शेतकरी, युवक, महिला, गरिबांना केंद्राच्या बजेटमध्ये काय मिळालं

मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सातव्यांदा लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषण करत आहेत. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार जनतेला मोठा दिलासा देणार असल्याचे बोलले जात आहे. विशेषकरून आगामी काळातील विधानसभेचा विचार करत सरकार शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि तरुणांना चांगल्या संधी देण्याच्या दृष्टीने हे बजेट असल्याचे बोलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्व पक्षांसह विरोधी पक्षांचे नेते संसदेत उपस्थित आहेत.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठी भेट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट सादर करताना म्हणाल्या की, सरकार नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाऊल टाकत आहे. देशभरातील ज्या ग्रामपंचायतींना ही योजना राबवायची असेल त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना दिली जाणार आहे. जेणेकरून या बाबतीत आत्मनिर्भरता वाढेल. यासोबतच सरकार डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे काम करणार आहे. ४०० जिल्हे त्याच्या कक्षेत आणले जातील. शेतकऱ्यांच्या जमिनी फार्मर लॅण्ड रजिस्ट्रीखाली आणल्या जातील. किसान क्रेडिट कार्ड आणखी ५ राज्यांमध्ये लागू केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

तरूणांना रोजगार देण्यावर भर

सितारामन म्हणाल्या की, ‘मला २ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खर्चासह ५ वर्षांतील ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्ये आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५ योजना आणि उपक्रमांची घोषणा करताना आनंद होत आहे. यावर्षी आम्ही शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यांसाठी १.४८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पहिल्यांदा जे नोकरीसाठी पात्र असरणार आहेत त्यांना १५ रूपयांपासून पुढे पगार देण्यासाठीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याशिवाय शैक्षणिक कर्जाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ‘देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार आर्थिक मदत करेल.’ मुद्रा लोन १० लाखांवरून २० लाख रुपये २०२४ च्या अर्थसंकल्पात मुद्रा कर्ज दुप्पट करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मुद्रा कर्ज १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत दुप्पट केले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याशिवाय सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएम आवास योजनेंतर्गत तीन लाख नवीन घरे बांधण्यात येणार आहेत.

उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती

कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराशी संबंधित योजनेच्या माध्यमातून उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीला प्रथमच प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ही योजना कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना रोजगाराच्या पहिल्या चार वर्षांमध्ये EPFO ​​योगदानाच्या संदर्भात प्रोत्साहन देईल. याचा ३० लाख तरुणांना फायदा होईल आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त रोजगाराचा अंतर्भाव होईल. सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी दोन वर्षांसाठी प्रति महिना ३ हजार रुपयांपर्यंत EPFO ​​योगदानासाठी नियोक्त्यांना परतफेड करेल. या उपक्रमाचा उद्देश ५० लाख लोकांना अतिरिक्त रोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी असल्याचे त्या म्हणाल्या. शहरी गृहनिर्माण योजनेसाठी १० लाख कोटी रुपये पीएम आवास योजना शहरी अंतर्गत, शहरांमध्ये राहणाऱ्या १ कोटी गरीबांना १० लाख कोटी रुपये खर्चून घरे दिली जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यामध्ये पुढील पाच वर्षात २.५ लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत दिली जाणार आहे. इनपुट सबसिडी देखील दिली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.