सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेला घटनाबाह्य ठरवले. न्यायालयाने असे निरीक्षण केले की योजना अनेक कारणांमुळे घटनाविरोधी आहे, त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांची नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीचा मागोवा घेणे नागरिकांना अशक्य होते.
न्यायालयाने असे म्हटले की निवडणुकीत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी निधीचा स्रोत आणि त्याचा वापर याबद्दल नागरिकांना माहिती असणे आवश्यक आहे.
गुप्त देणग्यांमुळे राजकीय पक्षांवर अनैतिक प्रभाव टाकण्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा धोका वाढतो.
न्यायालयाने असे म्हटले की इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेमुळे राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाचा वापर करण्याची आणि निवडणुकीत प्रभाव टाकण्याची सुविधा मिळते.
इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेमुळे मोठ्या आणि श्रीमंत व्यक्ती आणि संस्थांना लहान आणि गरीब व्यक्ती आणि संस्थांपेक्षा जास्त राजकीय प्रभाव मिळतो.
न्यायालयाने असे म्हटले की निवडणुकांमध्ये समानता राखण्यासाठी निवडणुकीसाठी निधी उभारण्याच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे.
इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेमुळे निवडणूक आयोगाची निवडणुकीवर देखरेख ठेवण्याची क्षमता कमकुवत होते.
न्यायालयाने असे म्हटले की निवडणूक आयोगाला निवडणुकांमध्ये निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी पुरेशी शक्ती आणि अधिकार असणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, इलेक्टोरल बॉण्ड कलम 324 चे उल्लंघन करतात, जे निवडणुकींमध्ये स्वच्छता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करते.
या कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेला घटनाबाह्य ठरवले. न्यायालयाने असेही म्हटले की निवडणुकीसाठी निधी उभारण्यासाठी अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यास मदत होईल.
निवडणूक आयोगाला पक्षांना मिळणाऱ्या निधीवर अधिक चांगल्या प्रकारे देखरेख ठेवण्यास मदत होईल.
लहान आणि प्रादेशिक पक्षांना निवडणुकीत स्पर्धा करण्याची अधिक चांगली संधी मिळेल.
राजकीय भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल.
तथापि, या निर्णयाचे काही नकारात्मक परिणामही होऊ शकतात.
राजकीय पक्षांना निधी उभारणीसाठी नवीन मार्ग शोधावे लागतील.
निवडणुकीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेला रद्द केले, परंतु निवडणूक रोखे स्वरूपात देणग्या देण्याच्या पद्धतीवर बंदी घातली नाही.
न्यायालयाने सरकारला निवडणूक सुधारणांसाठी कायदा तयार करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारने इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेला पुनर्जीवित करण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याची योजना आखली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा इलेक्टोरल बॉण्ड योजना घटनाबाह्य ठरवण्याचा निर्णय हा लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता येण्यास आणि राजकीय भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल.
पैसे टिकवायचा सिक्रेट फॉर्म्युला! | पैसा वाढवण्याचे सोपे आणि शास्त्रीय मार्ग आजचं युग हे स्पर्धेचं आणि सतत वाढणाऱ्या महागाईचं आहे. यामध्ये फक्त पैसे कमावणं पुरेसं नाही, तर ते शहाणपणानं वापरणं, योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणं आणि अधिक वाचा…
घरबसल्या नवीन मतदान ओळखपत्र मिळवा – संपूर्ण प्रक्रिया तुम्ही 18 वर्षांचे झाला असाल आणि अजून तुमच्याकडे मतदान ओळखपत्र (Voter ID) नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. आता तुम्ही घरबसल्या, काही मिनिटांत तुमचे मतदार कार्ड ऑनलाइन अधिक वाचा…
🔍 अनुदानातील पारदर्शकतेचा अंत? कृषी विभागाने लॉटरी पद्धत बंद करून उघडले घोटाळ्यांचे दरवाजे! राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानाचे वाटप हे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहे. पूर्वी पारदर्शकतेसाठी वापरली जाणारी लॉटरी पद्धत कृषी विभागाने अधिक वाचा…
