भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना  

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. मदतीसोबतच सरकार शेती आणि सिंचनाचीसाधनेही वाढवणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल, परिणामी निर्यात वाढेल.

आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2023 च्या माध्यमातून निर्यातीत वाढ झाल्याने राज्याच्या उत्पन्नातही वाढेल. यामुळे राज्याच्या विकासाला मोठा हातभार लागेल. शेतकऱ्यांची  आर्थिक प्रगती होईल.

शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक ते समाजातील सर्व वंचित घटकांना मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना या तळागाळातील लोकांना फायदेशीर ठरत आहेत. लोकाचे जीवनमान सुधरण्या बरोबररच राज्याचा आर्थिक कणा असलेला शेतकरी अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना राबवत असते. आज आपण एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना हया विषयी माहिती पाहू.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने सुरू केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, यासोबतच या योजनेच्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय या योजनेचा लाभ राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ मिळून राज्यातील शेतकरी स्वावलंबी आणि सक्षम होतील. 

मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांना 2.5 लाख ते 500 रुपयां पर्यंतचीआर्थिक मदत दिली जाईल.

योजनेचे नाव :- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना वर्ष 2023 महाराष्ट्र शासनाने ही  सुरू केली डॉ.बाबासाहेबआंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनाचे लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी अर्जप्रक्रिया ऑनलाइन आहे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा उद्देश राज्यातीलशेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य करणेअधिकृत वेबसाइट https://agriwell.mahaonline.gov.in/ किवा www.krishi.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकता . 

ऑनलाईन अर्ज सादर केलेल्या अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकीत प्रतीसह कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे ऑनलाईन अर्ज प्रत सादर करावीत. जर शेतकऱ्यांना महावितरणकडून सोलरपंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीजजोडणीसाठी देय अनुदानाच्या मर्यादेत रुपये 35 हजार लाभार्थी हिस्सा रक्कम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेमध्ये महावितरण कंपनीस अदा करता येईल व सुधारित आदिवासी क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेमध्ये आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेसाठी सदरची रक्कम महावितरण कपंनीस अदा करता येईल. यासाठी अधिक माहितीसाठी www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील योजनांच्या मार्गदर्शक सूचना पहाव्यात.

लाभार्थी निवडीसाठी अटी व शर्ती

जमीन धारणेचा अद्ययावत 7/12 दाखला व 8 ‘अ’ उतारा

शेतकऱ्यांच्या नावे एकूण जमीन धारणा 0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत असावी.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक.

आधारकार्ड प्रत व आधारकार्ड लिंक बँकखाते असणे आवश्यक आहे. (पासबुक प्रत)

दारिद्रय रेषेखाली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र / बीपीएल कार्ड असावे. नसल्यास शेतकऱ्याचे २०१६ -१७ चे वार्षीक उत्पन्न प्रमाणपत्र रु.1 लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नसावे.(तहसिलदारचा उत्पन्नचा दाखला )

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी लाभार्थी शेतकरी हा अनुसूचित जाती/ नवबौध्द असावा. (अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र असणे आवशयक)

प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असावी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी महिला, अपंग व दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास उर्वरित अर्जातून लॉटरी पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत लाभ

सूक्ष्म सिंचन

संच स्प्रिंकलर सिंचन संच

वीज कनेक्शन आकार

नवीन विहिरींचे बांधकाम

जुन्या विहिरींची दुरुस्ती

पंप सेट

पीव्हीसी पाईप

बोर खाणे

शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ची पात्रता

अर्ज करणारा अर्जदार अनुसूचित जातीचा असावा.

अर्ज करणारा अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.

जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.

शेतजमिनीचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थीनागरिकाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.

अर्ज करतानाअर्जदार नागरिकाने उत्पन्नाचा पुरावाही सादर करणे आवश्यक आहे, तरच त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

शेतकऱ्याकडे किमान ०.२० हेक्टर आणि जास्तीत जास्त ६.०० हेक्टर शेतजमीन असावी.