केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी (Farmer ID) संकल्पना आणली असून, याच्या नोंदणीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांची ओळख अद्ययावत आणि डिजिटल स्वरूपात असावी, यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आर्थिक मदत करत आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी राज्य सरकारला १५ रुपये अनुदान दिले जाईल. तसेच, नोंदणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना जागरूक करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करण्यासाठी प्रत्येकी १५,००० रुपये दिले जातील.शेतमजुरांसह भाडेतत्वावर शेती कसणाऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देण्याचे राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत.
➡ केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून फार्मर आयडीसाठी व्यापक जागरूकता मोहीम राबवतील.
➡ प्रत्येक गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर शिबिरे घेतली जातील.
➡ फार्मर आयडी तयार झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना संबंधित योजनांची माहिती थेट SMS किंवा इतर डिजिटल माध्यमातून कळवली जाईल.
प्रधान मंत्री पीक विमा योजना अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2025 | – शेतकरी नाराज – Pradhanmantri Pik Vima Yojana प्रधान मंत्री पीक विमा योजना 2025 – अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अधिक वाचा
मुख्यमंत्री सहायता निधी अर्ज प्रक्रिया: गरजूंना मदतीचा आधार संकटाच्या काळात मदतीचा हात – मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कधी कधी आयुष्यात अशी परिस्थिती येते की आर्थिक कमतरतेमुळे वैद्यकीय उपचार करणे अशक्य होते. अशा कठीण प्रसंगी मुख्यमंत्री सहाय्यता अधिक वाचा
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून फसवणूक केल्यास कठोर कारवाई : गरजूंसाठी निधी, अपहार करणाऱ्यांसाठी शिक्षा! 🌟 “रुग्णसेवा ही परम सेवा आहे, आणि ती नितीमत्तेनेच व्हायला हवी!” 🌟 राज्यातील गरजू, गोरगरीब रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारांवर उपचारासाठी अधिक वाचा
