‘महाटेक’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल
महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या भविष्यातील विकासासाठी आणि ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने गती देण्यासाठी ‘महाटेक’ संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात घेतलेल्या बैठकीत भूस्थानिक (Geo-spatial) आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) यांचा समन्वय साधत ‘महाटेक’ संस्थेच्या निर्मितीचे निर्देश दिले.
‘महाटेक’ म्हणजे काय?
‘महाटेक’ ही संस्था भूस्थानिक तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून राज्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आधुनिक आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन ठेवून नियोजन करेल. यात प्रामुख्याने मालमत्ता व्यवस्थापन, शहरी विकास, नैसर्गिक संसाधनांचे नियोजन आणि शासकीय योजनांचे प्रभावी व्यवस्थापन यांचा समावेश असेल. या संस्थेमुळे राज्य प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.
‘महाटेक’मुळे होणारे फायदे
स्मार्ट प्लॅनिंग – अवकाश तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक प्रभावी नियोजन करता येईल.
शहरी आणि ग्रामीण विकासाला गती – भूस्थानिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शहर आणि ग्रामीण भागाचा समतोल विकास साधता येईल.
संपत्ती व्यवस्थापन सुधारणा – राज्याच्या मालमत्तेचे अचूक व्यवस्थापन करता येईल.
नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन – पर्यावरणपूरक धोरणे आखण्यास मदत होईल.
प्रशासनात पारदर्शकता – माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनेल.
‘MRSA-C’ च्या भूमिकेचा विस्तार
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर (MRSA-C) ही संस्था राज्याच्या नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी कार्यरत आहे. मोठ्या प्रमाणावर डेटा उपलब्ध असूनही त्याचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी नागपूर आणि पुणे येथील केंद्रांचे बळकटीकरण करण्याची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे स्वतंत्र भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. तसेच, मुंबईत आधुनिक उपकेंद्र स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेचा समावेश
राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि विकास प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेचा व्यापक विस्तार करण्याचेही ठरले आहे. यासाठी नियोजन विभागात स्वतंत्र ‘गतीशक्ती सेल’ स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील विविध विकास योजनांचे समन्वय साधून त्वरित अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत मुख्य वनसंरक्षक रविकिरण गोवेकर यांनी भूस्थानिक आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या प्रशासनातील उपयोगाबाबत सादरीकरण केले. यावेळी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत राज्याच्या भविष्यातील विकास आराखड्याला वेग देण्यासाठी ‘महाटेक’ आणि इतर योजनांची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उपसंहार
महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासात ‘महाटेक’ ही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. भूस्थानिक आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराने प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल. ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करताना, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्याचा सर्वांगीण विकास साधण्याचे सरकारचे ध्येय स्पष्ट आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र स्मार्ट आणि भविष्यकाळाच्या दृष्टीने सक्षम राज्य बनण्याच्या दिशेने मोठी पाऊले उचलत आहे.
