अंतरिम बजेट 2024 मधील नोकरदार वर्ग आणि सर्वसामान्यांसाठी प्रमुख मुद्दे:

प्रथम आपण समजून घेऊ अंतरिम बजेट म्हणजे काय ?

निवडणुकीच्या काळात सरकार अंतरिम बजेट सादर करते. निवडणुकीनंतर येणाऱ्या नव्या सरकारलाच संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात नवीन सरकारचा अर्थसंकल्प येईपर्यंत खर्च आणि उत्पन्नाचा तपशील देण्यात येतो. नवीन अर्थसंकल्प येईपर्यंत ही तात्पुरती तरतूद आहे. या कारणास्तव त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प असे म्हटले जाते. एकनुच आताचे हे बजेट फक्त २ महिन्यासाठी आहे कारण एप्रिल २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूक लागल्या आहेत. निवडून येणारे पुढचे सरकार कदाचित जून २०२४ मध्ये २०२४ -२०२५ वर्षाचे बजेट माडेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 नोकरदार वर्ग आणि सर्वसामान्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा घेऊन आला आहे. यामध्ये कर सवलत, मूलभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश आहे.

• कर:

वैयक्तिक कर सवलत:

5 लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.

5 ते 10 लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर 20% कर.

10 ते 20 लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर 30% कर.

20 लाख रुपयेवरील उत्पन्नावर 35% कर.

• मानक कपात:

मानक कपात 50,000 रुपये पर्यंत वाढवण्यात आली.

वृद्ध नागरिकांसाठी कर सवलत:

80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांसाठी कर सवलत 5 लाख रुपये पर्यंत वाढवण्यात आली.

महिलांसाठी कर सवलत:

महिलांसाठी कर सवलत 1.5 लाख रुपये पर्यंत वाढवण्यात आली.

• आरोग्य:

आयुष्मान भारत योजना:

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत विमा कव्हर 5 लाख रुपये पर्यंत वाढवण्यात आला.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) अंतर्गत 10 लाख रुपये पर्यंत विमा कव्हर.

शिक्षण:

• केंद्रीय विद्यालये:

देशभरात 100 नवीन केंद्रीय विद्यालये उघडण्यात येतील. उच्च शिक्षणासाठी कर्ज योजनांमध्ये वाढ.

इतर:

रस्ते आणि पायाभूत सुविधा:

रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटप.

शेतकरी:

शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजनांमध्ये वाढ.

एमएसएमई:

लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) कर्ज योजनांमध्ये वाढ.

बजेट २०२४: नोकरदार वर्ग आणि सामान्य लोकांसाठी काय भेटले?

करात्मक मुद्दे:

• मूलभूत कर सवलत वाढ: ₹ 5 लाख पर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

• मानक कपात वाढ: ₹ 50,000 पर्यंत वाढवली.

• वैद्यकीय विमा प्रीमियमसाठी कर सवलत वाढ: ₹ 50,000 पर्यंत वाढवली.

• शिक्षण कर्जावरील व्याजासाठी कर सवलत: ₹ 5 लाख पर्यंत वाढवली.

• वरिष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत: ₹ 3 लाख पर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

• महिलांसाठी बचत योजनांमध्ये गुंतवणुकीसाठी कर सवलत: ₹ 2 लाख पर्यंत वाढवली.

• दिव्यांग व्यक्तींसाठी कर सवलत: ₹ 5 लाख पर्यंत वाढवली.

• कपात आणि सवलतींसाठी नवीन स्लॅब प्रणाली: 5% ते 35% पर्यंत.

नकारात्मक मुद्दे:

• अतिरिक्त कर सवलत (cess) वाढवला: 4% वरून 5% पर्यंत.

• महंगाईचा दर वाढत आहे: बजेटमध्ये यावर कोणताही उपाय नाही.

• रोजगार निर्मितीसाठी कोणतीही ठोस योजना नाही.

• अन्नधान्य आणि इंधनावरील GST कमी करण्याची मागणी पूर्ण झाली नाही.

• गृहनिर्माण कर्जावरील व्याजासाठी कर सवलत वाढवण्याची मागणी पूर्ण झाली नाही.

• आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी पूर्ण झाली नाही.

टीप: हे बजेटमधील काही प्रमुख मुद्दे आहेत. अधिक माहितीसाठी, कृपया बजेट भाषणाचा संदर्भ घ्या.