सीबीजी प्रकल्पासाठी दहा कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान – साखर उद्योगाला प्रोत्साहन

राज्यात दरवर्षी ४० लाख टनांहून अधिक प्रेसमड (Sugarcane Press Mud) उपलब्ध होत आहे, ज्याचा उपयोग कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) निर्मितीसाठी केला जाऊ शकतो. साखर आयुक्तालयाने या प्रेसमडचा वापर करून सीबीजी निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, ज्यासाठी कारखान्यांना प्रतिप्रकल्प १० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सीबीजी निर्मितीला महाऊर्जा व साखर आयुक्तालयाचे समर्थन

सीबीजी प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र विकास ऊर्जा अभिकरण (महाऊर्जा) आणि साखर आयुक्तालयाने संयुक्तपणे साखर उद्योगासाठी मार्गदर्शन करणे सुरू केले आहे. यासंबंधी अलीकडेच साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी उद्योग प्रतिनिधींशी बैठक घेतली, जिथे प्रशासनातील तज्ज्ञांनी या प्रकल्पांच्या आवश्यकता आणि पद्धतींवर मार्गदर्शन केले.

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत अनुदान

केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम’ सुरू केला असून, टाकाऊ वस्तूंपासून ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याअंतर्गत प्रत्येक सीबीजी प्रकल्पाला १० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळण्याची योजना आहे, ज्यात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी पुढे येण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

राज्यातील सीबीजी धोरणावर महाऊर्जाचे प्रयत्न

राज्याच्या मागे राहू नये यासाठी महाऊर्जा स्वतंत्र सीबीजी धोरण तयार करत आहे. हे धोरण राज्यातील साखर कारखान्यांना सीबीजी उत्पादनाच्या दिशेने प्रोत्साहित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रेसमडचा उपयोग आणि उत्पादन क्षमता

सीबीजी निर्मिती प्रक्रियेत कच्च्या माल म्हणून साखर कारखान्यांना प्रेसमड आवश्यक आहे. एका टन ऊस गाळपानंतर साधारणतः ४० किलो प्रेसमड मिळतो, ज्याचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर सीबीजी उत्पादन केले जाऊ शकते. गेल्या हंगामात राज्यातील २०८ साखर कारखान्यांनी मिळून ४३ लाख टनांहून अधिक प्रेसमड तयार केला होता.

पाच टीपीडी क्षमतेच्या प्रकल्पांचे फायदे

एखादा कारखाना जर पाच टन प्रतिदिन (TPD) क्षमतेचा सीबीजी प्रकल्प उभारतो, तर त्याला रोज १४० टन प्रेसमड वापरावा लागेल. हा प्रकल्प दरवर्षी ३०० दिवस चालवला गेला तर कारखान्याला एकूण ४२ ते ४५ हजार टनांपर्यंत प्रेसमड लागेल, ज्यामुळे उत्पादन कार्य सतत चालू राहू शकते.

निष्कर्ष

सीबीजी निर्मितीमध्ये साखर उद्योगांनी सहभाग घेतल्यास राज्यातील ऊर्जानिर्मिती व पर्यावरण संरक्षणात मोठा टप्पा गाठला जाऊ शकतो. तसेच, साखर कारखान्यांना यामुळे नवा उत्पन्न स्त्रोत मिळेल, जो त्यांच्या आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देईल.