राज्यात कृषी विकासासाठी १७७५ कोटींच्या आराखड्याला केंद्राची मंजुरी
राज्यातील विविध कृषी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १७७५ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कृषी क्षेत्राला चालना देणारा निर्णय
राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात असून, यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान, सिंचन प्रकल्प, शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब आणि शेतीतील तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी हे अनुदान वापरण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल आणि त्यांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.
योजनेअंतर्गत मुख्य बाबी
-
सिंचन व्यवस्था सुधारणा – जलसंधारण प्रकल्प, ठिबक व तुषार सिंचन यासाठी आर्थिक मदत.
-
सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन – रासायनिक खतांचा कमी वापर आणि नैसर्गिक पद्धतीने शेती करण्यावर भर.
-
शेतीतील तंत्रज्ञानाचा वापर – आधुनिक यंत्रसामग्री व अॅग्रीटेक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन.
-
शेतीमाल प्रक्रिया व साठवणूक – प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक मदत व गोडाऊन सुविधा वाढवणे.
-
शेतकरी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन – शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे व सल्लागार सेवा.
शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर निर्णय
या आराखड्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळणार असून, त्यांची उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर शेतीमालाचे योग्य व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेतील संधींमध्येही वाढ होईल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असून, शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. सरकारकडून लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
