भारत आणि पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेली युद्धजन्य परिस्थिती केवळ राजकीय आणि लष्करी पातळीवर मर्यादित न राहता, तिचा थेट परिणाम भारतातील कृषी अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. विशेषतः निर्यात-आधारित शेती व्यवसायावर या परिस्थितीचे गंभीर परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत. या लेखात आपण या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल आढावा घेणार आहोत.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार पूर्णतः ठप्प झाला आहे. परिणामी भारतातून पाकिस्तानमार्गे होणारी शेतीमाल निर्यात अचानक थांबली आहे. यामध्ये कापूस, मसाले, कांदा, साखर, तेलबिया पेंड, सुकामेवा, हळद यांचा समावेश आहे.
भारतातून पाकिस्तानमार्गे शेतीमालाची वाहतूक अफगाणिस्तानमार्गे इराण, सौदी अरेबिया, कुवैत, युएई, बहरीन व जॉर्डन या देशांमध्ये केली जात होती. आता या मार्गाचा वापर शक्य नसल्यामुळे निर्यातदारांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागणार आहे. यामुळे वाहतुकीचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढणार आहेत.
जुना मार्ग बंद झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांना शेतीमाल समुद्रमार्गे किंवा इतर लांब रस्त्यांनी पाठवावा लागणार आहे, ज्यामुळे खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.
वाहतूक खर्च वाढल्याने नफा कमी होणार, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावर होण्याची शक्यता आहे.
युद्धजन्य परिस्थिती दीर्घकाळ टिकल्यास निर्यात थांबेल, परिणामी देशांतर्गत बाजारात त्या मालाचा पुरवठा वाढेल आणि त्यामुळे दर कोसळू शकतात.
भारत पाकिस्तानला निरनिराळे कृषी उत्पादने निर्यात करतो, जसे की:
तर पाकिस्तानकडून भारतात आयात केला जाणारा माल:
हा व्यापार सीमेवरील तणावामुळे अनेकदा अडथळ्यांमध्ये सापडतो आणि यावेळचा तणाव अधिक गडद आहे.
ज्यांची शेती उत्पादनं निर्यात-आधारित आहेत, त्यांच्याकडे आता फक्त देशांतर्गत बाजारपेठ उरली आहे.
निर्यात थांबल्यामुळे भारतातील बाजारात जास्त पुरवठा होईल आणि त्यामुळे दर कमी होण्याची शक्यता वाढते.
हा मार्ग जास्त वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे. शिवाय अन्नधान्याची गुणवत्ता दीर्घ प्रवासात कमी होऊ शकते.
हवाई वाहतूक ही सर्वात वेगवान असली तरी सर्वसामान्य निर्यातदारांना परवडणारी नाही.
जर युद्धजन्य वातावरण दीर्घकाळ टिकले तर संपूर्ण उद्योग अडचणीत येऊ शकतो.
निर्यात क्षेत्राशी संबंधित हजारो लोकांचा रोजगार धोक्यात येऊ शकतो.
निरंतर तणावामुळे भारतीय निर्यातदारांवर अवलंबून राहणे परदेशी कंपन्यांना अवघड वाटू शकते.
सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज
सरकारने नवीन लॉजिस्टिक मार्ग व वाहतुकीसाठी अनुदान उपलब्ध करून द्यायला हवे.
नाफेडसारख्या संस्था मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून बाजारात स्थिरता आणू शकतात.
निर्यात अडथळ्यांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळायला हवी.
भारत-पाकिस्तानमधील तणावाचा थेट फटका भारतीय शेतीव्यवस्थेला बसतो आहे. या संघर्षामुळे निर्यात ठप्प झाली असून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळणे कठीण झाले आहे. वाढलेला वाहतूक खर्च, दरातील घसरण, आणि नफ्यावर होणारे दुष्परिणाम यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडू शकतात.
या परिस्थितीत सरकार आणि व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून देशाच्या अन्नदाता शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित राहील आणि त्यांच्या उत्पन्नावर गदा येणार नाही.
तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला का? शेती आणि व्यापारावरील आणखी माहिती हवी असल्यास खाली कमेंट करून जरूर सांगा.
ई-पीक पाहणी अडथळे! DCS अॅपमुळे खरीप नोंदणीला ब्रेक – e pik pahani ई-पीक पाहणी – महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२५ साठी शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणी १ ऑगस्टपासून अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या अधिक वाचा
ई पीक पाहणी 2025 – काय आहे आणि का महत्वाची आहे? -e-peek-pahani ई पीक पाहणी 2025 – महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ई पीक पाहणी प्रणाली सुरु केली आहे, ज्यामुळे शेतकरी आपल्या शेतातील पिकाची नोंद थेट मोबाईलवरून अधिक वाचा
अल्पभूधारक शेतकरी प्रमाणपत्र कसे काढावे? आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया शेती हा आपल्या देशाचा कणा मानला जातो, आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत आधार देण्यासाठी शासन विविध योजना लागू करत असते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकरी प्रमाणपत्र अधिक वाचा
