🌾 शेताच्या 7/12 वर पत्नी सहहिस्सेदार: महिलांसाठी नवी संधी
महिलांना शेतीमालमत्तेत समान हक्क देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आणि कुटुंबातील आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित करण्याचा एक मोठा पाऊल आहे.
🎯 योजनेचा उद्देश:
महिलांना शेतीमालमत्तेतील सहहक्क मिळवून देणे
ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण
कुटुंबातील आर्थिक निर्णयांमध्ये महिलांना हक्काची भूमिका देणे
महिलांचा शेतीतील अधिकार अधिकृत करणे
💡 पत्नीचे नाव 7/12 उताऱ्यावर नोंदवण्याचे फायदे:
- मालकी अधिकारात महिलांचा सहभाग वाढतो
- बँकेकडून कर्ज घेणे अधिक सुलभ होते
- महिलांना कायदेशीर व्यवहारात स्वतंत्र सहभाग मिळतो
- सामाजिक सन्मान व आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होते
- शासकीय योजनांचा लाभ महिलांनाही थेट मिळतो
📝 अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
१. अर्ज सादर करणे:
- पतीने तलाठी कार्यालयात पत्नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून नोंदवण्यासाठी अर्ज करावा.
२. आवश्यक कागदपत्रे:
- विवाह प्रमाणपत्र
- ७/१२ उताऱ्याची प्रत
- दोघांचे आधार कार्ड
- मालकी दर्शवणारे जमिनीचे कागद
- वडिलोपार्जित जमीन असल्यास वारसांचा दाखला
३. तपासणी:
- तलाठी किंवा महसूल अधिकारी सर्व कागदपत्रांची शहानिशा करतील.
४. नोंदणी:
- सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, पत्नीचे नाव 7/12 वर सहहिस्सेदार म्हणून नोंदवले जाईल.
👩🌾 योजना लाभार्थी कोण?
- ज्यांच्याच नावावर शेतीजमीन आहे
- विवाहित पुरुष शेतकरी
- पती-पत्नी दोघांची संमती आवश्यक
- वडिलोपार्जित जमीन असल्यास सर्व वारसांची सहमती गरजेची
🔔 काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- ही योजना हक्क देणारी आहे, मालकी हस्तांतरण करणारी नाही
- पत्नीला सहहिस्सेदार म्हणून मान्यता मिळते, मात्र पतीचा मूळ मालकी हक्क कायम राहतो
- ही नोंदणी स्वेच्छेने होते, बंधनकारक नाही
📍 संपर्कासाठी कार्यालये:
- तलाठी कार्यालय
- मंडळ अधिकारी कार्यालय
- तहसील कार्यालय
- स्थानिक महसूल विभागाचे अधिकृत कर्मचारी
📣 निष्कर्ष:
‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ ही फक्त एक योजना नाही, तर ग्रामीण महिलांच्या सशक्तीकरणासाठीचा एक निर्णायक टप्पा आहे. शेतकरी बंधूंनी पत्नीच्या नावाची नोंदणी करून शेतीत त्यांच्या सहभागास प्रोत्साहन द्यावे. हे पाऊल त्यांच्या कुटुंबाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
