1 एप्रिल 2025 पासून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीला (NPS) पर्याय म्हणून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. UPS ही योजना केवळ NPS अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS पैकी निवड करण्याचा पर्याय असेल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता मिळेल.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) योजना का आणली गेली?
सतत ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) लागू करण्याची मागणी वाढत होती, कारण ओपीएस अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती. त्यामुळे सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू करून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित पेन्शन रक्कम सुनिश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर स्थिर उत्पन्न मिळेल, तसेच जुन्या पेन्शन प्रणालीप्रमाणे फायदे मिळू शकतील.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) म्हणजे काय?
1 एप्रिल 2025 पासून UPS लागू होणार आहे, आणि या अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गेल्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या 50% इतके निश्चित पेन्शन मिळेल. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
✅ 25 वर्षे सरकारी सेवा पूर्ण करणे आवश्यक.
✅ एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पेन्शन रकमेच्या 60% रक्कम मिळेल.
✅ किमान 10 वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 10,000 रुपये पेन्शनची हमी.
महागाई दरानुसार पेन्शन वाढ
UPS ही महागाईशी जोडलेली आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-W) नुसार वेळोवेळी पेन्शनमध्ये सुधारणा केली जाईल. महागाई भत्त्याच्या (DA) स्वरूपात पेन्शनची रक्कम वाढत राहील. तसेच, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना एकरकमी पेमेंट देखील मिळेल.
या योजनेचा सुमारे 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) साठी पात्रता कोणती?
✅ ही योजना सध्या NPS अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल.
✅ UPS स्वीकारणारे कर्मचारी कोणत्याही अतिरिक्त लाभांसाठी पात्र राहणार नाहीत.
✅ 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन पेन्शन प्रणाली लागू होईल.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) सरकारी योगदानात वाढ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 24 ऑगस्ट 2024 रोजी UPS योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार, NPS अंतर्गत कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या 10% योगदान देतात, तर सरकार 14% योगदान देते.
🔹 नवीन UPS अंतर्गत सरकारचे योगदान 18.5% पर्यंत वाढेल.
🔹 या वाढीमुळे पहिल्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर 6,250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर का?
✅ निश्चित पेन्शन मिळणार: निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना स्थिर आणि हमी असलेली पेन्शन रक्कम मिळेल.
✅ महागाईशी संलग्न पेन्शन: DA वाढीनुसार पेन्शनमध्ये नियमित वाढ होईल.
✅ कुटुंबीयांसाठी संरक्षण: निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला देखील UPS चा लाभ मिळेल.
✅ सरकारी योगदान वाढणार: सरकारचे योगदान 18.5% पर्यंत वाढणार असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती नंतरचा आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल.
शेवटचा विचार
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ही केंद्र सरकारच्या NPS अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा बदल आहे. ही योजना ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) आणि NPS यामधील समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरेल, विशेषतः महागाईशी संलग्न वाढ, कुटुंब संरक्षण आणि वाढीव सरकारी योगदान यामुळे. UPS स्वीकारावी का, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक नियोजनावर अवलंबून असेल!
