शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जीएसटी कपातीची गरज

शेतकऱ्यांच्या वस्तूंवरील १८ टक्के जीएसटी कमी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आश्वासन

शेतकऱ्यांसाठी लागणाऱ्या खत, किटकनाशके, बियाणे, अवजारे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला आहे. विधानपरिषदेत महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवा कर सुधारणा विधेयक २०२४ वर चर्चा करताना आमदार एकनाथ खडसे यांनी या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे लक्ष वेधले.

विधानपरिषदेत काय घडले?

यावेळी एकनाथ खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली. कापसाच्या घसरलेल्या किमतींवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. शेतमालाला भाव नाही आणि शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

खत आणि बियाण्यांवरील जीएसटीचा प्रभाव

खते आणि बियाण्यांच्या किंमतींमध्ये जीएसटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कराचा भार कमी झाल्यास शेतीतील खर्च कमी होईल.

शेतीसाठी लागणाऱ्या अवजारांवरील कराचे परिणाम

शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री खरेदी करताना शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर भरावा लागतो. यामुळे नफ्याचा मार्जिन कमी होतो आणि शेतीत नवे तंत्रज्ञान वापरणे कठीण होते.

अजित पवारांचे स्पष्टीकरण आणि आश्वासन

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, ‘वन नेशन वन टॅक्स’ धोरणाच्या अंतर्गत प्रत्येक वस्तूवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात नाही. काही वस्तूंवर ५ टक्के, काहींवर १२ टक्के आणि काहींवर १८ टक्के जीएसटी आहे. त्यांनी द्राक्ष उत्पादकांसाठी बेदाण्यावर ५ टक्क्यांवरून ० टक्के जीएसटी करण्याचा दाखला दिला.

अजित पवार यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेत शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

जीएसटी परिषद आणि तिचे महत्त्व

राजस्थानमधील जैसलमेर येथे २० आणि २१ डिसेंबर रोजी ५५ वी जीएसटी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री अदिती तटकरे यांनी सहभाग घेतला आहे. परिषदेत कृषी उत्पादनांच्या करामध्ये सूट देण्याचा विषय चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे.

पूर्व अर्थसंकल्पीय बैठक आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

पूर्व अर्थसंकल्पीय बैठकीत उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती. यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही जीएसटी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

एकनाथ खडसे यांचा ठोस मुद्दा

“शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जीएसटी कमी करणे अत्यावश्यक आहे,” असे खडसे यांनी विधानपरिषदेत ठामपणे मांडले.

बेदाण्यावर ० टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय

द्राक्ष उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी बेदाण्यावर ५% ऐवजी ०% जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडून मंजूर करून घेतला.

जीएसटी परिषद आणि महाराष्ट्राचे प्रयत्न

राजस्थानमधील जैसलमेर येथे आयोजित जीएसटी परिषदेत कृषी क्षेत्रातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्याच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी केली.

कृषी उत्पादनावरील कर कपातीसाठी चर्चा

कृषी उत्पादनातील वाढीसाठी उत्पादन खर्च कमी होणे अत्यावश्यक आहे. जीएसटी परिषदेतील चर्चेमुळे शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

अजित पवारांचे केंद्र सरकारकडे प्रयत्न

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या प्रतिनिधीच्या भूमिकेतून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उपाययोजना करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

कृषी क्षेत्रासाठी जीएसटी कपातीचे फायदे

जीएसटी कपातीमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल आणि शेती व्यवसायाला चालना मिळेल. उत्पादन खर्च कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकतो.

निष्कर्ष

शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कपात हा केवळ निर्णय नाही, तर शेतीतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्यास शेतीत नवी ऊर्जा निर्माण होईल आणि कृषी क्षेत्राचा विकास वेगाने होईल.