महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे कवच

महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे कवच

महिलांच्या जीविताचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडू नये, समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 केला आहे.  हा कायदा २००५ मध्ये संसदेने मंजूर केला आणि २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी संपूर्ण भारतात लागू झाला.

कौटुंबिक छळापासून संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचा वापर महिलांकडून शस्त्रासारखा होत असल्याचा कांगावा झाला, तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हा कायदा महिलांचे सुरक्षा कवचच आहे.

महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणे, महिलांना घरात सुरक्षितता लाभावी व त्यांना बेघर केले जावू नये. महिलेचा घरात राहण्याचा हक्क अबाधित रहावा. महिलांचे महत्त्व कायमस्वरुपी राहण्यासाठी कठोर कायदेशीर उपाय योजना करणे, महिलांच्या अधिकारांची कडक अंमलबजावणी होणे हे ह्या कायद्याचा उद्देश आहे.

या कायद्यानुसार, कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे “कोणत्याही स्त्रीवर तिच्या कुटुंबातील किंवा तिच्यासोबत राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक छळ करणे.” यामध्ये खालील कृतींचा समावेश होतो:

शारीरिक छळ, जसे की मारहाण, थप्पड मारणे, ओढून-ताणून नेणे, जखमी करणे, मानसिक छळ, जसे की धमकावणे, शिवीगाळ करणे, अपमान करणे, घराबाहेर काढणे, लैंगिक छळ, जसे की बलात्कार, लैंगिक शोषण, आर्थिक छळ, जसे की आर्थिक स्रोतांपासून वंचित करणे, शिक्षण-नोकरीपासून रोखणे, पीडित व्यक्तिचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे, नातेवाईकाकडे हुंड्याची मागणी करणे, इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे , जबरदस्तीने व अनैसर्गिक पद्धतीने लैंगिक अत्याचार, पीडितेबद्दल अपशब्द, संशय किंवा तोंडी अपमान, अन्य प्रकारची जबरदस्ती किंवा एखाद्या कृतीला मज्जाव तसेच आर्थिक मागणी, तिच्या गरजा पूर्ण न करणे तसेच तिचे हक्क नाकारणे आदि बाबींचा समावेश होतो.

कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार: कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीसाठी पीडित महिलेला पोलीस स्टेशन किंवा महिला व बाल कल्याण समिती, राज्य शासनाने नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे किंवा या कायद्याच्या अंतर्गत स्वतंत्र नोंदणी झालेल्या सेवादायी संस्था, मॅजिस्ट्रेट वा पोलीस अधिकारी यापैकी कोणाकडेही अर्ज करता येतो.

हा कायदा अतर्गत तक्रार कोण दाखल करु शकते

१८ वर्षांवरील विवाहित मुलगी

सासू सुनेच्या विरोधात तक्रार करु शकते

हिंसाग्रस्त स्त्री साध्या कागदावर लिखित स्वरुपात पत्र रुपाने, दूरध्वनी करुन किंवा प्रत्यक्ष जाऊन मदत मागू शकतात , हिंसाग्रस्त स्त्रीचे नातेवाईक, शेजारी, हितचिंतक तिच्या वतीने अर्ज करु शकतात 

विवाहित महिला आपल्या पतीसह एकत्र राहणाऱ्या सदस्यावर तक्रार करु शकते

मयत झालेल्या पतीची पत्नी आपल्या पतीच्या नातेवाईकांविरोधात तक्रार करु शकते
घटस्फोटीत महिला या कायद्याच्या कक्षेत येते

लग्नाशिवाय एकत्र राहणारी महिला आपल्या जोडीदाराविरोधात तक्रार करु शकते

कायद्याखाली फक्त स्त्रियाच तक्रार दाखल करु शकतात तसेच १८ वर्षाखालील मुले देखील तक्रार दाखल करू शकतात

हा कायदा अतर्गत तक्रार कोण दाखल केल्या नंतर काय फायदा होतो

निवासाचा आदेश:

पीडित महिलेला तिच्या कुटुंबातील व्यक्तीपासून अलग करून तिला निवास देण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतात.

आर्थिक मदत:

पीडित महिलेला तिच्या गरजेनुसार आर्थिक मदत देण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतात.

संरक्षण आदेश:

पीडित महिलेला तिच्या कुटुंबातील व्यक्तीपासून संरक्षण देण्यासाठी न्यायदंडाधिकारी संरक्षण आदेश देऊ शकतात.

ताबा देण्याचा आदेश:

पीडित महिलेच्या मुलांना तिच्याकडे देण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतात.

भरपाई आदेश:

पीडित महिलेला तिच्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतात.

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अथवा मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात दाद मागता येते. तक्रार करणारी व्यक्ती जिथे कायमचे अथवा तात्पुरते वास्तव्यास असेल त्या भागातील न्यायालयाकडे किंवा प्रतिवादी जिथे काम करतो वा राहतो अथवा ज्या भागात हिंसा घडली आहे तो विभाग न्यायालयाच्या अधिकाराखाली असला पाहीजे.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी खालील उपाययोजना

कायद्यांचे प्रभावी अंमलबजावणी करणे: कायद्यांचे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि इतर संबंधित संस्थांमध्ये महिलांच्या हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच, या संस्थांमध्ये महिलांच्या हक्कांसाठी जबाबदारीची भावना निर्माण करणे आवश्यक आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेची जागरूकता निर्माण करणे: स्त्री-पुरुष समानतेची जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, शिक्षण, प्रशिक्षण आणि जनजागृती मोहिमांद्वारे समाजात स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व रुजवणे आवश्यक आहे.

महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे: महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी, कायद्यांचे तसेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

या उपाययोजनांद्वारे, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी मदत होऊ शकते.