹 यावर उपाय काय?
हमीभाव कायदेशीर करावा: शेतकऱ्याचा माल हमीभावाखाली खरेदी करणे बेकायदेशीर ठरवले पाहिजे.
शासकीय खरेदी केंद्रे वाढवावीत: प्रत्येक तालुक्यात शेतमाल खरेदी केंद्र उभारली पाहिजेत.
FPO (शेतकरी उत्पादक कंपनी) ना प्रोत्साहन द्यावे: जेणेकरून शेतकरी संघटीत होऊन बाजारात योग्य दर मिळवू शकतील.
🔚 निष्कर्ष
सरकारने केवळ आकडे जाहीर करून जबाबदारी झटकून टाकणे हा चुकीचा दृष्टिकोन आहे. हमीभाव ही केवळ घोषणा न राहता, तो शेतकऱ्यांचा हक्क म्हणून मान्य केला गेला पाहिजे. सरकारने जर खरोखर शेतकऱ्यांची चिंता केली असती, तर केवळ हमीभाव जाहीर न करता त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही घेतली असती.