शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना

“शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना” ही एक सरकारी योजना आहे ज्यामध्ये आर्थिक रूपात सहाय्य दिली जाते त्या माध्यमातून विवाहितांना सामाजिक समावेशाने सामूहिकपणे विवाह सोहळा आयोजित करायचा सुविधा मिळतो.

या योजनेमध्ये, गरीब, असहाय, वंचित वर्गाच्या विवाहितांना अर्थसहाय्य दिली जाते आणि त्यांना सामूहिक विवाह सोहळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक वित्तीय संकल्पना केली जाते. ह्या योजनेमध्ये समाजसेवी संस्था, सरकारी संस्था, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि इतर स्थानिक अधिकारी सहाय्य करतात.

योजनेच्या अंतर्गत, विवाह सोहळा संचालन, विवाह कार्यक्रमाची आयोजन, दूध व आपूर्ती आपल्या योजनेच्या आधारे केल्या जातात. त्यांना आर्थिक सहाय्य, उद्योजकता, आवश्यक सामान वितरण आणि अन्य आवश्यक संकल्पना मिळतात.

गरीब, असहाय, वंचित वर्गांच्या विवाहितांना आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे १०,०००/- रुपये एवढे अनुदान देण्यात येते व सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस जोडप्यामागे २,०००/- रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन, विवाह समारंभाचा खर्च तसेच विवाह नोंदणी शुल्क (Marriage registration fee) या होणारा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहासाठी ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’ राबविण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ७ मे, २००८ देण्यात आला. आदेशातील अटी व शर्तीमध्ये या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेच्या अटी

राज्यात या सुधारित ‘शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना’ संपूर्णपणे ‘जिल्हा नियोजन विकास समिती’ (DPDC) मार्फत राबविण्यात यावी. या  योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा रुपये १ लाख इतकी राहील.

वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्याची स्थानिक रहिवासी असावी. त्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला असावा. विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय २१ वर्षे व वधूचे वय १८ वर्षे यापेक्षा कमी असू नये. याबाबत जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माच्या स्थानिक प्राधिकाऱ्याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेला १ लाखाच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला लागेल.

या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाहीत. कारण, त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहेत.

या सुधारीत योजनेंतर्गत जे जोडपे सामूहिक विवाह सोहळ्यात सामील न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जाऊन विवाह करतील, त्यांना रूपये दहा हजार देण्यात येईल. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. नोंदणीकृत विवाह केल्याने त्या जोडप्यांना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची गरज राहत नाही व सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या तारखेची वाट बघण्याची गरज नाही. अगदी साध्या सोहळ्यात कमी खर्चात नोंदणीकृत विवाह करता येतो.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेची माहिती, बँक शाखा, खाते क्रमांक, इत्यादींची माहिती अर्जात नमूद करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास सादर करावे. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास अर्जासह सर्व एकत्रित दाखले सादर करावेत. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्याची व्हिडीओ रेकॉर्डींग आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र स्वयंसेवी संस्थेने सादर करणे बंधनकारक आहे. तरच प्रति जोडप्यामागे दोन हजार रूपये इतके प्रोत्साहनात्मक अनुदान अदा करण्यात येते.

राज्यात ही सुधारीत शुभ मंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना संपूर्णपणे जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्यात येते, तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येते. तरी गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांनी मुलीच्या विवाहाकरिता या योजनेचा लाभ घ्यावा.

पहिल्या लग्नासाठी हे अनुदान लागू  असेल. हे अनुदान दोघांच्याही पुनर्विवाह करिता लागू राहणार नाही. वधू, विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान लागू  राहील.

“शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेच्या” विविध घटकांची माहिती, पात्रता मापदंडे, अर्ज करण्याची प्रक्रिया, अर्जाची सुविधा, संगठनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.