‘लाडकी बहीण’ योजनेचा सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाला फटका: शेकडो कोटींचा निधी वळवला

🌸 महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू झालेली ‘लाडकी बहीण’ योजना सध्या राज्यातील राजकारण, प्रशासन आणि समाजवर्गात चर्चेचा विषय ठरली आहे. योजना स्तुत्य असली तरी यासाठी सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांमधून शेकडो कोटींचा निधी वळवण्यात आल्याने अनेक मूलभूत आणि आवश्यक उपक्रम अडचणीत आले आहेत. 🌸

🔹 ‘लाडकी बहीण’ योजना नेमकी काय आहे?

महाराष्ट्र शासनाने ‘लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली आहे, ज्याअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दरमहा ठराविक आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना हातभार लावणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि त्यांचं सक्षमीकरण करणं आहे.

🔹 अडचणी कुठे निर्माण झाल्या?

मुलभूत प्रश्न असा आहे की, या योजनेसाठी लागणारा शेकडो कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय व विशेषतः आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांमधून वळवण्यात आला आहे. यामुळे त्या विभागातील अनेक योजना थांबल्या किंवा संथ झाल्या आहेत.

काही ठळक उदाहरणे:

• आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठीच्या निधीत कपात
• मुलांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजना विलंबित
• दलित व मागासवर्गीयांसाठीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित
• आदिवासी भागांतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडले

🔹 याचा परिणाम कोणावर होतोय?

• आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थी
• शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुली
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील सामाजिक उपक्रम
• संवेदनशील गटांवरील सक्षमीकरण योजनांवर प्रतिकूल परिणाम

🔹 विरोधकांचा आरोप व तज्ज्ञांचे मत

राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते सरकारवर टीका करत आहेत की, एक सवलतीची योजना देताना दुसऱ्या महत्त्वाच्या योजना पायदळी तुडवण्यात आल्या. सामाजिक न्याय म्हणजे केवळ अनुदान नव्हे, तर संधींची समता आणि भक्कम सामाजिक ढाचा तयार करणे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे –

“समानता आणि सक्षमीकरणाच्या नावाखाली जर वंचित घटकांचं नुकसान होत असेल, तर त्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.”

🔹 समतोल धोरणांची गरज

‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांची आवश्यकता नक्कीच आहे. पण, अशा योजना राबवताना इतर संवेदनशील गटांवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य सरकारने स्वतंत्र निधीची तरतूद करून समाजातील सर्व घटकांचा विकास साधावा, हीच अपेक्षा.

✅ निष्कर्ष:

‘लाडकी बहीण’ योजना चांगल्या हेतूने राबवली जात असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत समतोल गमावल्यास, सामाजिक न्याय ही संकल्पना धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच शासनाने तातडीने या निधी-वळवणीच्या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहून सर्व विभागांतील योजनांचा समतोल राखावा, हे आजचं मोठं आव्हान आहे.