सोयाबीनची खरेदी फक्त 13% पण ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ खरेदीचा दावा
सोयाबीनची खरेदी 13% कमी असताना मुख्यमंत्री फडणवीस ‘रेकॉर्ड’ सरकारी खरेदीचा दावा का करत आहेत? सत्य जाणून घ्या!
शेतकऱ्यांची खरी व्यथा आणि सरकारची जबाबदारी
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव खरेदी ही एक मोठी आशा असते. त्यांचं श्रमाचं चीज होण्यासाठी ही प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडणं महत्त्वाचं आहे. परंतु यंदाच्या सोयाबीन खरेदीत सरकारी यंत्रणांनी दाखवलेला विलंब आणि असमाधानकारक अंमलबजावणीने शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
सरकारच्या हमीभाव खरेदीची घोषणा आशादायक असली तरी तिची अंमलबजावणी नीट न झाल्यास, ती केवळ कागदोपत्रीच यशस्वी ठरते. सोयाबीन खरेदीसाठी वेळेत केंद्रे उघडली गेली असती आणि शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्रीची सोय दिली असती, तर अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान टाळता आलं असतं.
विधानसभा निवडणुकीचा परिणाम
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक केंद्रे उशिरा सुरू झाली. राजकीय गोंधळ आणि प्रचाराच्या धामधुमीत शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झालं. निवडणुकीतील आश्वासनं देताना सरकारने मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण प्रत्यक्षात त्यांची पूर्तता झाली नाही. याचा फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसला.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि अपेक्षा
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी म्हणजे हमीभावाची खात्रीशीर अंमलबजावणी आणि खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता. सरकारने खरेदी केंद्रांवर पुरेसे बारदाने आणि ओलाव्याचे निकष लवचिक करावेत, अशीही मागणी आहे. याशिवाय, हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विकावे लागू नये, यासाठी सरकारने अनुदान किंवा प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करावी.
सरकारच्या वचनांची पूर्तता करणे आवश्यक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना ६,००० रुपये दर देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सध्याच्या ४,००० ते ४,२०० रुपयांच्या दरामुळे शेतकऱ्यांना मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे. फडणवीस यांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण करून प्रत्यक्ष २,००० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देणं गरजेचं आहे.
शेतकऱ्यांची दिशाभूल थांबवावी
सोयाबीनच्या खरेदीवर ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ असा उल्लेख करून सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती यात मोठी तफावत आहे. सरकारने आपल्या घोषणांची अंमलबजावणी वेळेवर करून शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करावा. नाहीतर शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा फटका भविष्यातील निवडणुकांत बसू शकतो.
शेवटची संधी आणि अपेक्षा
सोयाबीन खरेदीसाठी १२ जानेवारी २०२५ पर्यंतची मुदत आहे. या उर्वरित काळात सरकारने खरेदी प्रक्रिया वेगवान करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करावं. यामुळेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळेल आणि सरकारच्या वचनांची पूर्तता होईल.
निष्कर्ष
सरकारी यंत्रणेने सोयाबीन खरेदीसंबंधी दिलेल्या वचनांची पूर्तता केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवून त्यांना दिलासा देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. आश्वासनं आणि प्रत्यक्ष कृती यातलं अंतर कमी झालं, तरच शेतकऱ्यांचा सरकारवरचा विश्वास टिकून राहील.
