बजेट 2024 प्रमुख हायलाइट्स
भारताचे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी, 2024 रोजी आर्थिक वर्ष 2024-2025 साठी अंतरिम बजेट सादर केले. या बजेटमध्ये बुनियादी ढांचेच्या निवेशावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी, महिलांसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचितांसाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर दरांमध्ये कोणताही बदल नाही; FY25 वित्तीय तूट लक्ष्य 1%
2 कोटी नवीन घर बांधले जाईल
-
200 नवीन मेडिकल महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.
-
100 नवीन IITs स्थापन करण्यात येणार आहेत.
-
500 नवीन केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
-
स्मार्ट शहरांसाठी 100,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
-
2024-25 मध्ये, गरीब कुटुंबातील मुलांसाठी 200 दिवसांची मुक्त अन्न योजना सुरू करण्यात आली आहे.
-
भारतीय लोकांसाठी नवीन गृहनिर्माण योजना
-
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया लक्ष केंद्रित केले जाईल
-
300 युनिट एका सीआर घरांना दिवे मोफत
-
100 कोटी रुपयांच्या नवीन स्वयंरोजगार योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
-
डेअरी उद्योगाला मदत करण्यासाठी नवीन योजना सुरू केली जाईल
-
अन्न उद्योगासाठी कोल्ड स्टोरेजवर लक्ष केंद्रित करणार
-
पायाभूत सुविधांवर 11 लाख कोटी खर्च करणार
-
40000 रेल्वे डबे वंदे भारत कोच स्टँडर्डमध्ये रूपांतरित केले जातील
-
पायाभूत सुविधांवर 11% अतिरिक्त खर्च होईल
-
डिजिटल इंडियाला चालना:डिजिटल इंडियाला चालना देण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाणार आहे.
-
गुंतवणूक हरित ऊर्जेवर केंद्रित केली जाईल
-
ऊर्जा, खनिज इत्यादींसाठी नवीन 3 रेल्वे कॉरिडॉर
-
लहान शहरे जोडण्यासाठी 517 उडान योजना
-
पर्यावरण संरक्षण:पर्यावरण संरक्षणासाठी नवीन धोरणे आणि योजना आखण्यात येणार आहेत.
-
राज्यांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी व्याजमुक्त कर्ज
-
विकसित कंट्री रोडमॅप जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात प्रदर्शित केला जाईल
-
सरकार बाजार कर्ज कमी करेल
-
बंदरांच्या कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करा
-
2024-25 मध्ये, पेट्रोलियम पदार्थांवरील कृषी कर माफ करण्यात आला आहे.
-
2024-25 मध्ये, शेतकऱ्यांना कृषी ऋण परतफेड करण्यासाठी 3 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
-
2024-25 मध्ये, 50 लाख शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांची अनुदानित कर्जे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
2024 मधील अंतरिम बजेट हे एक व्हिजनरी बजट आहे जे भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. या बजेटमध्ये बुनियादी सुविधांवर भर दिला जाणार आहे, उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, महिला सशक्तीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, डिजिटल इंडियाला चालना दिली जाणार आहे, नवीन रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. हे बजट भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.