शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा १०० दिवसांचा आराखडा
फडणवीस यांनी दिले नुकसान भरपाईसाठी निर्देश; राज्य सरकारचा १०० दिवसांचा शेतकरी केंद्री आराखडा तयार. वाचा सर्व तपशील!
राज्यातील शेतकरी सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करत आहेत. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वन्यप्राण्यांचा वावर यामुळे शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या शेतकरी केंद्रित आराखड्याची आखणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१०० दिवसांचा आराखडा: महत्त्व आणि उद्दिष्टे
सरकारच्या सुरुवातीचे १०० दिवस हे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असतात. यामधून पुढील पाच वर्षांच्या योजनांची दिशा स्पष्ट होते. या कालावधीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
वरिष्ठ प्रशासकीय बैठकीचा आढावा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी घेतलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत शेतकरी, वन्यप्राणी, आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली. विविध विभागांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या.
वन्यप्राणी-मानव संघर्ष: उपाययोजना
राज्यात वन्यप्राण्यांचा लोकवस्तीत वावर वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अवकाळी पावसाचे नुकसान: शेतकऱ्यांवरील परिणाम
गेल्या तीन दिवसांत ढगाळ हवामान आणि गारपिटीमुळे हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. खानदेशातील ५००० हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त झाली असून, पंचनाम्यांची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
शेतकरी केंद्रित योजना: संभाव्य पावले
१. पीक खरेदी प्रक्रिया गतीमान करणे
सोयाबीन आणि कापसाच्या खरेदी प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
२. सिंचन अनुदानाचे वितरण
ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी अनुदानाची थेट बँक खात्यात वाटप प्रणाली अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे.
३. पीक विमा योजना सुधारणा
विमा योजना कार्यक्षम बनवण्यासाठी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे अत्यावश्यक आहे.
मंत्रिमंडळातील अडचणी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारमधील १७ मंत्र्यांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नाही. यामुळे महायुतीतील नाराजी उघड झाली आहे, ज्याचा परिणाम शेतकरी धोरणांवर होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि आव्हाने
शेतकऱ्यांनी कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, आसमानी आणि सुलतानी संकटांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना
शेतकऱ्यांसाठी ठोस धोरणे राबवण्याच्या दृष्टीने सरकारने निधी वितरण, पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करणे आणि दीर्घकालीन प्रकल्प राबवण्याची तयारी केली पाहिजे.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांसाठी १०० दिवसांचा आराखडा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. त्यातून शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील आणि राज्याच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळेल.
