महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी विविध योजना आणि प्रकल्प राबवले जात आहेत. या योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, सिंचनाच्या सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ देण्यासाठी आहेत. राज्याच्या कृषी धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल होत असून, आधुनिक पद्धतींचा वापर करून शेती अधिक उत्पादनक्षम आणि शाश्वत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे मृदासंधारण, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि जलव्यवस्थापनावर भर दिला जाणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्रावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग केला जाणार आहे. दोन वर्षांत या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे पीक उत्पादन आणि व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल.
राज्यातील सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेसाठी ५,०३६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे पाण्याचा योग्य वापर करून सिंचन क्षमता वाढवता येणार आहे.
राज्यातील ५,८१८ गावांमध्ये एकूण १,४८,८८८ कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. यासाठी ४,२२७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत ही सर्व कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.
ही योजना कायमस्वरूपी राबवली जाणार असून, जलसंधारण आणि मृदा संवर्धनाला प्रोत्साहन देणार आहे. ही योजना राज्यभर प्रभावीपणे अंमलात आणली जाईल.
या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून, अंदाजित खर्च ८८,५७४ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पामुळे ३,७१,२७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांतील ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला या प्रकल्पामुळे सिंचनाचा लाभ होणार आहे. यासाठी ७,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी २,३०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला असून, यामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
१९,३०० कोटी रुपये किमतीच्या या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा मिळणार आहे.
५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे मराठवाड्यातील २,४०,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
सांगली जिल्ह्यातील २०० मेगावॅट क्षमतेच्या या योजनेसाठी १,५९४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
डिसेंबर २०२४ पर्यंत १२,३३२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार असून, संपूर्ण प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
या प्रकल्पांसाठी २.९५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ९०,००० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
या योजनेत ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या ४५ लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवली जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत २,१३,६२५ शेतकऱ्यांना २५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
या प्रकल्पासाठी ८,२०० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यात ४,३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
राज्यात विविध कार्यक्रम आणि महोत्सव आयोजित करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
२,१०० कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
राज्य शाश्वत आणि उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी हा २,१०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील २७ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा मिळणार आहे.
बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी ही नवी योजना सुरू केली जाणार आहे.
🌧️ पुढचे 3 दिवस धोक्याचे! महाराष्ट्रात मान्सूनचा कहर, तुमचा जिल्हा अलर्टवर आहे का? गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर लक्षणीयरीत्या वाढला असून, हवामान खात्याने पुढील चार दिवसांसाठी मुसळधार पावसाचा अलर्ट जाहीर केला आहे. मुंबई, पुणे, अधिक वाचा…
इंग्रजी माध्यम की मराठी माध्यम? – पालकांनी विचारपूर्वक निवड करावी आजच्या युगात पालक इंग्रजी मीडियम शाळांकडे झुकतात. “इंग्रजी येणं म्हणजे यश” – या चुकीच्या समजुतीवर आधारित एक मानसिकता समाजात पसरली आहे. पण हे खरंच अधिक वाचा…
डिजिपिन म्हणजे काय? आणि पारंपरिक पिनकोडच्या तुलनेत याचं स्थान काय आहे? 📌 “तुमचं पत्र किंवा पार्सल योग्य पत्त्यावर पोहचवण्यासाठी आता फक्त पिनकोड नाही, तर डिजिपिनसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे!” 🧭 डिजिपिन म्हणजे काय? डिजिपिन हा भारतीय अधिक वाचा…
