विहीरींच्या माध्यमातून भूजल पुनर्भरण
पावसाळ्यांत होणाऱ्या भूजलाच्या नैसर्गिक पुनर्भरणास किंवा गरजेनुसार केलेल्या कृत्रिम भूजल पुनर्भरणास किंवा पुननिर्मितीस मर्यादा आहेत. परंतु भूजलाचा प्रमुख वापर सिंचन हाच असल्याने आणि सिंचन विहीरींच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडत असल्याने दरवर्षीच्या भूजल पुननिर्मितीपेक्षाही अधिक भूजल उपसा झाल्याने भूजलाचे अविरत खाणकाम सुरू आहे. परिणामी भूजल पातळी खालावून भूजल गुणवत्ता बाधित होऊ लागली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अतिखोलीवरील भूजल उपसून शेती सिंचन करणे आर्थिक दृष्टीकोनातून परवडणारे राहिले नाही. शेती उत्पादनावर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत कमीत कमी जेथे भूजल पुनर्भरणास अजूनही वाव आहे तेथे कृत्रिम भूजल पुनर्भरण ही काळाची गरज झाली आहे. इतर जलसंधारणाच्या उपाययोजनांबरोबर विहीरींच्या माध्यमातून भूजल पुनर्भरण व त्याद्वारे भूजलसाठ्यांचे पुनरूज्जीवन ही केंद्राची योजना, भूजलाची मर्यादित स्थलकालसापेक्ष उपलब्धता आणि वाढती मागणी यांचा मेळ घालण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. या योजनेत लाभधारकांच्या सहकार्य आणि सहभागातून, त्यांना त्यांचेच पारंपारिक ज्ञान, स्थानिक कौशल्य, साधनसामुग्री आणि मजूर वापरण्याचे स्वातंत्र्य दिल्यास अशा योजनांची देखभाल दुरूस्ती गावपातळीवर लाभार्थीच्या सहकार्याने होऊन सिंचन आणि इतर वापरासाठी शाश्वतपणे भूजलाची उपलब्धता होणार आहे. कृत्रिम पुनर्भरण ही लोकांची चळवळ होऊन भूजल विकासातून ग्रामीण जनतेचे जीवनमान सुधारणार आहे.
भूजल भरणाचा नैसर्गिक वेगजमिनीमध्ये अनेक वेगवेगळे व भिन्न थर आढळतात. या थरांची जाडी, आकारमान वेगवेगळे आहेत. पहिला थर मातीचा असून, या थरातून पाणी मुरण्याचा वेग हा दर दिवसाला साधारणपणे 2 सेंटीमीटर असतो. मुरमाच्या थरातून पाणी वाहण्याचा दर 10 सेंटीमीटर असू शकतो. त्या खडकांना भेगा, फटी, सळ व सूक्ष्म छिद्रे असतात. त्या खडकातून पाणी वाहण्याचा दर हा 200 सेंटीमीटर एवढासुद्धा असू शकतो. या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार केला असता, पावसाचे पाणी जमिनीवर पडल्यापासून भूजल साठ्यापर्यंत पोचण्यास साधारणपणे एक महिना किंवा जास्त कालावधी लागतो. म्हणजेच नैसर्गिक भूजल भरणाचा वेग फार कमी आहे, हे दिसून येते.
ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीरी आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, केंद्रीय भूमिजल मंडळ, नाबार्ड व स्वयंसेवी संघटनांचा या योजनेत सहभाग असेल. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक,राजस्थान, आंध्रप्रदेश व तामिळनाडू या सात राज्यांमधील 110 ब्लॉकमधील 45.55 लाख विहीरींचा या योजनेत समावेश आहे. योजनेचा एकंदर खर्च 1870.10 कोटी रूपये असून अनुदानापोटी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना 1499.27 कोटी रूपये देणार आहे. अनुदानाची रक्कम नाबार्डतर्फे जिल्हा शिखर बँकेला दिली जाईल आणि बँकेतर्फे ती शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
विहीर पुनर्भरणाची प्रक्रिया
विहीर व ओढ्याच्या अंतरामध्ये तीन मीटर व दोन मीटर लांबीचे दोन स्वतंत्र खड्डे घ्यावेत.
पहिला खड्डा तीन मीटर लांब, तीन मीटर रुंद व एक मीटर खोल घ्यावा.
दुसरा खड्डा पहिल्या खड्ड्यापासून तीन मीटर अंतरावर घ्यावा.
दुसरा खड्डा दोन मीटर लांब, 1.5 मीटर रुंद व दोन मीटर खोल घ्यावा.
पहिल्या खड्ड्याच्या मध्यभागी एक आडवे छिद्र घेऊन हा खड्डा सहा इंची पीव्हीसी पाइपद्वारे दुसऱ्या खड्ड्यास जोडावा.
पहिला खड्डा दगडगोट्यांनी भरावा.
दुसऱ्या खड्ड्याच्या तळाशी 0.45 मीटर जाडीचा खडीचा थर भरावा. त्या थरावर 0.45 मीटर जाडीचा वाळूचा थर भरावा. त्यानंतर 0.45 मीटर जाडीचा बारीक वाळूचा थर भरून त्यावर 0.15 मीटर जाडीचा कोळशाचा थर भरून घ्यावा. हा खड्डा तळापासून चार इंची पीव्हीसी पाइपद्वारे विहिरीशी जोडावा.
ओढ्यातील पाण्यामधील पालापाचोळा, कचरा इत्यादी तीन मीटर लांब, तीन मीटर रुंद व एक मीटर खोल खड्ड्यात स्थिरावतील आणि कणविरहित पाणी पाइपद्वारे दोन मीटर लांब, 1.5 मीटर रुंद व दोन मीटर खोल खड्ड्यात जाईल.
दुसऱ्या खड्ड्यातून गाळलेले स्वच्छ पाणी विहिरीत पाइपद्वारे जाऊन विहीर पुनर्भरण होईल.
विहीर पुनर्भरणाच्या वेळी घ्यावयाची काळजी
ओढ्याला येणारे पाणी हे क्षार व रसायनविरहित असावे.
विहिरीत पाणी तळापर्यंत पाइपद्वारे पोचवावे.
पुनर्भरणापूर्वी दोन गाळणी खड्डे असावेत.
पुनर्भरणापूर्वी विहिरीतील गाळ काढून टाकावा.
पुनर्भरण हे गाळलेल्या व स्वच्छ पाण्यानेच करावे.
ज्या क्षेत्रावर मीठ फुटले असेल म्हणजेच क्षार जमा झाले असतील, त्या क्षेत्रावरील पाणी विहीर पुनर्भरणास वापरू नये.
वाळू, गोटे यांचा वापर करून तयार केलेली गाळणी पावसाळ्यापूर्वी एकदा स्वच्छ करावी.
